काठमाडौं । देशमा १० हजार नयाँ रोजगारी दिने रास्वपाको घोषणा उल्टो गतिमा दौडेको छ । बेरोजगार युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगार दिलाउने म्यानपावर व्यवसायीहरुको ठगी धन्दा अझै रोकीएको छैन । तर सरकारले पासपोर्ट घर–घरमा पठाएर सेवा दिएको गुड्डी हाँकिरहेको छ । सरकारको गतिविधि र रवैयाका कारण त्लस ‘टू’ उत्तिर्ण गरेका युवाहरु देशमा टिक्न नसक्ने वातावान सिर्जना गरेको आरोप कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई लगाइएको थियो तर रास्वपा सरकार बनेको तीन महिना बितिसक्दा पनि पहिलाको भन्दा बढी युवायुवतीहरु विदेश जान वाध्य भएका छन् ।
निजामति कर्मचारीलाई आतकित पारेर ३० वर्षे सेवा भन्दा वढी अवधिको गणना नगर्ने जाली धन्दा शुरू भएको छ । पेन्सन लिने अवधि भएका कर्मचारीहरुले धमाधम जागिर छाडेका छन् । त्यो स्थिती सुरक्षा फौजमा पनि लाग्दो छ । देशमै रोजगारीका लागि विश्वासीलो आधार खडा गर्न नसकेको सरकारले बैंकमा थुप्रिएको पैसा कसरी खर्च गर्न सक्छ ? निजी क्षेत्रको लगानीका लागि विस्वास योग्य वातावरण जरुरी हुन्छ । तर, सरकार भने प्रविधिमैत्री बन्न नसक्दा सीपयुक्त तालिम र रोजगारीको लागि नयाँ क्षेत्र खुलेका छैनन् । मुवाहक विदेश पलायन होउन् वर्तमान सरकारले पासपोर्टको प्रशासनिक झन्झट मुक्त गराउन घर–घरमै पु¥याउने र विदेश जान प्रोत्साहन गर्ने कामलाई प्रगति ठानिरहेको छ । जुन काम रास्वपाको भनाइ अनुसार गलत हो ।
