हामीले अविश्वासको प्रस्ताव कुनै व्यक्तिविशेषलाई हटाउन मात्र दर्ता गरेका थिएनौं

जीवनबहादुर शाही, नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीयदलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री
कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले संघीयता, प्रदेशको स्वायत्तता र केन्द्र–प्रदेश सम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्रीयामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावदर्ता भएपनि केन्द्रको राजनीतिक समीकरण परिवर्तनसँगै कर्णालीको सत्ता समीकरण पनि फेरियो । यसबीच प्रदेश सरकारको अधिकार, पार्टीको ह्वीप, राजनीतिक प्रतिबद्धता, सत्ताहस्तान्तरणको सहमतिर संघीय अभ्यासको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेका छन् । यिनै विषयमा नेपाली कांग्रेस कर्णालीप्रदेश संसदीयदलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उनै शाहीसँग तामाको सन्देशको लागि गरिएको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंशः

अविश्वासको प्रस्तावदर्ता गरेर अन्तिम समयमा राजनीतिक समीकरण बदलिँदातपाईंलाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पाठ के मिल्यो ?
सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको नेपालको राजनीतिमा अझै पनि संस्थागत निर्णयभन्दा परिस्थितिजन्य निर्णय हाबीहुने रहेछ भन्ने हो । हामीले अविश्वासको प्रस्ताव कुनै व्यक्तिविशेषलाई हटाउन मात्र दर्ता गरेका थिएनौं । हाम्रो उद्देश्य संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिनु थियो । हामीले विश्वास गरेका थियौं कि प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफ्नो विवेक, संविधान र यहाँको आवश्यकतालाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुहुनेछ । तर अन्तिम समयमा केन्द्रको राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा पनित् यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो । यसले एउटा कुरा स्पष्ट ग¥यो–संघीयताको अभ्यास अझै परिपक्व भइसकेको छैन । संविधानले प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ, तर राजनीतिक संस्कारले त्यो अधिकार पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन । यस घटनाले मलाई व्यक्तिगत रूपमापनि एउटा कुरा सिकाएको छ । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ परिणामभन्दा पनितपाईंले लिएको अडान इतिहासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी सफलभयौंवाभएनौं, त्यो अर्कोविषयहो । तर प्रदेशको स्वायत्तताको पक्षमा पहिलो पटक यति स्पष्ट रूपमा आवाज उठ्यो । आज त्यसले परिणाम नदिएको हुन सक्छ, तर भविष्यमा प्रदेश सरकारको अधिकारबारे हुने बहसको आधार भने यही घटनाले तयार गरेको छ । राजनीतिमा हार र जित स्थायी हुँदैन । तर सिद्धान्तमा टिकेर लडिएको संघर्षले दीर्घकालीन प्रभाव छोड्छ । त्यसैले म यसलाई व्यक्तिगत असफलता होइन, संघीयताको अभ्यासलाई परिपक्व बनाउने एउटा राजनीतिकयात्राको सुरुवातका रूपमा लिन्छु ।

 

प्रदेशको स्वायत्तताको पक्षमाआवाज उठाउँदा आफ्नै पार्टीभित्रबाट कस्तो समर्थन वाअसन्तुष्टि सामना गर्नुप¥यो ?
नेपालीकांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले फरक–फरक धारणा आउनु स्वाभाविकहो। हाम्रो पार्टीभित्रपनि कसैले मेरो अडानलाई संघीयताको मर्मसँग जोडेर समर्थन गर्नुभयो भने कसैले राजनीतिक समय र परिस्थितिलाई हेरेर अलि संयमता अपनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । यो कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन । तर एउटा कुरा प्रष्ट छ–मैले कहिल्यै पार्टीको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गर्नेवा पार्टीलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको छैन । मेरो भनाइ सधैं एउटै थियो कि संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार प्रयोगगर्न पाउनुपर्छ । यदित्यो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा पनि हामीअ सहज महसुस गर्छौं भने संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । पार्टी नेतृत्वसँग मेरो निरन्तर संवादभइरहेकै थियो । मैले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राखें। कतिपय साथीहरूले मेरो अडानलाई साहसिककदमभन्नुभयो भने केहीले केन्द्रसँग थप समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । लोकतान्त्रिक पार्टीमा यस्ता बहसहरू हुनु स्वस्थ अभ्यास हो । अन्ततः पार्टीको निर्णय सबैका लागि सर्वोपरि हुन्छ । हामी सबैले त्यसलाई स्वीकार गर्छौ ं। तर पार्टीभित्र पनि प्रदेशको अधिकार, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र केन्द्र–प्रदेश सम्बन्धबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ भने त्यसलाई सकारात्मकउपलब्धि मान्छु ।

