महोत्तरी जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ

इन्द्रदेव यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महोत्तरी

महोत्तरी जिल्ला शान्ति सुरक्षा, खुला सीमा व्यवस्थापन, मिटरब्याज समस्या, वैदेशिक रोजगार ठगी तथा विपद् व्यवस्थापनका दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ। भारतसँग जोडिएको ६४.५ किलोमिटर खुला सीमाबाट हुने तस्करी, लागूऔषध कारोबार र मानव बेचबिखन नियन्त्रण प्रशासनका प्रमुख चुनौती हुन्। अर्कोतर्फ नागरिकलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री सेवा उपलब्ध गराउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिटरब्याजका उजुरी फछ्यौट, वैदेशिक रोजगार ठगीका पीडितलाई रकम फिर्ता, न्यायिक मुद्दा व्यवस्थापन तथा डिजिटल सेवा विस्तारमा काम गर्दै आएको छ । यिनै उपलब्धि, विद्यमान चुनौती, प्रशासनिक सुधार र आगामी कार्ययोजनाका विषयमा केन्दित रहेर महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित ः

० तपाईं प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेर आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा के–कस्ता महत्त्वपूर्ण काम तथा सुधारहरू गर्नुभएको छ ?

म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेर महोत्तरी आएपछि मुख्य रूपमा शान्ति सुरक्षा, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सीमा व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन र नागरिकका गुनासाको तत्काल सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छु । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भनेको नागरिकको राज्यसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने महत्त्वपूर्ण निकाय हो । त्यसैले यहाँ आउने सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउनुपर्छ, अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु हुँदैन र राज्यप्रति विश्वास बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काम अघि बढाएका छौँ । विशेषगरी नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सेवामा देखिने भीडभाड, ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न सुधारका काम अघि बढाएका छौँ । सेवाग्राहीलाई एकै स्थानबाट आवश्यक जानकारी र सहजीकरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवामा डिजिटल टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई व्यवस्थित रूपमा सेवा लिन सहज बनाएको छ । कार्यालयमा आउने अशिक्षित, असहाय तथा प्रक्रियाबारे जानकारी नभएका नागरिकका लागि हेल्पडेस्क सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय तथा काखमा बच्चा भएका महिलालाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सेवाग्राहीको सुविधाका लागि व्यवस्थित प्रतीक्षालय, खानेपानी, सार्वजनिक सूचना प्रणाली तथा स्तनपान कक्षको समेत व्यवस्था मिलाइएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको प्रविधिमैत्री प्रशासन हो । अहिले नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात् सीसीआईएमएसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जिल्लाका वडा कार्यालयहरूबाट नयाँ नागरिकताका लागि अनलाइन सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसले कागजी प्रक्रियालाई कम गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने आधार तयार गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी प्रणालीसँग आबद्ध भएर सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ । पुराना अभिलेखलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने काम पनि निरन्तर अघि बढिरहेको छ ।

