कोदारी पहिरो हाम्रो डिभिजनका लागि सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील समस्यामध्ये एक हो

 नारायणदत्त भण्डार, सडक डिभिजन प्रमुख, चरिकोट दोलखा
सडक डिभिजन चरिकोटको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता नारायणदत्त भण्डारीले अरनिको राजमार्गसहित डिभिजनअन्तर्गतका सडकलाई सुरक्षित, सहज र नियमित रूपमा सञ्चालनयोग्य बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । २०८२ भदौ ३१ गते जिम्मेवारी सम्हालेपछि विशेषगरी कोदारी, डाक्लाङ, कोठे र कालीदहजस्ता पहिरो प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापनमा उनको सक्रियता देखिएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा तत्काल उपकरण परिचालन गरी सडक खुलाउनेदेखि दीर्घकालीन रूपमा पहिरो नियन्त्रण तथा सडक संरक्षणका लागि अध्ययन, बजेट व्यवस्थापन र ठेक्का प्रक्रियालाई अघि बढाउने काममा उनले जोड दिएका छन् । उनको कार्यकालमा डाक्लाङका विभिन्न पहिरोको ठेक्का व्यवस्थापन, कोदारी पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल, कोठे पहिरोमा सडकलाई दुई लेनमा सञ्चालन, १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा सडक मर्मतका काम भएका छन्। साथै आपत्कालीन अवस्थामा छिटो उपकरण परिचालन गर्ने व्यवस्था र सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी वर्षायाममा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । सडक निर्माण र मर्मतसंभार सम्बन्धी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर चरिकोट डिभिजन प्रमुख भण्डारीसँग तामाकोशी सन्देशको लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले २०८२ भदौ ३१ गते सडक डिभिजन चरिकोटको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो । त्यसयता करिब एक वर्षको अवधिमा डिभिजनको नेतृत्वमा के–कस्ता महत्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न भएका छन्? तपाईंले आफ्नो कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा कुन–कुन कामलाई लिनुहुन्छ ?
मैले २०८२ भदौ ३१ गते सडक डिभिजन चरिकोटको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । जिम्मेवारी सम्हाल्दा यस डिभिजनअन्तर्गतका सडकहरूको अवस्था, विशेषगरी अरनिको राजमार्गको अवस्था, पहिरोका कारण हुने अवरोध, सडक सुरक्षा, पुल तथा सडक संरचनाको अवस्था र आगामी वर्षायाममा आउन सक्ने जोखिमका विषयमा प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरेका थिययौं । जिम्मेवारी सम्हालेपछि मेरो पहिलो प्राथमिकता सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउने, वर्षायाममा हुने अवरोधलाई तत्काल हटाउने र दीर्घकालीन रूपमा पहिरो तथा सडक क्षतिको समस्या समाधान गर्ने रहेको थियो। यस अवधिमा हामीले तत्काल सडक सञ्चालनसँगै दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणलाई पनि समानान्तर रूपमा अगाडि बढाएका छौँ । विशेषगरी अरनिको राजमार्गअन्तर्गतका संवेदनशील पहिरो क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यहाँ आवश्यक अध्ययन, डिजाइन, बजेट व्यवस्थापन, ठेक्का प्रक्रिया र निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छौँ । म जिम्मेवारीमा आएको केही समयमै कोदारी नाकाको सडक लामो समयदेखि अवरुद्ध थियो । २०८२ असोज २ गते सडक विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, तातोपानी भन्सार कार्यालय, उद्योगी–व्यवसायी, स्थानीय प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेर सडक खुलाउने विषयमा सहमति कायम गरिएको थियो । तत्काल सडक खुलाउने मात्र नभई दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कार्यतालिकासमेत बनाएर अगाडि बढेका थियौँ ।

त्यसको परिणामस्वरूप डाक्लाङ र कोदारीका पहिरोहरू चार दिनभित्रै हटाएर सडक सञ्चालन गर्न सफल भयौँ र तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा आएको थियो।त्यसपछि २०८२ असोज १२ र १३ गते आएको ठूलो बाढीले फेरि विभिन्न स्थानमा क्षति पु¥यायो। यस्तो विपद्का बाबजुद हामीले सडक सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल आवश्यक उपकरण परिचालन गर्ने, पहिरो पन्छाउने र यातायात सञ्चालनमा ल्याउने कामलाई निरन्तरता दियौँ। अहिले हामीले पहिरो गएको २४ घण्टाभित्र आवश्यक उपकरण घटनास्थलमा पु¥याउने र सम्भव भएसम्म छोटो समयमा सडक सञ्चालन गर्ने प्रणाली विकास गरेका छौँ । यसले आपत्कालीन अवस्थामा सडक लामो समयसम्म बन्द हुन नदिने वातावरण बनाउन सहयोग गरेको छ।मेरो कार्यकालको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको डाक्लाङ क्षेत्रको पहिरो व्यवस्थापन हो ।

