काठमाडौं । रास्वपाको सरकारले नीतिनियमको धज्जी उडाउँदै अनेक फन्डा ल्याएर सर्वसाधारण नेपालीलाई गरिखानबाट बञ्चित गर्दै लगेको छ । सर्वसाधारणले रोजीरोटी नपाएको र व्यापार व्यवसाय नभएर आत्मदाहा गर्नेको संख्या तीन पुगिसकेको छ । अझै कति जना व्यापारी, कर्मचारी, पत्रकार, न्यायाशीध, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक, बुद्धिजिवी र प्रध्यापकहरुले पनि सरकारको यस्तै रवैया रहिरहने हो भने आत्मदाहा गर्नेको संख्या नबढ्ला भन्न सकिँदैन । त्यसकारणले गर्दा पनि सरकारले यस्ता विषयमा अध्ययन गरी नीति नियम बनाएर सर्वसाधारणलाई जनतालाई न्याय हुने गरी लागुगर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारको रवैया हेर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन । किन कि सरकार विदेशी इसारामा चलेको देखिन्छ । त्यो कुरा सरकारले गरेको काम कारबाहीले प्रस्ट पार्दै लगेको छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतमा कनिष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएर पुरानो नीतिनियमलाई तोडेको छ भने निजामती कर्मचारीमा पनि मुख्यसचिवमा जेष्ठता र योग्यतालाई पछाडि पारेर १८ औं नम्बरका सचिवलाई मुख्य सचिव बनाएको छ । उनी सचिव भएको दुई वर्ष हाराहारी पुग्न लागेको छ । उनीभन्दा सिनियर अन्य १७ जना सचिवहरुले सामूहिक राजीनामा दिने प्रयास पनि गरेका छैनन् । किन कि उनीहरुको जागिरे अवधि बाँकी भएको कारण सरकारले हटाउने र कारबाही गर्ने डरले पनि ती १७ जना सिनियर सचिवहरुले राजीनामा दिने आँट गरेका छैनन् । कर्मचारी सरुवामा पनि कसैलाई पाखा र कसैलाख पारी सरुवा गरिएको छ । त्यो गर्नुभनेको दल निकटका पुराना कर्मचारीहरुलाई हटाएर आफ्नो फबरका कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउन खोज्नु हो । नयाँ भर्ती केन्द्र बनाएर आफू खनुकूलका कर्मचारी भर्ना गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सूचना लिक गर्ने र कूटनीतिक सूचना आदन–प्रदान गर्ने, परराष्ट्र नीतिको सूचनामा फेरबदल हुने संकेत छ ।
किन कि पुराना कर्मचारीहरुले नेपालको गोप्य सूचनाहरु लिक गर्ने गरेका थिएनन् । देशको गोप्य सूचना विदेशमा लिक गर्नको लागि पनि पुराना कर्मचारीलाई तहसनहस बनाउने खेलोफड्को यो सरकारले गरिरहेको छ । उता, सह–सचिवलाई सचिवमा बढुवा पनि गरिएको छैन । सह–सचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्न नसकेकै कारण अधिकांश सचिवको दरबन्दी रिक्त हुने स्थिति छ । किन कि धेरै जना सचिवहरु उमेर हदको कारण अवकासमा जाँदैछन् । ती सचिवहरु अवकासमा गएपछि रिक्तस्थानमा नयाँ सचिव पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले सह–सचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्न सकेको छैन । सरकारले यही असार मसान्तभित्र ५५ वर्षे उमेर हद लागु गर्ने भनेको थियो । त्यो पनि चिप्लिोयो भने निजामती ऐन पनि चिप्लियो । सरकारले हचुवाको भरमा यस्ता अनेक फन्डा फाल्दा कर्मचारीहरुले नै सरकारलाई सहयोग गर्ने स्थिति रहँदैन । सरकारले मुख्यसचिवमा गोविन्द बहादुर कार्कीलाई नियुक्ति गरेको छ । उनी ५५ वर्ष नाघिसकेका छन् । पुरानो हिसाबले उनको जागिर साढे दुई वर्ष मात्रै रहने छ । अझ यो सरकारले ल्याएको ५५ वर्षे उमेदर हद अनुसार उनको जागिरे अवधि समाप्त भइसकेको छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा सरकार सबैतिर बद्नाम हुँदै गएको छ । नेपालका गोप्य सूचनाहरु नव नियुक्त मुख्यसचिव गोविन्द बहादुर कार्कीलाई प्रयोग गरेर चुहाउने स्थिति सिर्जना भएको कर्मचारीवृत्तमा चर्चा .चल्न थालेको छ ।
