महालेखापरिक्षकले तयार गरेको नेपाल ट्रष्टको फेहरिस्ता

नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालय र गैह्रसरकारी संघ–संस्थाको आयव्याय र बेरुजुको लागि महालेखापरिक्षण गर्ने परिपाटीको थालनी गर्दै आएको थियो । त्यसैको सेरोफेरोमा महालेखापरिक्षकले सरकारी कार्यालय र गैह्रसरकारी संघ–संस्थाको बेरुजुसम्बन्धी महालेखापरिक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा महालेखाको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको फेहरिस्ता यस्तो छ ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाई सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ बमोजिम नेपाल ट्रष्टको कार्यालय स्थापना भएको थियो । ट्रष्टले यो वर्ष रु.५ करोड २ लाख ८६ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । २४. २५. सम्पत्तिको उपयोग – नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा नेपाल ट्रष्ट नियमावली, २०६५ को नियम ३ मा ट्रष्टको सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्ने संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न, राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुने गरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न र अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका राष्ट्रहितका कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सो अनुसारको काम ट्रष्टले गर्न सकेको छैन । ट्रष्टको स्थापनाकालदेखि २०८१।८२ सम्म १२ जिल्लाका २१ हजार ६३३ रोपनी १५ आना जग्गा यसको स्वामित्वमा आएको, विभिन्न वाणिज्य बैङ्कमा ब्रिटिस पाउण्ड ५५ हजार ६६२, अमेरिकी डलर १ लाख ८० हजार ११८ र रु.२ अर्ब ३ करोड ७३ लाख ६४ हजार मौज्दात रहेको देखिन्छ ।

त्यसै गरी नबिल बैङ्क, होटल डेल अन्नपूर्ण र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको समेत १२ लाख ९९ हजार ७३५ कित्ता सेयर रहेको देखिन्छ । ट्रष्टले यो वर्ष ब्याजबापत रु.७ करोड ६१ लाख ६१ हजार आम्दानी गरेको छ । ट्रष्टको नाममा रहेका काठमाडौं महानगरपिलका–३ स्थित हिमा गृहको १ रोपनी ७ आना १ दाम जग्गा तथा भवन, पोखरा महानगरपालिका ६ मा रहेको १० रोपनी ४ आना १ दाम १ पैसा, भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १ स्थित दियालो बंगलाको ८० रोपनी ३ आना ३ पैसा १.९३ दाम, भक्तपुर नगरपालिका सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी २ आना १ पैसा, गोकर्णेश्वर नगरपालिका गोकर्णस्थित १ हजार १७४ रोपनी २ आना ३ पैसा ३ दाम, हेटौंडा उप–महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित कान्ति ईश्वरी गृहको २६ रोपनी १ आना ३.४९ दामलगायत विभिन्न ११ स्थानका १ हजार ६१९ रोपनी ४ आना २ पैसा २.७३ दामभन्दा बढी जग्गा जमिन तथा भवनहरू ऐनको व्यवस्थाअनुरूप उपयोग गर्नेपर्ने रहेको छ ।

जग्गाको स्वामित्व र संरक्षण – नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ७ मा ट्रष्टको सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापन गरी यसको सम्भार र संरक्षण गर्नुपर्ने र दफा ११ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेष वा संस्थापकको नाममा दर्ता हुन नसक्ने उल्लेख रहेको छ। नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को २०६४ । ५ । २६ को निर्णय अनुसार मालपोत कार्यालय, कलङ्कीबाट विगतमा नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएको काठमाडौँको मातातीर्थ, थानकोट, सतुङ्गल तथा इचङ्गमा रहेको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही तथा निजको हकवालाको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ । ऐनको व्यवस्था विपरीत ट्रष्टको सम्पत्ति मोहीको नाममा दर्ता भएकोमा उक्त जग्गा छानबिन गरी ट्रष्टले आफ्नो नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गराएको छैन। बालाजु, स्वयम्भू, शेष नारायण, थानकोटलगायत ११ स्थानमा रहेको ४०४ रोपनी ६ आना जग्गामा हालसम्म पनि मोहीहरूले खेती गरिरहेको तथा एक निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय ट्रष्टको नाममा रहेका काठमाडौँ महानगरपालिका–१६ स्थित बालाजु बाइपास अगाडि १२२ रोपन १० आना १ पैसा ३ दाम, धादिङ जिल्लाको धुनीबेंसी नगरपालिका (साविकको छत्रेदेउराली गा विकास समिति–८) स्थित १५ हजार १०१ रोपनी ११ आना २ पैसा १ दाम, ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका, गोदामचौर स्थित ८ रोपनी १० आना ३ पैसा, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पाँचपोखरी थाङपालस्थित २७ रोपनी १३ आना १ पैसा १ दामलगायत विभिन्न ८ स्थानका १५ हजार ५०२ रोपनी २ आना ३.८४ दामभन्दा बढीको जग्गाको सीमाङ्कन र संरक्षणसम्बन्धी कार्य भएको छैन ।

