काठमाडौं । तत्कालीन कांग्रेस र एमालेको सरकार हुँदा रिक्त रहेको स्थानीय तह, प्रदेश र राष्ट्रिय सभामा जनप्रतिनिधि विहिन भएको थियो । रिक्त रहेको स्थानीय तह, प्रदेश र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचन हुन सकेको थिएन । त्योसँगै रिक्त रहेको स्थानीय तह र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि विहिन हुँदा अधिकांश सर्वसाधारणले सेवा पाउन सकेका थिएनन् । रिक्त रहेको स्थानमा उपप्रमुखहरुले काम चलाउ गर्दै आएका थिए । तत्कालीन सरकारले उक्त प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउने तयारी गर्दै थियो । तर एक्कासी गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलनकै कारण कांग्रेस र एमालेको सरकार ढल्न पुग्यो । कांग्रेस र एमालेको सरकार ढलेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुने सकेन ।
जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि रिक्त रहेको स्थानीय तह र प्रदेशमा उपनिर्वाचन गराउन सकेकी थिइनन् । कार्कीले रिक्त स्थानीय तह र प्रदेशमा रहेको उपनिर्वाचन गराउने कुनै खाका ल्याउन सकेकी थिइनन् । त्यसले गर्दा झन् स्थानीय तह र प्रदेशमा व्यापक असन्तुष्टि छाएको थियो । सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको उपनिर्वाचन गराउनुको सत्ता प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउन लागिपरेपछि उक्त स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन हुन सकेको थिएन ।
त्यसबेला स्थानीय तह र प्रदेशका निर्वाचन गराउने भन्दा पनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन लागि परेकी थिइन् । त्यसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशको उपनिर्वाचन हुन सकेको थिएन । एकातिर यो अवस्था थियो भने पछि प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बन्नको लागि अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सांसदले राजिनामा दिएर प्रतिनिधि सभामा हुमिएका थिए । धेरैजसो स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्नको लागि राजिनामा दिएका थिए । उक्त स्थानीय तह र प्रदेशमा जनप्रतिनिधि विहिन भएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट नयाँ बनेको सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको उपनिर्वाचन गराउन कुनै पहल गरेको छैन ।
प्रदेश र स्थानीयको निर्वाचन आउन १ वर्ष पनि बाँकी पनि छैन । सरकारले सो निर्वाचन गराउने भन्दा पनि स्थानयि र प्रदेशमा नयाँ चुनाव गराउने मनस्थितिमा पुगेको अवस्था छ । हाल स्थानीय तह र प्रदेशमा गरी ९६ जना प्रतिनिधिविहिन भएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा दुई स्थान रिक्त रहेको छ । सरकारले रिक्त रहेका स्थानीय तह र प्रदेशमा उपनिर्वाचन गराउन नसक्दा जनप्रतिनिधि विहिन हुन पुगेको छ भने कार्यभार उपप्रमुखहरुल सम्हाल्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा कतिपय स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुमा विकास निर्माणमा गम्भिर असर परिरहेको बताइन्छ । तत्कालीन सरकार र हालको सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा उपनिर्वाचन नगराउनु भनेको विकासको निर्माणको काममा असर पर्नु हो ।
