काठमाडौं । सर्वोच्चमा विगत लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुको खेलोफड्को हुने गरेको थियो । राजनीतिक स्वार्थकै कारण दलहरुले पनि आफूनिकट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरेका थिए । न्यायाधीश नियुक्तिकै विवादले गर्दा दलहरुमा पनि विवाद सिर्जना हुने गरेको थियो । त्यसकै कारण सर्वोच्चमा न्यायाधीशबीच मनमुटाव हुने र सर्वसाधारणको मुद्दा ओझेलमा पार्ने गरेको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले न्यायालयभित्र भएगरेका विकृति विसंगतिमा कांग्रेस र एमालेले भनेअनुसारको काम नगरेबापत प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई महाभियोग लगाएर हटाएका थिए । त्यसकै पैँचो तिर्न चोलेन्द्र शमशेरको डिजाइन अनुसार बालेन सरकारले पनि संवैधानिक निकायमा आफूखुसी वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई नियुक्ति गर्न थालेको छ ।
पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरकै योजना अनुसार मनोज कुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको चर्चा चल्न थालेको छ । अन्य पाँच जना सिनियर न्यायाधीश हुँदाहुँदै छैठौं वरियताका शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेर पूर्ववत् सरकारहरुको सिको बालेन सरकारले पनि गरेको पाइन्छ । शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्चभित्र विवाद चर्किएको थियो । शर्माको कार्यकाल ६ वर्षको रहने छ । विरोध चल्न थालेपछि उनीहरुभन्दा सिनियर अन्य पाँच जनालाई महाभियोग लगाएर हटाउने योजना भइरहेको न्यायालयतिर चर्चा छ । त्यसैगरी अन्य संवैधानिक आयोगहरुमा पनि पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरकै योजनाअनुसार नियुक्ति गरिएको बताइन्छ ।
त्यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक दलहरुले एकले अर्कालाई प्रतिशोध साँधेर बदला लिने गरेका थिए भने न्याय क्षेत्रमा पनि एकले अर्कोलाई प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति हावी हुने हो कि भन्ने चिन्ता न्याय क्षेत्रमा चल्न थालेको छ । सिनियर तीन जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर भए पनि हटाउने र त्यो आफू फेबरका नयाँलाई प्राथमिकता दिने शंकेत पनि त्यत्तिकै छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा न्यायालयभित्र पनि व्यापक रुपमा राजनीति घुसपैठ भएको आशंका गरिएको छ । न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुभनेको सर्वसाधारणको न्याय मर्नुहो ।
उता, सरकारले अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका पदमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छैन । न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकेकै कारण कतिपय मुद्दाहरु ओझेलमा परिरहेका छन् । सरकार फेरिएसँगै सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश बन्नेहरुको होडवाजी चल्ने गरेको थियो । तर, बालेन सरकार बनेपछि न्यायाधीश बन्नेहरुको होडवाजी चल्न छाडेको छ । किन कि न्यायालयमा न्यायाधीश बन्नको लागि पहिला राजनीतिक दल र सरकारको योजनाअनुसार हुने गरेको थियो । पहिला न्यायाधीश बन्नलाई चाकडी, चाप्लुसी गर्ने र घुसको चलखेल हुने गरेको थियो । चोलेन्द्रको चलखेल बढेपछि न्यायाधीश बन्नेहरुको चलखेल पनि देखिँदैन । त्यसले गर्दा बालेन सरकार बनेसँगै जताततै विवाद र असन्तुष्टि छाएको छ । बालेन सरकार बनेदेखि कर्मचारी, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, व्यापारी, स्वास्थ्यकर्मी, यातायातलगायत सबै क्षेत्रमा आतंक सिर्जना भएको छ ।