अरनिको राजमार्गको बनदेउ–लिपिङ खण्डअन्तर्गत डाक्लाङ क्षेत्रमा चारवटा प्रमुख पहिरो रहेका छन्। तीमध्ये एउटा पहिरोमा काम भइरहेको छ भने थप दुईवटा पहिरोका लागि ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको छ । २०८२ पुस २१ गते उक्त क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण तथा ढलान संरक्षणका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिएको थियो। त्यसपछि परामर्शदाताबाट डिजाइन तयार गराई विभागमा पेश गरिएको थियो। करिब एक महिनाको प्रक्रियापछि २०८२ चैत ८ गते डिजाइन स्वीकृत भयो र चैत ११ गते लागत अनुमान स्वीकृत गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। त्यसको परिणामस्वरूप २०८३ असार ११ गते डाक्लाङ–२ र डाक्लाङ–३ का लागि निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ।

डाक्लाङ–२ का लागि करिब एक करोड ८३ लाख रुपैयाँ र डाक्लाङ–३ का लागि करिब १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको छ। यी काम सम्पन्न भएपछि डाक्लाङ क्षेत्रको सडक सुरक्षामा उल्लेख्य सुधार आउने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यसैगरी, कोदारी पहिरोको विषय पनि हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण विषय रहँदै आएको छ । कोदारी पहिरो अरनिको राजमार्गको ११३ किलोमिटर खण्डमा रहेको अत्यन्त संवेदनशील पहिरो क्षेत्र हो । पहिरोमाथि करिब २५० घरधुरी जोखिममा रहेका कारण सडकको भित्तातर्फ काटेर सडक विस्तार वा पहिरो नियन्त्रण गर्ने काम सहज छैन । स्थानीय बस्तीलाई जोखिममा पारेर सडकको भित्तो काट्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले अन्य स्थानबाट ढुंगा तथा गिट्टी ल्याएर सडकमा भरान गरी यातायात सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै आएका छौँ । कोदारी पहिरोका लागि २०८२ मंसिर २३ गते करिब ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको थियो। मंसिर २५ गते ठेक्का आह्वान भयो र २०८२ फागुन ५ गते निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता पनि भयो। तर त्यसै क्रममा चीन सरकारको तर्फबाट उक्त पहिरो नियन्त्रणका लागि परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू आएर छलफल गर्नुभयो। त्यसपछि चीन सरकारको सहयोगमा ‘अरनिको राजमार्ग आपत्कालीन आयोजना’ सञ्चालन गर्ने विषय अघि बढ्यो। विभागबाट पनि चीन सरकारलाई उक्त काम कार्यान्वयन गर्न सहमति भएको जानकारी गराइएको थियो। त्यसैअनुसार पहिले भएको ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। निर्माण व्यवसायी २०८३ वैशाखमा साइटबाट फर्किएको अवस्था छ ।

तर चीन सरकारबाट अपेक्षित रूपमा काम सुरु हुन नसकेका कारण कोदारी क्षेत्रमा अहिले चुनौती थपिएको हो। यस क्षेत्रमा अत्यधिक वर्षा हुने भएकाले वर्षाका कारण सडकको भित्ता पटक–पटक भासिने गरेको छ । २०८३ साउन २ गतेदेखि जोखिम अझ बढेको र सामान्य रूपमा ढुंगा तथा गिट्टी भरान गरेर सडक सञ्चालन गर्न पनि कठिन भएको अवस्था छ । यसका बाबजुद हामीले सडक सञ्चालनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ । कोदारीको समस्या एउटा सामान्य पहिरोको समस्या मात्र होइन। यहाँ सडकभन्दा माथि रहेको ठूलो बस्तीको सुरक्षा, सडकको दीर्घकालीन स्थायित्व र सीमावर्ती व्यापार तथा आवागमनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यसको समाधान प्राविधिक, सामाजिक र प्रशासनिक तीनवटै पक्षबाट खोजिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