भवन र जग्गा लिज – नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५(३क) मा ट्रष्टले कार्य सञ्चालन गर्दा समितिले ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था भएता पनि पुरा हुन सकेको छैन । ट्रष्टले यस वर्ष लिज भाडाबापत १० संस्थाबाट रु.१७ करोड ५१ लाख ८१ हजार आय आर्जन गरेको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं.(साविक वडा नं ३१) कमलादी कित्ता नं २२३५ र ३२८२ को ८ रोपनी १ आना क्षेत्रफल रहेको अस्थायी संरचनासहितको काठमाडौँ प्लाजा नामकको भवन र जग्गा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भाडामा दिने गरी २०७९।१२।८ मा सम्झौता भएको छ । सम्झौता अवधिदेखि २०८२ आषाढ मसान्तसम्म महानगरले बुझाउनुपर्ने भाडा रु.६ करोड ६४ लाख २८ हजार रहेकोमा रु. ६ करोड ७ लाख ९३ हजार मात्र बुझाएको देखिँदा बाँकी रु. ५६ लाख ३५ हजार असुल हुन बाँकी रहेको छ ।

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १ स्थित दियालो बंगला परिसर बाहिरको कित्ता नं. १२ र २० को क्षेत्रफल ६ बिघा ११ धुर जग्गा २०७३।४।२७ मा ट्रष्ट र एक व्यवसायीबिच ५ वर्षको लागि लिजमा लिने÷दिने गरी सम्झौता भएकोमा सो जग्गामा व्यवसायीले कुनै काम कारबाही नगरी भाडासमेत नतिरेका कारण भाडा असुल सम्बन्धमा ट्रष्टले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको र सोमा ट्रष्टको दाबी नपुग्ने गरी फैसला भएकोमा यस कार्यालयले व्यवसायीलाई विपक्षी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा सम्झौताबमोजिमको भाडा रकम तथा जरिबानासमेत दिलाई सम्झौता भङ्ग गरी जग्गा खाली गरी पाउँ तथा सम्झौताबमोजिमको कामकारवाही गर्न नपाइएकोले भाडाबापतको अग्रिम रकम तथा ब्याजसमेत फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने २ पुनरावेदनपत्र दर्ता गरेको र सोमा २०८१।९।१ मा सुरु सदर हुने फैसला भएको छ ।

सो फैसलामा चित्त नबुझेको कारण कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोरÞ्याई पाउँ भनी निवेदन दर्ता गरेको थियो । उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । लिज अवधि थप नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ (२०७५ । ११।१६ मा भएको संशोधन) को दफा ५ को उपदफा ३ (ख)मा अवधि तोकी लिजमा दिएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनु अगावे आवश्यकताअनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिज अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोछ ।

