काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक आयोगदेखि सरकारी संस्थानहरुमा दरखास्त आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गर्ने गरेको छ । तत्कालीन सरकारले गरेका संस्थानका महानिर्देशक, निर्देशकहरुलाई राजीनामा दिन वाध्य गराएर खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्ने भने तापनि सरकारले संस्थानका नियुक्तिहरुमा सबै ७० वर्ष नाघेका छन् । त्यसमा अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समिति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल वायुसेवा निगममा नियुक्ति भएकाहरु प्रायःजसो ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकहरु छन् । धरासायी बनेका यी संस्थाहरुलाई ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकहरुले कसरी चलायमान बनाउँछन् ? त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
त्यसैगरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग। उदयपुर सिमेन्ट कारखाना र नेपाल आयल निगममा नियुक्ति गर्ने तरखर सरकारले गरिरहेको छ । उदयपुर सिमेन्ट कारखाना र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग जीर्णं अवस्थामा पुगेका छन् भने नेपाल आयल निगम घाटाको चपेटामा पर्दै छ । आयल निगमभित्र ‘धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो’ जस्तै भएको छ । किन कि सरकारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा कार्यकारी निदेर्शिक नियुक्ति गर्ने भने तापनि अहिलेसम्म नियुक्ति गर्न सकेको छैन । निगममा दिपक बरालले कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । निगमलाई जब समस्या पर्छ अनि बराललाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिइन्छ । कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिए तापनि उनले आयल निगमभित्रको समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन् । बराल लामो समयदेखि आयल निगममा बसेर ढलीमली गर्दै आएका छन् । प्रेम राई तत्कालीन आपूर्ति सचिव हुँदा आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कासँग टसल परेको थियो । गोपाल खण्ड्कालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा फसाउने काम पनि उनै बरालले गरेको स्रोतले बताएको छ ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई निगमको जग्गा खरिद काण्डमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । तत्कालीन आपूर्ति सचिव राई भने त्यो काण्डमा जोगिएका थिए । तत्कालीन सरकारले राईलाई अख्तियार प्रमुख बनाएको थियो । राई अख्तियार प्रमुख भएपछि गोपाल खड्कालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसबेलादेखि बरालले पटक–पटक आयल निगमको कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन् । खड्काको पालादेखि अहिलेसम्म बरालले पटक–पटक कार्यबाहकको जिम्मेवारी पाउने गरेका छन् । तर, बरालले आयल निगमको काममा भने कुनै माखो मारेको पाइँदैन ।
निगमका देशैभरि शाखा कार्यालय र पेट्रोलियम पद्धार्थ भण्डारणको थालनी गर्ने काम भएको छ । त्यही पेट्रोलियम भण्डारण गर्दा कमिसन खानेहरुको लर्को पनि त्यत्तिकै छ । भण्डारणमा इन्जिनियर प्रदीप यादवको हालीमुहाली चल्ने गरेको छ । यादवसँगै निगमका वरिष्ठ कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा अर्बौंंको भ्रष्टाचार भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय गुमनाम जस्तै बनेको छ । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट हुँदा आयल निगमको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदीप यादवले नै लिएका थिए । हाल उनै यादवको नेतृत्वमा भण्डारणको काम भइरहेको छ । भण्डारणको काम समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा त्यसको लागत बढ्दै गएको छ । भण्डारण आसपासका जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, कतिपयलाई क्षेतिपूर्ति दिनुपर्ने जस्ता काममा लागत बढ्दै गएको छ । ्त्यसको समाधान गर्न न त वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयले नै ध्यान दिएको छ न त सम्बन्धित निकायले नै । जति लागत बढ्दै जान्छ त्यति नै कर्मचारीहरुलाई कमिसन पनि बढ्दै जान्छ । तर, आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बन्नको लागि सरकारले विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
त्यसमा ६ जनाको नाम सर्ट लिष्टमा छनोट भएको छ । ती ६ जनामध्येमा नागेन्द्र शाह भने निगमका तत्कालीन सिइओ हुन् । सरकारले शाहलाई निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको खण्डमा निगमलाई केह िराहत मिल्ने छ । किन कि शाह नेपाल निगममै जागिर खाएर अवकास प्राप्त व्यक्ति हुन् । उनलाई आयल निगमको अनुभव भएको कारण काम गर्न सजिलो हुने छ । तर, अन्य व्यक्तिहरु कार्यकारी निर्देशक हुँदा निगमभित्रको अनुभव कम हुने र काम गर्न ढिलासुस्ती हुने कारणले पनि अनुभवी व्यक्ति साहलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, छनोट प्रक्रियामा शरोज कुमार शर्मा, सविन कुमार देव, गौशल केसी, छविराज पोखरेल र दीपेन्द्र कुमार देव परेका छन् । सरकारले यीन मध्येबाट कार्यकारी निर्देशक बनाउँछ भन्ने सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