यदिकेन्द्रको हस्तक्षेप नभएको भएअहिले कर्णालीको सरकारको स्वरूप कस्तो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
मेरो विश्वास छ, यदिकेन्द्रबाट कुनै राजनीतिकदबाबवा समीकरण परिवर्तनको प्रभावनपरेको भए कर्णालीमा सहमति अनुसार सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण भइसक्थ्यो। त्यसपछि कांग्रेस र नेकपाको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन हुने थियो र त्यसले पाँचवर्षे विकासको योजनालाई निरन्तरता दिने अवसर पाउने थियो । हामी सरकार परिवर्तनका लागि सरकार परिवर्तन गर्न चाहेका थिएनौं । नेतृत्व परिवर्तन भएपनिनीति, विकासका प्राथमिकता र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतामा निरन्तरता दिने हाम्रो सोच थियो । प्रशासनिक स्थायित्व कायम राख्दै विकासका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना थियो । सबैभन्दा ठूलो कुरा, यसले एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कार बसाल्ने थियो। सहमतिपालना हुन्छ, आलोपालो कार्यान्वयन हुन्छ र प्रदेशले आफ्नो निर्णय आफैंगर्न सक्छ भन्ने विश्वास स्थापित हुने थियो । त्यो सन्देश देशभरका प्रदेशका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्थ्यो । दुर्भाग्यवश अन्तिम समयमा केन्द्रको राजनीतिक घटना क्रमले त्यो सम्भावना रोकियो । तर त्यसले प्रदेशको स्वायत्तताको बहसलाई झन् बलियो बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारहरूलाई बारम्बार अस्थिर बनाउने मुख्य कारण दलहरूको राजनीतिक संस्कार हो कि संघीय संरचनाकै कमजोरी ?
मेरो विचारमा समस्या संविधानमाभन्दापनि राजनीतिक संस्कारमा बढी छ । संविधानले प्रदेश सरकार गठन र परिवर्तनका स्पष्ट प्रक्रियादिएको छ । तर व्यवहारमातीप्रक्रियालाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालनगर्न दिइएको छैन । जब केन्द्रमा सरकार बदलिन्छ, त्यसको प्रभावप्रदेशमापनितुरुन्तदेखिन्छ । प्रदेशका सांसदहरूको विवेकभन्दादलकाशीर्ष नेताको निर्णय प्रभावशालीबन्ने गरेको छ । यसले प्रदेश सरकारलाई आफ्नै निर्णय गर्नेअवसरबाट वञ्चित गरेको छ । अर्को समस्याभनेको सहमति र राजनीतिकनैतिकताको कमजोर अभ्यास हो । लिखित सहमति हुन्छ, सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरिन्छ, तर कार्यान्वयनका बेलाविभिन्नबहानाखोजिन्छ । यसले जनतामा राजनीतिप्रतिको विश्वास घटाएको छ । यदि राजनीतिकदलहरूले संविधानको भावनार संघीयताको मर्मलाई व्यवहारमाउतार्नेहो भने अहिलेको व्यवस्थामै धेरै सुधार सम्भव छ । समस्या संरचनामाकम, त्यसलाई सञ्चालनगर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्कारमा बढी छ ।

