काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अहिले मन्त्रीभन्दा पनि शक्तिशाली कर्मचारीका रूपमा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सिडिई) जिवेन्द्र मिश्राको चर्चा हुन थालेको छ। सडकमा बसेर पटक–पटक अवसर र फाइदा लिइसकेका मिश्रालाई अहिले मन्त्री सुनिल लम्सालले निजी सचिवका रूपमा मन्त्रालयमा भित्र्याएपछि उनको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको दाबी छ। मन्त्रालयमा उनी यति शक्तिशाली बनेका छन् कि सचिवदेखि सडक विभागका महानिर्देशक र सहसचिवसम्मले उनको कुरा काट्न नसक्ने अवस्था बनेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजी सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका मिश्राले प्रशासनिक हैसियतभन्दा बाहिर गएर मन्त्रालयका काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्। सचिव र विभागका महानिर्देशकसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा उनी आफूलाई मन्त्रीभन्दा पनि शक्तिशाली ठान्ने गरेको गुनासो मन्त्रालयभित्र सुनिन थालेको छ। मिश्राको पहुँचका कारण मन्त्रीका वरिपरि अर्को शक्ति केन्द्र निर्माण भएको कर्मचारीहरूको आरोप छ।मिश्राले मन्त्रालयमा आफ्नो छुट्टै गुटसमेत बनाएको स्रोतको दाबी छ। उनी मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार सन्तोष पाण्डेका निकट मानिन्छन्। मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार मिश्रा र पाण्डे प्रायः सँगसँगै देखिन्छन्। मन्त्रालयको काममा होस् वा बाहिरको आवतजावतमा, उनीहरू प्रायः सँगै हुने गरेका छन्।
दैनिक खाना खानमा समेत उनीहरू सर्भिस सेन्टरमा सँगै पुग्ने गर्दछन् । यही निकटतालाई आधार बनाएर अहिले मन्त्रालयभित्र कर्मचारी सरुवामा समेत उनीहरूको प्रभाव बढेको चर्चा छ।मन्त्रालयमा अहिले कर्मचारी सरुवाको तयारी भइरहेको छ। यही अवसरलाई प्रयोग गर्दै आफूअनुकूल कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण स्थानमा लैजाने र आफूलाई मन नपरेका कर्मचारीलाई पन्छाउने गरी सरुवाको गृहकार्य भइरहेको आरोप मिश्रामाथि लागेको छ। कर्मचारीको योग्यता, कार्यसम्पादन र सेवा अवधिभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध र गुटगत समीकरणलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको भन्दै मन्त्रालयभित्र असन्तुष्टि बढेको छ।
मिश्राको प्रभाव भने अहिलेको मात्र होइन। सडकमा लामो समय काम गरेका उनी बेलहिया–बुटवल सडकखण्डमा करिब तीन वर्ष बसेका थिए। उक्त अवधिमा उनले त्यहाँबाट पर्याप्त फाइदा लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यतिबेला सडकका ठेक्का तथा निर्माणसँग जोडिएका आर्थिक गतिविधिमा उनको प्रभाव रहेको चर्चा थियो। स्रोतका अनुसार त्यहाँबाट उठ्ने भनिएका कमिसनसमेत तत्कालीन महानिर्देशकलाई नबुझाई सडक विभागमा महानिर्देशक बन्ने तयारीमा रहेका केशव शर्मासँग निकटता बढाउन उनले प्रयोग गरेको आरोप छ।त्यसपछि केशव शर्मा सडक विभागको महानिर्देशक बने। शर्मा महानिर्देशक बनेसँगै मिश्रालाई उनको विशेष पात्रका रूपमा सडक विभागभित्र चिनिन थालिएको थियो ।
मिश्राको पदस्थापन, अवसर र विदेश अध्ययनसम्मका विषयमा शर्मासँगको सम्बन्धले प्रभाव पारेको चर्चा त्यतिबेला पनि हुने गरेको थियो।
पुल महाशाखामा रहँदा पनि मिश्राको भूमिका विवादरहित भने थिएन। उनले विभिन्न महत्वपूर्ण पुलका डिजाइन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गरेका थिए। कमला पुल, त्रियुगा पुल र जब्दीघाट पुलको डिजाइनमा उनको संलग्नता रहेको बताइन्छ । तीमध्ये कतिपय पुलका डिजाइन तथा निर्माणसम्बन्धी विषय अहिले पनि विवादमा छन्। पुल महाशाखामा रहँदा डिजाइन तयार गर्ने, मूल्याङ्कन समितिमा बस्ने र त्यसै अवधिमा विदेश अध्ययनको अवसरसमेत पाउने अवस्थाले उनको पहुँचमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। जापानमा अध्ययन गर्ने अवसरसमेत तत्कालीन महानिर्देशक केशव शर्माकै सहयोगमा प्राप्त गरेको चर्चा सडक विभागमा हुने गरेको छ ।
मिश्राको पदस्थापनको अर्को रोचक पाटो सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलसँग जोडिन्छ। स्रोतका अनुसार तत्कालीन समयमा विष्णु पौडेलसँगको राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर अवधि नपुगेका विष्णुदास लामाको सरुवा गराई आफू बुटवल पुगेका थिए। बुटवल पुगेपछि पनि उनले सडक विभागभित्र आफ्नो प्रभाव कायम राखेको स्रोतको दाबी छ।पछिल्लो समय भने मिश्राको शक्ति मन्त्री सुनिल लम्सालसँगको निकटतासँग जोडिएको चर्चा छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक माहोल बनाइरहेका बेला मिश्राले तत्कालीन अवस्थामा सुनिल लम्साललाई आर्थिक सहयोग गरेको र त्यसकै प्रभावमा अहिले उनलाई मन्त्रीको निजी सचिव बनाइएको चर्चा पूर्वाधार मन्त्रालयमा चलिरहेको छ। आर्थिक सहयोग वा त्यसकै कारण नियुक्ति भएको भन्ने दाबीको पुष्टि भने हुन बाँकी छ।
तर यतिबेला मन्त्रालयभित्र उठेको मूल प्रश्न भने एउटै छ—मन्त्रीको निजी सचिव भएर एउटा कर्मचारीले मन्त्रालयको सचिव, विभागका महानिर्देशक र सहसचिवभन्दा माथिको हैसियत कसरी बनाइरहेका छन् ? मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार निजी सचिवको भूमिकालाई व्यक्तिगत पहुँच र शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाइएमा त्यसले प्रशासनिक प्रणालीमै असर पार्न सक्छ।
अहिले भइरहेको कर्मचारी सरुवामा मिश्राको भूमिका कति छ, कसको सिफारिसमा को कहाँ जाँदैछ र सरुवाको मापदण्ड के हो भन्ने विषय सार्वजनिक भएमा मन्त्रालयभित्र निर्माण भएको भनिएको ‘शक्ति केन्द्र’ को वास्तविकता समेत बाहिर आउने देखिन्छ।मिश्रामाथि लागेका आर्थिक लेनदेन, राजनीतिक पहुँच, सरुवा तथा परियोजनासम्बन्धी आरोपहरू पुष्टि हुन भने सम्बन्धित निर्णय, सरुवा अभिलेख, परियोजनाका प्राविधिक कागजात तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी प्रमाण आवश्यक हुन्छ। यी आरोपबारे मिश्राको प्रतिक्रिया प्राप्त भए त्यसलाई समेत समेटेर समाचारलाई थप तथ्यपरक बनाउन सकिन्छ।
