के सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले भनेझैं अबको तीन बर्षभित्रमा ठूलो दूरसञ्चार प्रदायक संस्था (एनसेल ) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ ? अर्बौंको ससरकारलाई बुझाएर एनसेल त्यति सहजै बाहिरिएला ? वा एनसेल पछि यही र यस्तै लफडाका कारण स्मार्ट सेलको हालतमा पुग्ला ? अहिले अनेकन प्रश्नहरु उठ्न थालेको छ । विगतमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बसेर बाहिरिएका केही व्यक्तिका अनुसार स्मार्ट सेलको जस्तै हविगत हुने खतरा देख्दैछन् । त्यस्तो भन्नुको कारण हो जसरी स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बक्यौता नबुझाएपछि लाइसेन्स खारेज भयो । त्यसैले स्मार्ट सेलको करोडौंको भौतिक पूर्वाधार, टावर र उपकरणहरु सरकारको नियन्त्रणमा आएका थिए । सरकारले त्यसका लागि ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ पनि बनाएको पनि हो तर विगत ३–४ वर्षदेखि स्मार्ट सेलको सम्पत्ति र दायित्व कसरी फरफारक गर्ने भनेर काम गरेन । त्यही बेला स्मार्ट सेलको सम्पत्ति बैंकले लिलाम ग¥यो ।
र एउटा कम्पनी कोमामा पुग्यो । ठीक उसैगरी अबको तीन बर्षभित्र नियम अनुसार एनसेल नेपाल सरकारको नाममा त आयो त्यसपछि कुनै कम्पनी वा संस्थाले एनसेलले कौडीको भाउमा किन्यो । त्यसपछि के हुन्छ ? अहिले यो प्रश्न गर्दैछन्,सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरु । एनसेलले आफ्नो अन्तिम ५ वर्षको नवीकरण सन् २०८१ सालमा गरिसकेको छ । अर्थात एनसेल अन्तिम पटकका लागि ०८६ साल भदौ १५ गतेसम्म वैद्यानिक रुपमा रहन्छ र एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि कानुनी रुपमा समाप्त हुनेछ । त्यसपछि एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने भनिएको छ । नेपालको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख गरिएको छ । २०६१ सालमा ‘स्पाइस नेपाल प्रालि’ को सञ्चालनको अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स पाएको एनसेलको आगामी ८६ सालमा २५ बर्ष अवधि पुग्ने बताइएको छ ।
यही बीचमा एनसेलको शंकास्पद सेयर खरिद–बिक्री चलेको हो । मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा’ले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’लाई २०८० मै बिक्री ग¥यो । सिंगापुर बस्ने नेपाली मूलका व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो, ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’ । अनि यो कम्पनीलाई आजियटाले सेयर बेच्दा देखाइएको मूल्यले सबैलाई नै चकित बनाएको अवस्था छ । ०७३ सालमा आजियाटाले त्यही ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा किनेको थियो । तर २०८० को मंसिरमा आएर आजियटाले त्यो सेयर मात्र ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको घोषणा ग¥यो । ९६ प्रतिशतभन्दा बढीको घटेर एनसेलको सेयर बेचिनु अस्वभाविक थियो । जसलाई हालसम्म सरकारले मान्यता दिएको छैन । दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ अनुसार कुनै पनि मोबाइल सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रको कुल अवधि बढीमा २५ वर्षको हुन्छ । सुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि प्रत्येक पटक ५÷५ वर्ष गरेर तीन पटक नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
ऐन अनुसार कार्यन्वयन भएमा ०८६ भदौ १६ गतेदेखि एनसेलको जग्गा, टावर, भवन, उपकरण र सबै प्राविधिक संरचनामाथि नेपाल सरकारको हक लाग्छ । दफा ३३ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, उपदफा १ बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको दूरसञ्चार प्रणाली पूर्वाधिकार प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई र तोकिएको मूल्य बुझाई पुनः सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’ तर एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जानबाट रोक्नका लागि यस बीचमा पर्दा पछाडि अनेकन खेलहरु शुरु भएको छ । ०८२ पुसमा एनसेलले आईपीओमा जान दिन माग गरेको छ । अर्थात एनसेल सरकारीकरण रोक्न ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर नेपाली नागरिक वा संस्थालाई दिन चाहन्छ ।
किनकी जुन सुकै बाटोबाट होस्, २०८६ साल भदौअघि नै विदेशी लगानीको हिस्सा घटेर ४९ प्रतिशतमा कायम भयो र ५१ प्रतिशत सेयर नेपाली नागरिकको भयो भने एनसेल दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ (१) लागू हुँदैन । एनसेल निजी कम्पनीकै रुपमा रहन पाउँछ । सरकारको स्वामित्वमा जान पाउँदैन । किनकी ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनी मात्र सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । यी सबै पूरा गर्नका लागि गोपाल भट्टलाई धितोपत्र वोर्ड र अर्जुन घिमिरेलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाइएको हो भन्नेहरु पनि छन् ।