प्रदेश सरकारलाई साँच्चै स्वायत्तबनाउन संविधान संशोधनआवश्यक छ कि अहिलेको व्यवस्थामै सुधार सम्भव छ ?
मलाई अहिलेको अवस्थामातत्काल संविधान संशोधनभन्दापनि संविधानको इमानदार कार्यान्वयनआवश्यक छ भन्ने लाग्छ । संविधानले प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ । चुनौती अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न नदिने राजनीतिक प्रवृत्तिमा छ । यदि हरेक निर्णय केन्द्रले गर्ने हो भने संविधानमा जे लेखिए तापनि त्यसको अर्थ रहँदैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले संघीयताको मर्म स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, सरकार गठन गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्ने स्वतन्त्र वातावरण दिनुपर्छ । भविष्यमा अभ्यासका क्रममा केही संवैधानिक सुधार आवश्यक पर्न सक्छन् । तर अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको संघीयताको आत्मालाई सम्मान गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नु हो । संविधानलाई दोष दिनुभन्दा पहिले हामीले त्यसलाई कति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेका छौं भन्ने समीक्षा गर्नुपर्छ । संघीयता सफल बनाउने जिम्मेवारी संविधानको मात्र होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको पनिहो ।

अहिलेको घटनापछि कांग्रेस र एमालेबीचको विश्वासको सम्बन्ध भविष्यमा पुनः स्थापित हुन सक्छ भन्ने लाग्छ ?
राजनीतिमा स्थायीमित्र र स्थायीशत्रु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले पटक–पटक देखेका छौं । त्यसैले भविष्यमा कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य असम्भव छ भन्ने म मान्दिनँ । तर सहकार्यको आधार स्पष्ट, पारदर्शी रविश्वास योग्य हुनुपर्छ । विश्वास भनेको भाषणले होइन, व्यवहारले निर्माण हुन्छ। सहमतिगर्ने, तर पालनानगर्ने संस्कार रहिरह्यो भने कुनै पनि गठबन्धन दीर्घकालीन हुन सक्दैन । सबै दलले राजनीतिक इमानदारीतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रो असहमति कुनै व्यक्ति वा दलसँग होइन, सहमति कार्यान्वयन गर्ने शैलीसँग हो । यदि भविष्यमा विश्वास पुनःनिर्माण गर्न ेवातावरण बन्छ भने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहकार्यका ढोका सधैं खुला रहन्छन् । देशको विकास, राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर दलहरूले निर्णय गर्ने संस्कार बसाल्न सके मात्रै विश्वास पनि बलियो बन्छ ।

प्रदेशका सांसदहरू पार्टीको ह्वीप र संवैधानिकअधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्न सक्छन् भन्ने तपाईंको धारणा के छ ?
यो निकै गम्भीर र संघीयताको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्नहो । नेपालमा राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधार स्तम्भहुन् । पार्टी िबना संसदीय व्यवस्था कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले पार्टीको ह्वीप र अनुशासन आवश्यक हुन्छ । तर त्यो अनुशासन संविधान भन्दामाथि हुन सक्दैन । संविधानले सांसदलाई जनताको प्रतिनिधिका रूपमा अधिकार दिएको छ । पार्टीले पनि त्यही संविधानको सीमाभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, पार्टीको ह्वीप भनेको विवेक समाप्त गर्ने माध्यम होइन । ह्वीपको उद्देश्य साझा नीतिकार्यान्वयन गर्नु हो, सांसदलाई सोच्नै नदिने होइन । प्रदेशका सांसदहरूले पार्टीको नीति पनि सम्मान गर्नुपर्छ, तर प्रदेशको आवश्यकता, जनताको भावनार संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । यदि प्रदेशका हरेक निर्णय केन्द्रका केही नेताले गर्ने र प्रदेशका सांसदहरूले केवल हस्ताक्षर गर्न ेमात्र भूमिका निर्वाह गर्नेहो भने प्रदेश सभाको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । हामीले संघीयता स्वीकार गरेका छौँभने त्यसको आत्मापनि स्वीकार गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेशर स्थानीय तहबीच सहकार्य हुन्छ, अधीनता होइन। दुर्भाग्यवश व्यवहारमा प्रदेशलाई अझै पनि केन्द्रको राजनीतिक प्रयोगशालाका रूपमा हेरिएको छ। यही सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । मेरो विचारम ादलहरूले आफ्ना प्रदेश संसदीयदललाई बढी विश्वास गर्नुपर्छ । स्थानीय परिस्थिति, विकासका आवश्यकता र राजनीतिक यथार्थ काठमाडौंमा बसेर भन्दा प्रदेशका सांसदहरूले राम्रोसँग बुझ्छन् । त्यसैले पार्टी नेतृत्वले निर्देशन दिनेभन्दा पनि समन्वय गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा पार्टी र संविधानबीच द्वन्द्व होइन, सहकार्य हुनुपर्छ । पार्टी अनुशासनले संविधानलाई बलियो बनाउने हो, कमजोर बनाउने होइन । यदि यो सन्तुलन कायम गर्न सक्यौँ भने मात्र संघीयता व्यवहारमा सफल हुन्छ ।

