रास्वपा सरकार बनेको चार महिना बितिसक्दा पनि कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । पुराना दलको विरोध गरेर बालेन सरकारका मन्त्रीहरुले दिन बिताइरहेका छन् । विकास र सुशासन शब्दमा सीमित भएको छ । न्याय क्षेत्र र कर्मचारी तन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । किन कि न्यायालयमा वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदाहुँदै चौथो वरियताका मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश बनाइएदेखि न्याय क्षेत्र विवादमा तानिएको छ । न्याया क्षेत्र विवादमा तानिएसँगै सर्वसाधारणका मुद्दाहरु थाती रहिरहेका छन् । वार र प्रधान न्यायाधीशबीच द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधान न्यायाधीश र वारबीच टसल चर्किँदै गएको हो । प्रधान न्यायाधीशले कानुन व्यवसायीभन्दा स्वतन्त्रबाट न्यायाधीश नियु्क्ति अडान लिएका छन् भने वारले ‘वार’ एशोसिएसनको सिफारिसमा कानुन व्यवसायीभित्रबाट बनाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश र वार एशोसिएसनबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ ।
त्यसैगरी निजामती क्षेत्रमा पनि वरिष्ठ सचिव हुँदाहुँदै ३६ औं नम्बरका गोविन्द बहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाइएको छ । कनिष्ठलाई मुख्यसचिवमा सरकारले नियुक्ति गरेपछि सिनियर सचिवहरु रुष्ट बनेका छन् । सरकारको यस्तो रवैयाले गर्दा कर्मचारीहरुमा काम गर्ने उत्साह घटेको छ । कतिपय सिनियर सचिवहरुले मुख्य सचिव बन्नको लागि राष्ट्र, राष्ट्रियताको हितमा इमानदारपूर्वक काम गरेर आफ्नो गरिमा र व्यक्तित्व उच्चो बनाएका थिए । तर, सरकारले कर्मचारीको योग्यता, इमानदारिता र क्षमताको मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा निजामती कर्मचारीभित्र निराशा छाएको छ । योग्यता, क्षमता र इमानदारिताको कदर नहुने भएपछि कर्मचारीहरुले सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । आफूभन्दा सिनियर र योग्यता, क्षमतामा अब्बल सचिवहरुलाई काम लगाउनुपर्दा मुख्यसचिव कार्कीलाई अप्ठ्योरो महसुस भइरहेको छ ।
त्यसले गर्दा सिनियर सचिवदेखि अन्य सचिवहरुलेसमेत मुख्यसचिवलाई टेर्न छाडेका छन् । सचिवहरुले काम गर्न आनकानी गर्न थालेपछि उपसचिव र सहसचिवहरुले पनि सचिवको आदेश बिना काम गर्न छाडेका छन् । त्यसले निजामती क्षेत्रमा सिनियर र जुनियरको लडाईँ चलेको छ । उता, न्यायालय भित्र पनि सिनियर र जुनियरको लडाईँ सुरु भएको छ ।
न्यायालय र निजामती क्षेत्रदुवै सरकारको मेरुदण्ड हुन् । महत्वपूर्ण अंग मानिएका क्षेत्रभित्र सिनियर र जुनियरको लडाईँ चलेपछि सरकारको अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन । सरकारले जुतिसुकै सुशासन र भ्रष्टाचार सून्यताको बखान गरे तापनि व्यवहारमा त्यो लागु हुन सकेको छैन । बाहिरी रुपमा भ्रष्टाचार शून्य कर्मचारी प्रशासन सुशासनयुक्त समाज देखिए तापनि भित्री रुपमा दुवै पहिलाकै अवस्थामा रहेका छन्े । सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने र पाइला–पाइलामा निगरानी बढाएपछि कर्मचारीहरुले फसिने डरले काम गर्न डराइरहेका छन् । त्यसको प्रत्यक्षमा मारमा सर्वसाधारण सेवाग्राही पर्ने गरेका छन् । सम्बन्धित विभागीय अधिकारमाथि पनि मन्त्रालयको ठाडो ओदशमा हस्तक्षप भएपछि कर्मचारीहरु काम गर्न डराइरहेका छन् ।
