काठमाडौं । यतिबेला सिन्डिकेटको विषयलाई लिएर म्यानपावर व्यवसायीहरुबीच युद्ध चर्किएको छ । २५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरुले मात्र मेसिया रोजगारीको लागि सिन्डिकेट गरेको विषयलाई लिएर वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघ र सिन्डिकेटधारीहरुबीच युद्ध चर्किएको हो । व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट तोड्नुपर्ने आवाज उठाइरहँदा केही कम्पनीहरुले अर्बौं पैसा चलखेल गरेर सिन्डिकेट लगाइरहेका छन् । मलेसियाको लागि १ कम्पनी बराबर १० करोड रुपैयाँ मलेसिया पठाइएको बताइन्छ । उक्त रकम पठाएर आफ्नो कम्पनीबाट मात्र मलेसिया कामदार पठाउनको लागि सिन्डिकेट गरिएको खुलासा भएको छ । सोही रेटमा २५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरुले मलेसियामा पैसा पठाएर आ–आफ्नो कम्पनीबाट कामदार पठाउने गरी सिन्डिकेट गरेका थिए । २५ वटा कम्पनीले २ अर्ब ५० करोड बराबर रकम मलेसिया पठाएर बताइन्छ । ती २५ वटा कम्पनीले कामदार पठाउने सिन्डिकेट गरेका थिए । ती सिन्डिकेटधारी २५ वटा कम्पनी बाहेक अन्यले मलेसिया कामदार पठाउन नपाउने भएका छन् ।
त्यसले गर्दा आमव्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई बञ्चित गर्नु कुनै हालतमा मान्य हुँदैन । ती सिन्डिकेटधारी २५ वटा कम्पनीले ठूलो रकमको चलखेल भएको अनुमान गरिन्छ । ती सिन्डिकेटधारीहरुले २५ कम्पनीबाट बढाएर २५० गराउन खोजिरहेका छन् । मलेसियाका संसाधनमन्त्रीसँग मिलेमतो गरी आर्थिक लेनदेन गरेको बताइन्छ । बङ्गली अमिन भन्ने व्यक्ति जो सिन्डिकेटधारीको रुपमा चर्चित मानिन्छ । ती बङ्गालीले ‘एफडब्लु सीएमएस’ नामक सप्टवेयरमार्फत मलेसियाका संसाधनमन्त्रीलाई समेत प्रयोग गरेर सिन्डिकेट लगाई ठूलो रकम चलखेल गर्दै आएको बताइन्छ । सिन्डिकेटमा सामेल २५ वटा नेपाली म्यानपार कम्पनीहरुको १० करोड एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने आयस्रोतको बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ । अर्कोतिर त्यति ठूलो रकम कसरी, कुन माध्यमबाट मलेसिया पठाइयो भन्ने आशंका त्यत्तिकै छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले विदेशीसँग मिलेर यति ठूलो रकम अवैध रुपमा विदेश पठाउँदा राज्यका सम्बन्धित निकाय सीआईबी, सम्पत्ति सुद्धिकरण, अख्तियारजस्ता निकाय बेखर बनिरहेका छन् ।
मलेसियास्थित उक्त बंगाली कम्पनीले नेपालका केही म्यानपावर कम्पनीहरुसँग मिलेमतो गरी ठूलो रकमको चलखेल गरेर सिन्डिकेट लगाएपछि इण्डोनेसिया सरकारले विरोध जनाएको छ भने म्यानमारले पनि विरोध गरिरहेको छ ।सिन्डिकेटमा सामेल म्यानपार कम्पनीहरुले सो रकम हुन्डीमार्फत पठाइएको हो अथवा अन्य माध्यमबाट पठाइएको भन्ने कुनै जानकारी खुल्न सकेको छैन । रास्वपाको दुई तिहाई हाराहारीको सरकारले म्यानपार कम्पनीहरुले विदेशमा अर्बौं रुपैयाँ पठाउँदा पनि पत्तो पाएको छैन । कानुनी रुपमा नेपालबाट यति ठूलो रकम विदेश पठाउन पाइँदैन । तर, म्यानपावर कम्पनीहरुले हुन्डीमार्फत ठूलो रकम विदेश पठाउँदा पनि सरकार बेखबर छ । सरकार जुनसुकै पार्टीको बने तापनि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६५ अहिलेसम्म कायमै छ । सो ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । त्यसैमा खेलेर वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी र म्यानपावर कम्पनीहरुले नक्कली डिमान्ड लेटर खडा गरेर विभिन्न देशमा नेपालीहरुलाई पठाउँदै आएका छन् । यस्तै काम गर्नको लागि व्यवसायीहरुले वैदेशक रोजगार विभागको महानिर्देशक पनि आफ्नो फेबरको कर्मचारी ल्याउन पहल गर्ने गर्दछन् । कर्मचारीहरु पनि पावर, पैसा र शक्तिकेन्द्रलाई प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बन्न मरिहत्ते गर्ने गर्दछन् ।
केही हप्ता अगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका नवराज ढकाल श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । उनी सरुवा भएको हप्ता दिन नपुग्दै वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बन्न सफलभएका छन् । विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यलाई श्रममन्त्रालय तालिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा नयाँ महानिर्देशक गएपछि त्यहाँका पुराना कर्मचारीहरुलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने तरखर भइरहेको छ । ढकालले पद बहाली गरेकै दिन कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको खण्डमा इमेलमार्फत् आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् । के अब ढकाल महानिर्देशक बनेपछि विभाग सुधारिन्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै पेचिलो बन्दै गएको छ । २५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरुले मलेसियाको लागि सिन्डिकेट गर्नु र महानिर्देशक फेरिनु संयोग जस्तै भएको छ । महानिर्देशक ढकालले मलेसियाको सिन्डिकेट खारेज गरेर विभागभित्रको विकृति, विसंगतिलाई हटाउँछन् कि अन्य महानिर्देशकहरुले जस्तो मिलेमतोमा कमाउधन्दा चलाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