यदि भविष्यमा फेरि सरकार गठनको अवसर आयो भने अहिलेको अनुभवबाट तपाईंले कुन तीन विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
राजनीतिमा प्रत्येक अनुभवले केही न केही सिकाउँछ । यदि भविष्यमा फेरि सरकार गठन गर्ने अवसर प्राप्तभयो भने अहिलेको अनुभवका आधारमा म तीनवटा विषयलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछु । पहिलो, संस्थागत सुशासन र राजनीतिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन। सरकार व्यक्तिकेन्द्रितहोइन, प्रणाली केन्द्रित हुनुपर्छ। दलहरूबी चभएका सहमतिहरूलाई स्पष्ट कार्यतालिका र लिखित प्रतिबद्धतासहित कार्यान्वयन गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । सरकारको स्थायित्व विश्वासबाट आउँछ, अविश्वासबाट होइन । दोस्रो, कर्णालीको विकासलाई राजनीतिक विवादभन्दामाथि राख्नेछु । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र रोजगारीजस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई सरकार परिवर्तनको प्रभावबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था आवश्यक छ । सरकार फेरिए पनि विकासका आयोजना नरोकिने वातावरण बनाउनुपर्छ । विकासलाई दलगत प्रतिस्पर्धाको विषय होइन, साझा प्रतिबद्धताको विषय बनाउनुपर्छ । तेस्रो, प्रदेशको अधिकारको संस्थागत संरक्षण । संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार व्यवहारमा लागू गराउन केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछु, तर प्रदेशको स्वाभिमानमा सम्झौता गर्नेछैन । प्रदेश सरकार आफैं निर्णय गर्न सक्ने, आफ्नो प्रशासनिक क्षमता विकास गर्ने र आफ्न ानीति आफैं बनाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । संघीयताको सफलता यहीँबाट सुरु हुन्छ । म पदभन्दा पनि प्रणाली बलियो बनाउन चाहन्छु । व्यक्ति आउँछन्, जान्छन् तर बलियो संस्था निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यसको लाभ कर्णालीका भावी पुस्ताले पनि पाउनेछन् ।

कर्णालीको विकासमा राजनीतिकअस्थिरताले कतिआर्थिक क्षति पु¥याएको छ ?
राजनीतिक अस्थिरताको आर्थिक मूल्यकेवल बजेटको अंकले मापन गर्न सकिँदैन । यसको असर विकासको गति, लगानीको वातावरण, प्रशासनिक निर्णय, कर्मचारीको मनोबल र जनविश्वाससम्म पुग्छ । सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु हुनेबित्तिकै प्रशासनिक संयन्त्र निर्णय गर्न हिच्किचाउँछ । कर्मचारीहरू पनिनयाँ नेतृत्वको प्रतीक्षामा बस्ने अवस्था आउँछ । त्यसले विकासका काम महिनौँ पछाडि धकेलिन्छन् ।
कर्णालीमा धेरै पटक यस्तो अवस्था देखिएको छ। संघबाट स्वीकृत भएका समपूरक र विशेष अनुदानका कार्यक्रम समयमै अघि बढ्न सकेनन् । कतिपय योजनाको ठेक्का प्रक्रिया ढिलो भयो, कतिपय निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन सकेन ।