मेरो कार्यकालमा कालीदह र कोठे पहिरोको पनि भौगर्भिक अध्ययन अघि बढाइएको छ। अध्ययनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का व्यवस्थापनतर्फ काम भइरहेको छ । कोठे पहिरो विगत करिब ४० वर्षदेखि समस्याग्रस्त क्षेत्र हो। त्यहाँ एकतर्फी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको सडकलाई दुई लेनमा सञ्चालनयोग्य बनाएका छौँ । सडक सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ । समग्र रूपमा हेर्दा हाम्रो डिभिजनको कुल बजेट करिब दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म करिब एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो करिब ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो। भौतिक प्रगतितर्फ पनि हामीले उल्लेख्य काम गरेका छौँ । यस अवधिमा करिब १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । करिब २५ हजार वर्गमिटर सडकको मर्मत तथा पुनःस्थापना गरिएको छ । एउटा महत्वपूर्ण पुलको निर्माण कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी बाह्रबिसे सडकखण्डको मर्मत कार्य दुई वर्षको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का भएको भए पनि हामीले व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिएर एक वर्षमै सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ । यसले समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

२०८२ असोज २ गते स्थानीय सरोकारवालासहित भएको छलफलपछि डाक्लाङ र कोदारी पहिरो चार दिनमै पन्छाएर तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन सफल हुनुभएको थियो । त्यतिबेला अपनाइएको व्यवस्थापन र समन्वयको अनुभव अहिलेका लागि कत्तिको उपयोगी भएको छ ?
२०८२ असोज २ गतेको छलफल हाम्रो लागि निकै महत्वपूर्ण थियो। त्यतिबेला सडक अवरुद्ध भएको अवस्था थियो र सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, भन्सार कार्यालय, स्थानीय तह, उद्योगी–व्यवसायी, स्थानीय बासिन्दा तथा अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक थियो। हामीले सबै पक्षलाई एउटै ठाउँमा राखेर समस्या तत्काल कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल ग¥यौँ। त्यो छलफलमा तत्काल सडक खुलाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पहिरोको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति गरेका थियौँ। त्यसैले तत्कालीन समस्यालाई मात्र हेरेर निर्णय गरिएको थिएन। सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोग र समन्वयमा डाक्लाङ र कोदारीका पहिरो हटाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइयो। आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति परिचालन गरियो र चार दिनभित्र सडक सञ्चालनमा ल्याउन सफल भयौँ ।

त्यसपछि तातोपानी नाका पनि सञ्चालनमा आयो। यसबाट हामीले एउटा महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त ग¥यौँ। सडक डिभिजन एक्लैले सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन। सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्थानीय नागरिक, व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय भयो भने जटिल अवस्थामा पनि छोटो समयमा परिणाम निकाल्न सकिन्छ। अहिले पनि हामीले यही अनुभवलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ । कुनै ठाउँमा पहिरो गयो भने सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी गराउने, उपकरण तत्काल परिचालन गर्ने, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने र सम्भव भएसम्म छोटो समयमा सडक सञ्चालन गर्ने प्रणाली बनाएका छौँ । विशेषगरी सीमावर्ती सडक भएकाले तातोपानी–कोदारी क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रभाव ठूलो हुन्छ । त्यसैले यहाँ तत्काल प्रतिक्रिया दिने क्षमता अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—चार दिनमा पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालन गर्नु तत्कालीन समाधान हो । त्यसलाई स्थायी समाधान मान्न सकिँदैन। त्यसैले अहिले हामी पहिरोको मूल कारण र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन संरचना निर्माणको प्रक्रियामा पनि अघि बढिरहेका छौँ ।

कोदारी पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर सम्झौतासमेत भएको थियो। पछि चीन सरकारको सहयोगमा काम गर्ने सहमति भएपछि उक्त ठेक्का अन्त्य गरियो, तर चीन सरकारबाट हालसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन। यसले गर्दा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न डिभिजनले के पहल गरिरहेको छ ?
कोदारी पहिरो हाम्रो डिभिजनका लागि सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील समस्यामध्ये एक हो । यो सामान्य पहिरो मात्र होइन। यहाँ सडकभन्दा माथि ठूलो बस्ती रहेको छ र त्यहाँ करिब २५० घरधुरी जोखिममा छन् । त्यसैले सडक बनाउनका लागि जथाभावी पहाड काट्न सकिने अवस्था छैन । कोदारी पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका थियौँ । २०८२ मंसिर २३ गते करिब ४८ करोड ४९ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको थियो। मंसिर २५ गते ठेक्का आह्वान गरियो र २०८२ फागुन ५ गते निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता पनि भएको थियो । तर ठेक्का सम्झौता हुने क्रममा चीन सरकारको तर्फबाट उक्त पहिरो नियन्त्रणका लागि परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू आएर छलफल गर्नुभयो ।

