काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले बाढीपहिरोले जिर्ण अवस्थामा पु¥याएका सडकहरुलाई ममर्त संभार गरी यातायात सुचारु गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी आफ्नै सचिवालयमा भ्रष्ट कर्मचारीहरु राखेर सर्वसाधारण नेपालीको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेका छन् । मन्त्री लम्सालको सचिवालयमा सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सिडी जिबेन्द्र मिश्रको हालीमुहालीले गर्दा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बदनाम बन्दै गएको छ । मिश्र मन्त्रीको सचिवालयमा आएपछि ऐन, नियमबीपरित निर्माण व्यवसायलाई फाइदा हुने गरी काम गर्दै आएका छन् । मिश्रले लागत स्टमेटमा खेलेर लाभ लिइरहेका छन् । उनले १० करोड लागत स्टमेटलाई बढाएर २० करोड बनाएर छन् भने २० करोड लागत भएको स्टेमेटलई ५० करोड पु¥याइएको छ । त्यस्तै ५० करोडको स्टमेटलाई बढाएर १ अर्ब पु¥याइएर कमिसनको खेलोफड्को गरिरहेको बताइन्छ ।
खरिद प्रक्रिया नियन्त्रण तथा सन्तुलनको हिसाबले विभागीय प्रमुखबाट खरिद प्रक्रिया स्वीकृतिमा ठूलो घोटाला भएको देखिन्छ ।
सो स्वीकृतको लागि उप–सचिवस्तरीय निर्णयबाट खरिद प्रक्रिया टुंग्यानुपर्ने हुन्छ । अधिकांश डीई र सह–सचिवहरुले सो काम गर्न सकेका छैनन् । किन कि त्यसरी काम गर्दा अख्तियार फन्दामा परिने डरले सह–सचिवहरु सो काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले गर्न नसकेपछि त्यसको जिम्मा उपसचिवलाई दिइएको छ । मिश्रले उप–सचिवसँग मिलेमतो गरी लागत अनुमान तथा बोलपत्र स्वीकृति गर्ने र लागत सिलिङ बढउने काम गर्दै आएका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयलाई । निर्देशनालयका निर्देशक कुबेर नेपालीसँगको रिशईबीको कारण गत असारमा हुलाकीबाट निस्किने ठेक्काहरु योजना कार्यालयबाट निकाल्ने गरिएको थियो । तर, त्यो निर्णयलाई हुलाकी राजमार्गका निर्देशक कुवेर नेपालीले शक्तिकेन्द्रको आडमा फेरि माथिबाट ठेक्का निकाल्न सफल भएका थिए । त्यसको बदला लिनको लागि जिवेन्द्र मिश्रले हुलाकी निर्देशनालयको तालुक निकाय, सडक विभाग योजना तथा अनुगमन शाखामा कुबेर नेपालीभन्दा कनिष्ठ सुई शुभराज न्यौपानेलाई सरुवा गर्न सफल भएका छन् । उक्त सरुवामा सचिवदेखि महानिर्देशकसम्मको संलग्नता रहेको छ । सरुवाको लिस्ट तयार गर्नेमा शागर पन्थी, महानिर्देशक विजय जैशी र प्रशासन शाखाका कर्मचारी बलराम रिजालको मिलेमतो रहेको छ ।
त्यसैगरी बाढीपहिरो गएको जिल्लाहरुको अनुगमन गर्न मन्त्रालय र विभागबाट जानेहरुले लजिङ, फुडिङ र प्लेन भाडासमेत ठेकेदार, डिई, सुईहरुलाई तिराउने गरेका छन् । तत्कालीन सरकारले नियुक्ति गरेका विजय जैसी आफ्नो पद जोगाइरहनको लागि मन्त्री र सचिवालयका कर्मचारी रिझाउन न्वारनदेखिको बल निकालेर लागिरहेका छन् । जैसी आफू पदमा रहिरहनको लागि मन्त्री र सचिवालयका कर्मचारीले जे भन्यो, त्यहीँ काम गरेर बसिरहेका छन् । भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका सडकहरु क्षतविक्षत हुँदा अनुगमनको नाममा गएर झारा टार्ने काम गरेका छन् । सो क्षेत्रमा छिटोछरितो ढंगले सकड र पुलको मर्मत, संभार गरेर सडक सुचारु गरी पीडितहरुलाई राहत दिनुपर्नेमा त्यो गर्न तदारुकता देखाएको पाइँदैन । उल्टै अनुगमनमा जाँदा लजिङ, फुडिङको खर्च डिई, सुई र निर्माण व्यवसायीहरुलाई तिर्न लगाएर आर्थिक भार थप्ने काम गरेका छन् ।
त्यस्तै वरिष्ठ सह–सचिवहरुलाई उपत्यकाबाहिर राखेर कनिष्ठ सह–सचिव शुभराज न्यौपानेलाई उपमहानिर्देशक बनाइएको छ । नरेन्द्र सुवेदी, ज्ञानेन्द्र झा, विनोद ……लाई विगत लामो समयदेखि उपत्यका बाहिर खटाइएको छ । सडक विभागको महानिर्देशक बन्नको लागि ललितजंग खनाल र चुडा ढकाल लागिपरे तापनि उनीहरु महानिर्देशक बन्न सकेका छैनन् । किन कि ढकाल र खनालले खर्च गर्न नसक्ने भएपछि उनीहरु महानिर्देशक बन्नबाट बञ्चित भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तर, खनाल र ढकाल सडक विभागलाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिमा गनिएको बताइन्छ । उनीहरुलाई छेक्नको लागि मन्त्रीका सचिवालयका जिवेन्द्र मिश्र र सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीको हात रहेको स्रोतको दावी छ ।
