काठमाडौं । सरकारले गत जेठ ५ गते सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदाहुँदै छैटौ नम्बरका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेको थियो । शर्मा प्रधान न्यायाधीश भएको साढे दुई महिना बितिसकेको छ । शर्माको कामकारबाहीप्रति सरकार असन्तुष्ट बनेको देखिन्छ । शर्माभन्दा सिनियर न्यायाधीशहरुलाई सरकारले राजीनामा दिन वाध्य बनाए तापनि उनीहरुले राजीनामा नदिएकै कारण महाभियोग लगाने हल्ला पनि चलाइयो । तर, सर्वोच्च अदालतको नीति नियम र आदेशलाई तलमाथि नहुने भएपछि शर्मालाई काम गर्नं अप्ठ्योरो परेको महसुस गर्न थालिएको छ । शर्मा प्रधान न्यायाधीश भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि रिक्त दरबन्दीमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । रिक्त न्यायाधीश पदमा पदपुर्ति गर्नको लागि कुनै पहल गरिएको छैन ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बसाल्न नसकेको आरोप छ । त्यस कारणले पनि सर्वोच्चका अधिकांश मु्द्दाहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन् । त्यसैगरी जिल्ला उच्च अदालतमा पनि मुद्दाका चाङलाई थाति राखेको बताइन्छ । त्यसले गर्दा शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशबाट हटाएर अन्यलाई नियुक्ति गर्ने हो कि भन्नेचर्चा चल्न थालेको छ । सिनियर न्यायाधीशहरुले कतिपय मुद्दाहरु नहेरीकन थातिमा राखेका थिए भने गत बुधवार सपना प्रधान मल्ल र अन्य वरिष्ठ न्यायाीशहरुबाट प्रधान न्यायाधीशबीचको समन्वय हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा बार र संवैधानिक इजलाश गठनमा क्रमभंगता भएको छ । त्यसले गर्दा बार र बेन्चबीच निकट सम्बन्ध हुनुपर्नेमा त्यो पनि टुट्दै गएको छ ।
सिनियरबाट बनाउँदा सपना प्रधान मल्ल प्रधान न्यायाधीश बन्ने र न्यायालय पनि चलाएमान हुने थियो । तर, सरकारले त्यो गरेको छैन । पाँच जना सिनियर न्यायाधीशलाई पछाडि पारेर कनिष्ट मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेपछि सवोच्चमा विवाद चर्किएको थियो । विवाद चर्किएपछि सपना प्रधान मल्ल बिदामा बसेकी थिइन् । मल्ल बिदामा बसेकै कारण संवैधानिक परिषड्का मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै गएका थिए । शर्माको अगाडि अन्य ५ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो ।
त्यहीँ कारणले पनि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा काम गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति भएको साढे दुई महिमना पार गर्दा पनि सरकारको पक्षमा फैसला नआएको, न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ । त्यसले गर्दा पनि सरकारले शर्मालाई हटाएर अन्यलाई प्रधान न्यायाधीश नबनाउला भन्न सकिन्न । सरकारको गतिविधि, देशको अवस्था र जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको कारण संवैधानिक निकायदेखि विभिन्न तहतप्काका मुद्दाहरु ओझेलमा परेकै कारण सरकारले वरिष्ठताको आधारमा प्रधन न्यायाधीश बनाउने सम्भावना बढेर गएको छ ।