हामीले न्यायिक तथा अर्धन्यायिक कार्यसम्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको इजलासमा सार्वजनिक शान्तिविरुद्धका कसुर, कालोबजारी, हातहतियारलगायतका १७४ मुद्दा दर्ता भएको विवरण छ । तीमध्ये ११९ मुद्दा फछ्यौट भएका छन् भने फैसला तथा जरिवानाबापत ९ लाख ४० हजार ६८१ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । बाँकी मुद्दालाई पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी समयमै टुङ्ग्याउने हाम्रो प्रयास छ । महोत्तरी जिल्लाको एउटा जटिल सामाजिक समस्या भनेको अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याज हो । यसबाट विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर किसान, मजदुर र विपन्न परिवार प्रभावित भएका छन् । यस समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विशेष डेस्कमार्फत पीडित र साहु पक्षबीच छलफल तथा कानुनसम्मत समाधानको प्रयास गरिएको छ । जिल्लामा दर्ता भएका ६ हजार २२६ उजुरीमध्ये ३ हजार ९११ उजुरी मिलापत्रमार्फत फछ्यौट भएको विवरण छ । यस प्रक्रियाबाट पीडितलाई जग्गा तथा रकम फिर्ता गराउन सहयोग पुगेको छ । यद्यपि, सबै पीडितले न्याय पाइसकेका छैनन् । बाँकी उजुरी समाधान गर्नु पनि हाम्रो प्राथमिकता हो । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रणमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ । एजेन्ट तथा म्यानपावर व्यवसायीबाट ठगिएका युवाका उजुरी सम्बोधन गर्न छुट्टै सहजीकरण डेस्कमार्फत काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा प्राप्त १९२ उजुरीमध्ये १११ उजुरीमा सहमति गराई पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने काम भएको छ । सहमतिमा नआउने तथा नियतवश ठगी गर्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरी र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिएको छ । महोत्तरी भारतसँग खुला सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले मानव बेचबिखन तथा चेलीबेटीको उद्धार पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ । भारतका विभिन्न स्थानमा जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा आवश्यक परामर्शका लागि भारतीय अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र विभिन्न सामाजिक संस्थासँग समन्वय गरिएको छ ।

शान्ति सुरक्षाका दृष्टिले पनि सुरक्षा निकायबीच नियमित समन्वय, संयुक्त अनुगमन र सीमा क्षेत्रमा निगरानीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । अवैध कारोबार, लागूऔषध ओसारपसार, तस्करी तथा अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइएको छ । त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । महोत्तरी बाढी, डुबान, आगलागी, शीतलहर तथा गर्मीको उच्च जोखिम भएको जिल्ला हो । त्यसैले विपद् पूर्वतयारी, राहत वितरण, उद्धार तथा प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । विपद्सम्बन्धी घटनाको डिजिटल अभिलेखीकरणका लागि बीप्याड पोर्टल प्रयोगमा ल्याइएको छ । समग्रमा भन्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रयास हो । प्रशासनको सफलता कति पत्राचार भयो वा कति बैठक बसियो भन्ने कुराले मात्र निर्धारण हुँदैन । नागरिकले कति सहज रूपमा सेवा पाए, पीडितले कति छिटो न्याय पाए र जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कति प्रभावकारी भयो भन्ने आधारमा यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । त्यही सोचका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ ।

० महोत्तरीको शान्ति सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा तपाईंले देख्नुभएका मुख्य चुनौतीहरू के–के हुन् ?

महोत्तरी जिल्ला भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो । यहाँ प्रशासन सञ्चालन गर्दा अन्य जिल्लाभन्दा केही फरक प्रकृतिका चुनौती सामना गर्नुपर्छ । विशेषगरी खुला अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सीमापार अपराध, मिटरब्याज समस्या, वैदेशिक रोजगार ठगी, विपद्को जोखिम, सीमित स्रोतसाधन र बढ्दो जनअपेक्षा हाम्रा मुख्य चुनौती हुन् ।सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एउटा भारतसँग जोडिएको खुला सीमा व्यवस्थापन हो । महोत्तरीको भारतसँग करिब ६४.५ किलोमिटर लामो खुला सीमा छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती छ । नेपाल र भारतबीच परम्परागत रूपमा सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध छन् । दैनिक रूपमा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसको आवतजावत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणको सहज आवागमनलाई असर नपारिकन अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

खुला सीमाको दुरुपयोग गरेर हुने लागूऔषध कारोबार, अवैध हातहतियार ओसारपसार, मदिरा तस्करी, प्रतिबन्धित औषधिको कारोबार र मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अपराधमा संलग्न व्यक्ति सीमा पार गरेर लुक्ने वा एक देशमा अपराध गरी अर्को देशमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिले पनि अनुसन्धान र नियन्त्रणमा जटिलता थप्छ ।यसका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा भारतीय समकक्षी सुरक्षा निकायसँग नियमित समन्वय आवश्यक हुन्छ । हामीले सीमा क्षेत्रमा संयुक्त निगरानी, सूचना आदानप्रदान र सुरक्षा बैठकलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । तर सीमाको लम्बाइ र भौगोलिक अवस्थाअनुसार पर्याप्त आधुनिक उपकरण तथा जनशक्ति उपलब्ध नहुनु चुनौती हो ।