त्यसपछि चीन सरकारको सहयोगमा अरनिको राजमार्गको कोदारी पहिरो नियन्त्रण गर्ने विषयमा सहमति अघि बढ्यो।विभागबाट पनि चीन सरकारलाई उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न सहमति भएको जानकारी प्राप्त भयो। चीन सरकारको सहयोगमा आयोजना सञ्चालन हुने भएपछि यसअघि भएको ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।निर्माण व्यवसायी २०८३ वैशाखमा साइटबाट बाहिरिएको अवस्था छ । तर अहिले मुख्य चुनौती के हो भने चीन सरकारबाट अपेक्षित रूपमा काम सुरु हुन सकेको छैन। त्यसका कारण कोदारी क्षेत्रमा समस्या यथावत् छ।हामीले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ। हाम्रो उद्देश्य चीन सरकारको सहयोगमा हुने भनिएको कामलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो। यदि त्यसमा थप समय लाग्ने अवस्था आयो भने सडक सञ्चालनका लागि तत्कालीन तथा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।अहिले हाम्रो प्राथमिकता भनेको सडक पूर्ण रूपमा बन्द हुन नदिने हो । त्यसका लागि उपलब्ध स्रोत, उपकरण र जनशक्ति प्रयोग गरेर सडक सञ्चालनको प्रयास भइरहेको छ । तर कोदारीको स्थायी समाधानका लागि वैज्ञानिक र प्राविधिक दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्छ। यो पहिरो अत्यधिक वर्षा हुने क्षेत्रमा रहेको छ र पटक–पटक सडक भासिने समस्या छ । त्यसैले केवल माटो हटाउने वा ढुंगा भर्ने कामले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । स्थायी संरचना निर्माण र पहिरोको समग्र व्यवस्थापन नै आवश्यक हुन्छ ।

तपाईंको कार्यकालमा डाक्लाङ–१, डाक्लाङ–२ र डाक्लाङ–३ पहिरोको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण काम भएको देखिन्छ। डाक्लाङ–२ र डाक्लाङ–३ को ठेक्का सम्झौतासमेत भइसकेको छ । यी आयोजनाको प्रगति कहाँ पुगेको छ र कहिलेसम्म पूर्ण रूपमा सुरक्षित सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ?
डाक्लाङ क्षेत्र अरनिको राजमार्गको अत्यन्त संवेदनशील भाग हो । त्यहाँ १०४ किलोमिटर २०० मिटरदेखि १०४ किलोमिटर ८०० मिटरसम्मको क्षेत्रमा चारवटा प्रमुख पहिरो रहेका छन्। तीमध्ये एउटा पहिरोमा काम भइरहेको छ भने थप दुईवटा पहिरोको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको छ । डाक्लाङ क्षेत्रको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न हामीले सुरुमा आवश्यक अध्ययन र डिजाइनको काम अघि बढायौँ। २०८२ पुस २१ गते अरनिको राजमार्गको बनदेउ–लिपिङ खण्डमा ढलान संरक्षण तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि ३० करोड रुपैयाँको बजेट सुनिश्चित भएको थियो। त्यसपछि परामर्शदाताबाट डिजाइन तयार गराई विभागमा पेश गरिएको थियो । २०८२ माघको अन्त्यतिर डिजाइन प्राप्त भयो र फागुनमा स्वीकृतिका लागि विभागमा पेश गरिएको थियो। २०८२ चैत ८ गते डिजाइन स्वीकृत भएपछि चैत ११ गते लागत अनुमान स्वीकृत गरी ठेक्का आह्वान गरियो। यस प्रक्रियापछि २०८३ असार ११ गते डाक्लाङ–२ र डाक्लाङ–३ का लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ। डाक्लाङ–२ को सम्झौता रकम करिब एक करोड ८३ लाख रुपैयाँ र डाक्लाङ–३ को सम्झौता रकम करिब आठ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

