काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको एकैमहिनामा विदेशमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्किन गल्ली–गल्लीमा स्टिकर टाँस्ने भनेका थिए । तर, रास्वपाले दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको सरकार बनाएको ४ महिना बितिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउने त पुरैको कुरा उल्टै वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिनेको ताँती झन् बढेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले नेपाली युवायुवतीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा मन्त्री बनेको चार महिना बितिसक्दा पनि त्यो पनि गर्न सकेका छैनन् । उल्टै अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने युवायुवतीको एयरपोर्टमा भीड लाग्ने गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने नाममा ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गरेको थियो । अहिले तिनै ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनी र सरकारबीच जुहारी चलिरहेको छ । सरकारले ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले सरकारलाई १५ दिन अल्टिमेटन दिएका छन् । सो अल्टिमेटनअनुसार यदि सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको माग पुरा नगरे अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीहरुले व्यवसाय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । तर, सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत् विभिन्न देशमा गएका नेपाली कामदारहरुलाई समस्या परेको गुनासो मन्त्रालयमा जानकारी गराउनको लागि सचिवालय नै खडा गरिएको छ ।
सो सचिवालयमा गुनासो सुनुवाइको लागि उपेन्द्र न्यौपानेलाई खटाइएको छ । न्यौपानेको काम पीडितको गुनासो सुन्ने र म्यासेज हेर्नमा दिन बितिरहेको छ । सरकारले गुनासो सुनुवाइको लागि मन्त्रालयमा छुट्टै सचिवालय खडा गरे तापनि पीडितहरुले राहत पाएका छैनन् ।
श्रम मन्त्रालयमा विभिन्न देशमा गएर अलपत्र परेका अथवा भनेजस्तो सेवा सुविधा नपाएको गुनासाका उजुरीहरु ब्यापक रुपमा आउन थालेपछि ती पीडितहरुलाई उद्दार गर्नको लागि सचिवालयले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई तागेता गरिरहेको छ ।
एकातिर सरकारले ठूलो संख्यामा म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कारबाही गरेको छ भने अर्कोतिर मन्त्रालयको विभिन्न दबाबको कारण म्यानपावर सञ्चालकहरु व्यवसायबाट हात धुन वाध्य हुने भएका छन् । तर, सरकारले यस्ता विषयमा ध्यान नदिएर म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक दुःख दिने काम गरेको गुनासाहरु आइरहेका छन् । उता, भारतको बाटो हुँदै विचौलियाहरुले दिनप्रतिदिन नेपाली कामदारहरुलाई विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने गरेको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा बढिरहेका छन् । त्यस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन ।