अहिलेको अवस्थामा परम्परागत गस्तीले मात्र सबै किसिमका सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । आधुनिक सीसीटीभी, नाइटभिजन उपकरण, निगरानी ड्रोन, सवारीसाधन पहिचान प्रणाली तथा प्रभावकारी सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता छ । यस्ता उपकरण पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सके सीमा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको सामाजिक तथा आर्थिक प्रकृतिका विवाद हुन् । विशेषगरी महोत्तरीमा मिटरब्याज समस्या निकै गम्भीर छ । आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले बाध्यतावश चर्को ब्याजमा ऋण लिने, वास्तविक ऋणभन्दा बढी रकमको कागजात बनाउने, जग्गा धितो राख्ने र पछि सम्पत्ति गुमाउनेजस्ता समस्या देखिएका छन् । मिटरब्याजका ६ हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त हुनु आफैँमा समस्याको गम्भीरता बुझाउने तथ्य हो । यस्ता उजुरी समाधान गर्न कागजात परीक्षण, लेनदेनको वास्तविक हिसाब पहिचान, दुवै पक्षसँग छलफल र कानुनी प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वर्षौँ पुराना कारोबारका कारण प्रमाण जुटाउनसमेत कठिन हुन्छ । त्यसैले पीडितलाई न्याय दिलाउने र कानुनसम्मत समाधान गर्ने काम समय तथा जनशक्तिका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण छ ।

तेस्रो चुनौती वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी हो । महोत्तरीबाट ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छन् । कतिपय युवाहरू आकर्षक रोजगारी र तलबको प्रलोभनमा परेर एजेन्टलाई रकम बुझाउँछन् । तर पछि सम्झौताअनुसार काम नपाउने, विदेश जान नपाउने, रकम फिर्ता नपाउने वा विदेशमै अलपत्र पर्ने समस्या देखिन्छन् । यस्ता घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गरे पनि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रहरी तथा अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय एजेन्ट फरार हुने, सम्पर्कमा नआउने वा रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गर्ने भएकाले उजुरी फछ्यौटमा समय लाग्छ । अर्को संवेदनशील विषय मानव बेचबिखन हो । भारतसँगको खुला सीमाका कारण रोजगारी, विवाह वा अन्य प्रलोभन देखाएर महिला तथा बालबालिकालाई सीमापार लैजाने जोखिम रहन्छ । यस्तो गतिविधि रोक्न सीमा नाकामा निगरानीसँगै जनचेतना अभिवृद्धि र समुदायको सहयोग आवश्यक छ । पीडितको उद्धारपछि सुरक्षित पुनर्मिलन, संरक्षण तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । चौथो चुनौती विपद् व्यवस्थापन हो । महोत्तरीमा वर्षायाममा बाढी र डुबानको जोखिम उच्च हुन्छ । रातु, बिग्ही, मरहा तथा अन्य नदीमा आउने बाढीले विशेषगरी दक्षिणी भेगका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन प्रभावित गर्ने गरेको छ । कतिपय स्थानमा नदी कटान र बालुवा थुप्रिने समस्याले कृषि उत्पादनमा समेत असर पु¥याएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कतिपय भवन निकै पुराना र जीर्ण अवस्थामा छन् । सदरमुकाम जलेश्वरमा रहेका केही प्रशासनिक तथा आवासीय भवन करिब ७० वर्ष पुराना छन् । यस्ता भवनमा सेवा सञ्चालन गर्दा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैको सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बर्दिबास, गौशाला र रामगोपालपुरका इलाका प्रशासन कार्यालयहरू भाडाका भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । पर्याप्त कार्यकक्ष, प्रतीक्षालय तथा सेवाग्राहीमैत्री पूर्वाधारको अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसैले स्थायी तथा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण आवश्यक छ । छैटौँ चुनौती अभिलेख व्यवस्थापन र डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दशकौँ पुराना नागरिकताका अभिलेख छन् । कतिपय ढड्डा जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । पुराना हस्तलिखित अभिलेखमा भएका विवरण र अहिलेको डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट भएका विवरणबीच फरक पर्दा नागरिकताको प्रतिलिपि तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउन समय लाग्ने गरेको छ ।

० संघीयता पछि सिडियोको सान घट्यो भन्छन नि?

