काठमाडौं । सरकारले ठूला विकासे मन्त्रालयलाई गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्रालय अन्तर्गत भौतिक, सहरी, खानेपानी जस्ता पर्दछन् । ती मन्त्रालय गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएपछि १५० भन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी रहेका छन् । पहिला तीनवटा मन्त्रालय हुँदा १० वटा मात्रै महाशाखा थिए भने अहिले तीनवटालाई मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाउँदा ११ वटा महाशाखा बनाइएको छ । सो महाशाखामा पनि कर्मचारी दरबन्दी थपिने भएको छ भने कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाइए तापनि कर्मचारी भने कोही पहिलाकै मन्त्रालयमा बस्न वाध्य भएका छन् भने कोही अन्यत्र छरिएका छन् । खानीपाने मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)। पीआईडी र भ्यालीबोर्डलाई गाभेर प्राधिकरण गठन गर्ने भनिएको थियो । प्राधिकरण पनि गठन हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगर पालिकाका पूर्व कर्मचारी रामरचन साह केयुकेएलका बोर्ड सदस्य थिए ।
उनै साहलाई पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले केयुकेएलको कार्यकारी निर्देशक बनाएका छन् । उनलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइए तापनि खानेपानीसम्बन्धी कुनै काम हुन सकेको छैन । केयुकेएलको काम हुन नसकेपछि कार्यकारी निर्देशक साह लाखौ तलब, सुविधा खाएर दिन बिताइरहेका छन् । मन्त्रालय गाभिएपछि सो काम अलपत्र परिरहेको छ । खानेपानी मन्त्रालय गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ भने स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा चाहीं स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय गाभिएर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनेपछि खानेपानीको काम पनि भएको छैन । कर्मचारी दरबन्दी मिलानमा पनि त्यत्तिकै समस्या परेको छ । सरकारले विकासको काम गर्ने भन्दा मन्त्रालय गाभ्ने र मिलाउनेमै व्यस्त रहेको छ । सरास्वपाको सरकार बनेको चार महिना पार गर्दा पनि न त पूर्वाधार विकास काम भएका छन् न त नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान नै बनाउन सकेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएकै कारण गत आर्थिक वर्षकधो विकासको काम पनि ठप्प भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको पूर्वाधार विकासका काम पनि शुन्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