विकास आयोजनाको ढिलाइले लागत बढाउँछ, सेवाग्राहीलाई सुविधा ढिलो पुग्छ र प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्छ । हामीले देखेका छौँ, बजेट खर्च गर्ने समय कम हुँदा विकास बजेट अन्तिम महिनामा हतारहतार खर्च गर्नेे प्रवृत्ति बढ्छ । यो अस्थिर राजनीतिक वातावरणको प्रत्यक्ष परिणाम हो । योजनाको गुणस्तर घट्छ, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारिता कम हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको सबैभन्दा ठूलो क्षति भनेको जनताको विश्वास गुम्नु हो । लगानीकर्ता पनिस्थिर नीति खोज्छन् । यदि हरेक केही महिनामा सरकारको प्राथमिकता बदलिन्छ भने निजी क्षेत्रले पनि दीर्घकालीन लगानी गर्न हिच्किचाउँछ । त्यसैले स्थिरता भनेको केवल राजनीतिक आवश्यकता होइन, आर्थिक विकासको आधार पनि हो । म त्यसैले सधैँ भन्दै आएको छु—सरकार बदल्नुभन्दा ठूलो कुरा विकासलाई निरन्तरता दिनु हो । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको हिस्सा हो, तर विकास त्यसको बन्धक बन्नु हुँदैन ।

अब प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई कुन–कुन मुद्दामा सबैभन्दा कडा रूपमा खबरदारी गर्ने योजना छ ?
प्रतिपक्ष भनेको सरकारको विरोध गर्नका लागि मात्र हुने संस्था होइन । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने, जनताको आवाज उठाउने र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने शक्ति हो । त्यसैले हामी प्रतिपक्षमा बसेर पनि कर्णालीको विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछौँ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सुशासन हुनेछ । सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, बजेट कार्यान्वयन, ठेक्का व्यवस्थापन, विकास आयोजनाको गुणस्तर र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगका विषयमा हामी निरन्तर खबरदारी गर्नेछौँ । जनताको करबाट चल्ने सरकारले प्रत्येक रुपैयाँको जवाफ दिनुपर्छ । दोस्रो, विकासका आयोजनामा विशेष निगरानी गर्नेछौँ । सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र रोजगारीका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने विषयमा सरकारलाई नियमित रूपमा प्रश्न गर्नेछौँ । घोषणा मात्रहोइन, परिणाम देखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हुनेछ । तेस्रो, प्रदेशको अधिकारको विषयमा सरकारसँग पनि सहकार्य र आवश्यक परे दबाबदुवै दिनेछौँ ।

केन्द्रसँग प्रदेशका अधिकार, बजेट, कर्मचारी व्यवस्थापन र कानुनी अधिकारका विषयमा सरकार कमजोर भयो भने प्रतिपक्षका रूपमा हामी त्यसलाई सशत्त mबनाउन पनि भूमिका खेल्नेछौँ । प्रदेशको हितमा दलभन्दामाथिको विषय हो। हामीप्रतिपक्षमा छौँ भनेर राम्रो कामको विरोध गर्ने छैनौँ । सरकारबाट जनताको हितमा हुने प्रत्येक निर्णयलाई समर्थन गर्नेछौँ । तर गलत निर्णय, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप र जनहितविपरीतका काममा कुनै सम्झौता गर्ने छैनौँ । हाम्रो भूमिका सशक्त, रचनात्मक र जिम्मेवार प्रतिपक्षको हुनेछ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन सरकार जतिआवश्यक हुन्छ, त्यति नै बलियो प्रतिपक्ष पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।