संघीयता पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी केही खुम्चिएको पक्कै हो । ५४ सालपछिका २० बर्ष कुनै निर्वाचन भएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी हर्ताकर्ता हुन्थें ।संघीयता पछि देशमा तीन प्रकारका सरकार बन्यो । स्थानीय सरकार आफैंमा बलियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका जिल्लामा शान्ति सुरक्षा गर्नेमा मात्र केन्द्रित रह्यो । पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियारको समेत अधिकार थियो । अख्तियारको स्वत कार्यक्षेत्र संकुचनबाट सिडियोको कार्यक्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो । त्यस हिसाबले संकुचित भएको हो । सान भन्दा पनि जिम्मेवारी कटौती भएको हो । संघीय सरकारको प्रमुख व्यक्ति भनेकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हो । संविधानले परिकल्पना गरेको समुनात्मक संघीयतालाई वास्तविक रुपमा परिणत गर्नका लागि नियोगको रुपमा काम गर्नुका अलवा संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समेत जोड्ने माध्यम हो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको । सुशासन,सेवा प्रवाहको दृष्ट्रिकोणले सबै निकायसँग समन्वय,सहजीकरण गर्नुका अलवा विकास निर्माणका कार्य विकास ब्यवस्थापनको अनुगमन गर्ने काम कानुनले नदिए पछि हामीले गरिरहेका छौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यी भूमिका पनि नहुने हो भने सुशासनको अबधारणा, विकास व्यवस्थापनको गति धीमा हुन्छ ।

० स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिभन्दा पनि मर्यादा क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तल राख्ने कुरा कतिको मिल्दो हो ?

आत्मा सन्तुष्टिको विषय हो मर्यादाक्रम । कर्मचारीको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म आफ्नै मर्यादाक्रम छ । त्यसैले हामीले नेताहरुसँग तुलना गरेर र्याङकिङमा तलमाथि पारियो भनेर चित्त दुखाउनु जरुरी छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय तहको उपप्रमुख भन्दा तल राखिँदा कहिलेकाँही समस्या आएको साथीहरु पीडा पोख्नुहुन्छ । जस्तो विपद व्यवस्थापकको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । समन्यव बैठक राख्नकै लागि समस्या परेको सुनिन्छ । र्याङकिङ भन्दा पनि ऐन कानुनले कार्यक्षेत्र तोकिदिएकै छ । सो अनुसार छुट्टै पदसोपान छदैछ ।

० सडियोहरु चार पाँच महिनामा चलाउदा कार्य सम्पादनमा के कस्तो असर पर्दछ ?

कार्य सम्पादनमा नीतिगत तहबाट जादा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृह सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्छन,एक बर्षमा गर्ने कामको सम्झौता हो त्यो । सामान्यतया कुनै पनि कर्मचारीले जिम्मेवारी लिएर गएको ४÷५ महिना समय बुझनै लाग्छ । अलि अलि बुझदै हुन्छ सरुवा भइहाल्छ । कम्तिमा वर्षदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा काम गर्न दिनुपर्दछ । कम्तिमा बर्ष दिन जिम्मेवारीमा टिक्न दिने हो भने सुशासनदेखि जिल्लाको व्यवस्थापन,भ्रष्टचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ । सरुवा आजै हो वा भोलिको अस्थिर मानसिकताले काम गर्नुपर्दा राज्यलाई बढी नोक्सान हुन्छ ।