काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ११ वर्ष पुरा भएको छ । संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा समेत तीनै तहको सरकारबीचको समन्वय हुन नसक्दानेपाली जनताले त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । मुलुकमा संघीयता लागु भएपछि सर्वसाधारण सुविधा पाउनुपर्नेमा उल्टै पटक पटक सरकार फेरबदलले झन् अस्थिरता छाएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ लागु भएपछि त्यसको अनुसुची ९ अनुसार अधिकार तथा कार्य क्षेत्र संघले कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा समेत कयौँ पटक सरकार फेरबदल भए तर ऐन कानुन नबन्दा विकास निर्माणका कामदेखि जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधा समेत पाउन सकेका छैनन् । संघिय सरकारले निजामति ऐन, संघिय प्रहरी ऐन, वन तथा वातावरण ऐन, भूमि ऐन, शिक्षा ऐनलगायत संघीय सरकारले ल्याएर स्थानीय र प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्नेमा त्यो दिननसक्दा प्रदेशमा विकास निर्माणका काम हुन सकेको छैन । संघिय सरकारले कानुन ल्याउन नसक्दा नै यो अवस्था आएको हो ।
संघिय सरकारले कानुन बनाएर लागू गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार सधैँ राजनीतिक दलहरुको खेलमैदान बन्दै गएको छ । सातै वटा प्रदेशमा पटक पटकसरकार फेरबदल हुदाँ नत विकासले स्थायीत्व पाउन सकेको छ नत सरकारले नै स्थायित्व पाउन सकेको छ । तत्कालीनसरकारले संघिय निजामति ऐन, शिक्षा ऐन, वन तथा वातावरण ऐन र भूमि ऐन जस्ता कानुनहरु ल्याएर लागू गर्न नसक्दासरकार फेलर हुँदै गएको थियो ।
रास्वपाको दुई तिहाइ हाराहारी बहुमतको सरकार बनेको ६ महिन नाघिसक्दासंघिय ऐन, शिक्षा ऐन, वन तथा वातावरण ऐन, प्रहरी ऐन, भूमि ऐन जस्ता कानुन बनाएर लागू गर्न सकेको छैन । उल्टै रास्वपाको दुई तिहाइ हाराहारी बहुमतको सरकारले प्रदेश सरकार विघटन गर्नुपर्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिएर पन्छिने काम गरेको छ । रास्वपाको सरकारले ऐन कानुन बनाउनको लागि राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वयगरी संघले जारी गनुपर्ने कानुन तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेमा त्यस विषयमा कुनै चासो दिएको पाइदैन ।
प्रदेश र स्थानिय तहको निर्वाचन नजिकिदैँ गर्दा कानुनको अभावले गर्दा पछिल्ला दिनहरुमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन अभाव हुँदा विकास निर्माणका कामहरु ओझेलमा पर्दै गएको छ । यस्ता विषयमा रास्वपाले छलफल गरेर कानुन बनाउन सकेको छैन । उल्टै दलहरु र सरकारबीचको टकरावले गर्दा प्रदेश सरकार धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
