काठमाडौं । सरकारले असार मसान्तसम्ममा निजामति ऐन जारी गर्न सकेन । निजामति ऐन जारी गर्न नसक्दा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद पनि लागउन सकेको छैन । त्यसले गर्दा नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार बढेको छ । निजामती ऐन ल्याउन नसकेपछि सरकारले ‘वेय नियम’को नाममा कर्मचारी सरुवा, बढुवादेखि नयाँ भर्नासम्मको व्यवस्था गरिरहेको छ । सरकारले कर्मचारीहरुलाई सूचना आदनप्रदानमा पनि रोक लगाएको छ । कर्मचारीहरुले कार्यालय हाताभित्र वा बाहिर गएर कहाँ कसलाई र के प्रयोजनका लागि फोन गर्छन् भनेर रेडर्क राख्ने गरेको छ । सरकारले रेकर्ड राख्ने डर देखाएपछि कर्मचारीहरु टेलिफोनमा कुरा गर्न समेत डराउन थालेका छन् ।
अझ प्रधकानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुले त कार्यालयमा समयमा फोन ठाउनसमेत पाउँदैनन् । फोनमा कुराकानी गर्न नपाएपछि सरकारले कस्तो काम गर्दै छ भन्ने सूचना कर्मचारीलाई पत्तै हुँदैन । त्योसँगै पत्रकारहरुले पनि समयमा सरकारी सूचना पाउन सकेका छैनन् । यदि पाएको खण्डमा हप्ता दिन ढिला हुने गरेको छ ।
सरकारले निजामति क्षेत्रमा कड्याईँ गरेपछि सर्वसाधारण नेपालीहरु सूचनाको हकबाट बञ्चित हुन थालेका छन् । पत्रकारहरुलाई पनि सरकारी सूचना वेयबसाइटमा राख्ने बहाना बनाएपछि अधिकांश सर्वसाधारणहरु सूचनाको हकबाट बञ्चित हुन थालेका छन् । सरकारको यस्तो क्रियाकलापले गर्दा निजी क्षेत्रका व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु पनि अत्तालिएका छन् । किन कि ब्यापार व्यवसायीहरुले कु कुरा बोल्न हुने , कुन कुरा नबोल्न नहुने भन्ने भेउ पाउन सकेका छैननै । यदि बोलेको खण्डमा सरकारले कारबाही गर्ने भएपछि ब्यापारीहरु पनि आफ्नो व्यापार व्यवसायको लागि खुलेर सम्बन्धित निकायसँग माग राख्न सकेका छैनन् ।
उल्टै सरकारले वस्तु तथा सेवाको विक्री–वितरणमा बिजक लिने संस्कृतिको विकास गर्ने नाममा ‘लट्रि’जस्ता अनेकौं झन्झटिला कार्यक्रम ल्याएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम गरेको छ । कतिपय व्यापारीहरुले अर्बौं राजस्व छली गरेर सामान भित्र्याउँदा सरकार बेखबर बनिरहेको छ । तर, खुद्रा पसले र सर्वसाधारण दरिदकर्तालाई एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान खरिद–विक्री गर्दा भ्याट बिल लिनु–दिनुपर्ने प्रावधान ल्याएर सरकारले व्यापारीको काम गरिरहेको छ । यता जनता भने महंगीर र करको मारमा परिरहेका छन् । सर्वसाधारण जनतालाई सरकारले सहुलियत दिन सकेको छैन । बरु उल्टै ‘लट्री’को प्रलोभन देखाएर करको भार थोपर्ने काम गरिरहेको छ ।
