काठमाडौं । मुलुकमा गणतन्त्र आएको २० वर्ष पूरा भयो । तर नुन, रासायनिक मल र खाद्य पदार्थलगायत व्यापारिक कारोबार गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा भने ‘राजतन्त्र शैली’ चलिरहेकै छ । स्थापनाको उद्देश्यविपरीत संस्थाभित्र मौलाएको एकाधिकार, मनपरी तन्त्र, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया र १५ वर्षदेखि एकै व्यक्ति उर्मिला श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन र सोही व्यवस्थापन समूहले मच्चाएको लुट अब अदालतमा प्रवेश पाएको छ । प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा सञ्चालकहरू फेरिएपनि श्रेष्ठलाई प्रमुख पदबाट हटाएर संस्थामा नयाँ नेतृत्व ल्याउने आँट कसैले देखाएको छैनन् । बरु उनलाई संस्थामा राखेरै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उपाध्यक्ष र नेपाल महिला चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षसमेत बनाउने काम भयो । विभिन्न व्यावसायिक घरानाबाट सञ्चालकहरू आए पनि श्रेष्ठको विकल्पमा अन्य सीईओ ल्याउने विषयमा कुनै बहस भएको सुनिदैन । ०६३ सालपछि निरन्तररुपमा यस संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा उर्मिला श्रेष्ठ रहेर उनी र उनको समूहले यो अवधिमा १३ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा उजुरी दर्ता भएको हो । चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट भेषराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार, महालेखा परीक्षक, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायसँग छानबिन र कारबाही नहुनुको कारण माग गर्दै अर्बौंको घोटालामा तत्कालीन जिम्मेवार सबै पदाधिकारीमाथि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । लुँइटेलले दायर गरेको रिटमा कर्पोरेसनबाट राज्यले प्रतिवर्ष झण्डै चार करोड रुपैयाँ लाभांश गुमाउनु परेको उल्लेख छ । त्यस्तै ब्याजसहित एक अर्व २० करोड तथा खुद सम्पत्ति अनुदानको लेखांकन र ब्याजसमेत जोड्दा थप झण्डै १२ अर्ब गरेर कूल क्षति १३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको निवेदकको दाबी छ । हाल निगमको नाफा–नोक्सान वर्षको औसत नाफा लगभग पाँच करोड रुपैयाँ मात्र रहेको, प्रतिवर्ष कम्तीमा चार करोड पाँच लाख कमाउनु पर्नेमा करिब एक करोड मात्र आम्दानीको हिसाब देखिएको, २०६६ सालदेखि हालसम्म ५२ देखि ५३ करोड रुपैयाँ बराबर ब्याज आम्दानी नोक्सान भएको, जापान सरकारबाट प्राप्त ९५ करोड रुपैयाँको अनुदान रकम ३० वर्षको ब्याज गणना गर्दा करिब १३ अर्ब रुपैयाँसम्म नोक्सान पुगेको रिट निवेदकले उल्लेख गरेका छन् ।
कर्पोरेसनलाई हानिनोक्सानी पु¥याउन गलत निर्णय गर्ने साल्ट ट्रेडिङका सञ्चालक समिति सदस्यहरू, कम्पनी व्यवस्थापनका उच्च कर्मचारीहरू, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका कर्मचारी, मन्त्री, सचिव तथा कारबाही गरिनु पर्ने रिट निवेदकको माग रहेको छ । अनियमितता र अपचलनबाट नोक्सानी रोक्न नुन आयातमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार अन्त्य गर्न‘पर्ने मागसमेत उनको छ । साल्ट कर्पाेरेसनमा नेपाल सरकारको ११.५९ प्रतिशत र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको ९.६७ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ७८ दशमलव ७४ प्रतिशत सेयर रहेकाले पनि कर्पोरेसनको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गर्न सकेको छैन । एकै व्यक्तिको एकाधिकार हुँदा साल्ट ट्रेडिङमा अनियमितता मौलाएको छ तर कहिँ कतैबाट छानबिन हुन नसकेको, अख्तियारदेखि महालेखाजस्ता निकायसम्म मुकदर्शक रहेको बिषय अदालत प्रवेश पाएको हो । यस्तै यही कम्पनीले अर्बौं रुपैयाँ घोटालाको आरोपमा त्यहाँको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको छानबिनमा परेको ‘इन्डियन पोटास लिमिटेड’ नामक कम्पनीलाई पटक–पटक बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिइएको बिषय समेत अनुसन्धानको बिषय बन्नुपर्ने उपभोक्तावादीहरु बताउँछन् ।
यता, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठ र सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत व्रजेश कुमार झाविरुद्ध गम्भीर अनियमितताको उजुरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दर्ता भए पनि सो उजुरी समेत ढिसमिस
पारिएको छ ।