अहिले हाम्रो ध्यान सम्झौता गरेर मात्र बस्नेभन्दा पनि निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनेतर्फ छ। पहिरो नियन्त्रणका संरचना तोकिएको गुणस्तरअनुसार निर्माण हुनुपर्छ र काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ । डाक्लाङ क्षेत्रमा काम सम्पन्न भएपछि सडकको जोखिम धेरै हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरेका छौँ । तर पहिरोको प्रकृति हेर्दा कुनै एउटा संरचना निर्माण गरेपछि समस्या सदाका लागि समाधान हुन्छ भन्ने होइन। त्यसैले नियमित अनुगमन, पानीको उचित निकास, सडक संरक्षण र आवश्यकताअनुसार थप संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।हाम्रो लक्ष्य डाक्लाङ क्षेत्रलाई सुरक्षित र भरपर्दो सडकखण्डका रूपमा विकास गर्ने हो । निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गराउने, यातायात सञ्चालनमा कमभन्दा कम अवरोध हुने गरी काम गराउने र आगामी वर्षायाममा सडकको जोखिम घटाउने गरी काम अघि बढाइनेछ । यसका साथै डाक्लाङ–१ मा भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिने र डाक्लाङ–२ तथा डाक्लाङ–३ को निर्माण कार्यलाई पनि गति दिने हाम्रो योजना छ । यी सबै काम सम्पन्न भएपछि अरनिको राजमार्गको यो संवेदनशील क्षेत्रमा सडक सुरक्षामा महत्वपूर्ण सुधार आउने विश्वास लिएका छौँ ।

तपाईंको कार्यकालमा विगत दुई वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेको बाह्रबिसे सडकखण्डको मर्मत कार्य एक वर्षमै सम्पन्न भएको र ४० वर्षदेखि समस्याग्रस्त कोठे पहिरोमा एकतर्फी सडकलाई डबल लेनमा सञ्चालन गरिएको बताउनुभएको छ। यी काम सम्पन्न गर्न अपनाइएको व्यवस्थापन र प्राविधिक उपाय के थिए ?
बाह्रबिसे सडकखण्डको मर्मत कार्य दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का भएको थियो। तर हामीले कामको नियमित अनुगमन, निर्माण व्यवसायीसँग निरन्तर समन्वय र आवश्यक ठाउँमा तत्काल समस्या समाधान गरेर एक वर्षमै काम सम्पन्न गर्न सफल भयौँ। कोठे पहिरोमा पनि तत्कालीन अवस्थामा एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भइरहेको सडकलाई आवश्यक मर्मत, पहिरो व्यवस्थापन र सडकको चौडाइ सुधार गरी दुई लेनमा सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ । यसमा सडक सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ ।

तपाईंको कार्यकालमा पहिरो गएको २४ घण्टाभित्र उपकरण परिचालन गर्ने र सम्भव भएसम्म एक घण्टामै सडक खुलाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ । मनसुनमा बारम्बार सडक अवरुद्ध हुने चरिकोट डिभिजनअन्तर्गतका सडकमा यस्तो आकस्मिक व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के–कस्ता तयारी गरिएको छ ?
मनसुनमा सडक अवरुद्ध हुने समस्या चरिकोट डिभिजनको प्रमुख चुनौती हो । त्यसैले हामीले संवेदनशील स्थानमा आवश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राख्ने, पहिरो गएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्काल टोली परिचालन गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । हाम्रो लक्ष्य पहिरो गएको २४ घण्टाभित्र उपकरण घटनास्थलमा पु¥याउने र सम्भव भएसम्म एक घण्टाभित्र सडक सञ्चालनमा ल्याउने हो। यसका लागि वर्षायाम सुरु हुनुअघि नै उपकरण, जनशक्ति र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिन्छ ।

अब तपाईंको आगामी कार्ययोजना के छ? विशेषगरी कोदारी, डाक्लाङ, कालीदह, कोठे तथा सिङ्गटी–लामाबगर क्षेत्रमा पहिरो रोकथाम, सडक सुरक्षा, मर्मत, पुल निर्माण र सडकको गुणस्तर सुधारका लागि कुन–कुन कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ? अर्को मनसुनअघि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी के–कस्ता काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ?
आगामी कार्ययोजनामा हाम्रो मुख्य प्राथमिकता सडक सुरक्षा, पहिरो रोकथाम, सडक मर्मत र गुणस्तर सुधार हो । कोदारी र डाक्लाङका पहिरो नियन्त्रणका कामलाई गति दिने, कालीदह र कोठे पहिरोको अध्ययनपछि आवश्यक ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने तथा सिङ्गटी–लामाबगर सडक र चारवटा पुल निर्माणलाई अघि बढाउने योजना छ । अर्को मनसुनअघि सकेसम्म संवेदनशील ठाउँमा जोखिम घटाउने र सडक अवरोध हुने अवस्था कम गर्ने गरी काम गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । तत्काल सडक खुलाउने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो सडक निर्माण गर्नु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।