तत्कालीन राजदरबारको डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रपर्टी र एक रिसोर्ट सञ्चालकविच २०५२ । ४ । ३१ मा गोकर्ण राष्ट्रिय निकुञ्जको ३ हजार ९७० रोपनी १ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गामध्ये २ हजार ७९२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा फरेष्ट रिसोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न ३० वर्षका लागि अमेरिकी डलर पचास लाख लिने गरी लिज सम्झौता भएकोमा नेपाल ट्रष्ट स्थापना भए पश्चात् त्रिपक्षीय पूरक सम्झौता भएको थियो । २०७१।८।२५ मा बसेको ३४औं बोर्ड बैठकको निर्णयबाट एल.एम. सुमिर ब्रदर्श (नेपाल) प्रा.लि. मा रहेको सेयर विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट एक कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको देखिएको छ । यस अवधिमा थप गर्दा पुरानो सम्झौताकै बाँकी अवधिमा अमेरिकी डलर ३ लाख ७७ हजार ७०० (रु.४ करोड ३१ लाख ८३ हजार) प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हुने, रु.२९ करोड लगानी गरी ४८ सुविधायुक्त कोठा तथा ४०० व्यक्ति अट्ने सभाहल निर्माण हुने, लिज अवधि थप भएको २५ वर्षमा लिज भाडाबापत अमेरिकी डलर ८९ लाख ४ हजार ( नेपाली रु. १ अर्ब १ करोड ५१ लाख २ हजार) प्राप्त हुनेलगायतका प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उद्योगमा टेवालगायतका अप्रत्यक्ष लाभ पुग्नेसमेतको आधारमा उल्लेख भएको थियो । त्यो हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । उक्त निर्माण कार्यको लागि वातावणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७८ । १०।२५ मा स्वीकृत भएकोमा निर्माण कार्यको लागि २०७६।९।२९ मा नै लिज सम्झौता गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।

अवधि समाप्त हुनुभन्दा ५ वर्ष पहिले नै साविकको लिज अवधि थप भएको, फेयर मार्केट भ्याल्यु मूल्याङ्कन गर्ने फर्म छनौट गर्ने सूचना पत्रिकामा प्रकाशन नगरेको देखिन्छ । ट्रष्टको सम्पत्ति लिजमा दिँदा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी गत वर्षसमेत औंल्याइएको थियो । त्यो हालसम्म यथावत् स्थिति छ । उक्त रिसोर्टसँग २०७६ । १०।१ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १ मा साविकमा लिजमा लिएको गोकर्ण राजनिकुञ्जको २ हजार ७९२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा र सोमा निर्मित १०० कोठे रिसोर्ट सहितको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा आवश्यक मर्मत सम्भार गर्नुका साथै कम्तीमा रु. २९ करोड नेपाली रुपैयाँ लगानी गरी ४८ कोठाको शयनकक्ष र ४०० जना अट्ने क्षमता भएको सभाहल सम्झौता भएको मितिले ३ (तीन) वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल ट्रष्टलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो निर्माण कार्य सुरुवात भएको पाइदैन ।
सम्पत्ति कर – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित) दफा ५५ को उपदफा ५ (क) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गामा सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको र नेपाल ट्रष्टको कार्यालय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ५ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको कार्यकारी प्रमुखसहित सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी रहने केन्द्रीय निकाय रहेको, नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ मा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल ट्रष्ट नेपाल सरकारबाट सञ्चालित ट्रष्ट भएको, यसको सम्पत्तिमा कुनै व्यक्तिको वा संस्थाको हकदाबी नपुग्ने र नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक एवं सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने भएकोले नेपाल ट्रष्टको कार्यालय नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिर्नुपर्ने भाडा रकमबाट यस ९५ महालेखापरीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले देखाएको छ ।

मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कार्यालयको सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर तथा जरिबानासमेत लगाई रु.३ करोड ५४ लाख ९९ हजार रहेको छ ।
गत वर्षको प्रतिवेदनमा लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको, प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका त्रुटिहरूको अनुगमन नभएको, कोष व्यवस्थापन, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अनुगमन, नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति उपयोग नभएको, काठमाडौँ दरबारमार्गस्थित जग्गामा सम्झौताभन्दा फरक हुने गरी संरचन तयार गरेकोलगायतका बेहोरा औंल्याइएकोमा सुधार भएको छैन ।

लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु रकमको बिवरण देहायअनुसार छः → सरकारी कार्यालयतर्फ ६९ निकायमा यो वर्ष रु.२ करोड ७२ लाख ३७ हजार बेरुजु देखिएको छ । रु.११ हजार सम्परीक्षण भएकोले रु. २ करोड ७२ लाख २६ हजार फस्यौंट गर्न बाँकी रहेको छ । सोमध्ये म्याद नाघेको पेस्की रु.२२ लाख ३९ हजार रहेको छ । यससम्बन्धी विवरण अनुसूची १५ मा छ। → सङ्गठित संस्थातर्फ २ निकायमा यो वर्ष रु.७० लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएकोमा फस्र्यौट नगरेकोले । बाँकी रहेको छ ।

०००