काठमाडौं । स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तै भएको छ । लोकसेवाका तत्कालीन अध्यक्ष दुइ थरी जन्म मितिको लफडामा परेर घर जानु प¥र्यो । उनीसँगै सचिव भएर काम गरेका र अवकाशपछि कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति पाएका तत्कालीन सचिव महेन्द्र गुरागाई ४ बर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै यस्तै लफडामा परेर राजीनामा दिएर बिदा भएका छन् । यस्तै असार १ गते लोकसेवा आयोगको स्थापना दिवसकै दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुइथरी जन्ममिति पेश गरेर जागिरमा रहिरहेका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीलाई समाएर थुन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । लामो समय लोकसेवा आयोगमै काम गरेर अवकाश पाएका र अवकाशपछि केपी ओलीको चाहना बमोजिम भाइ कुमार रेग्मीले नेकपा दुई टुक्रा पारिदिए वापत बदलामा दाइ माधवलाई अध्यादेशको बलमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति दिइएको थियो । पूर्व सचिव रेग्मीको एसएलसीदेखि उच्च शिक्षासम्मका प्रमाणपत्रमा रेग्मीको जन्ममिति जेठ २० लेखिएको छ भने नागरिकता बनाउँदा उमेर १७ उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसरी नागरिकता जारी भएको चैत १२ लाई आधार मानेर अवकाश उमेर कायम मात्र गरिएन सोहीअनुसार सचिवबाट अवकाश भएका थिए । तर अवकाशको उमेरहदकै विवादका कारण एउटा संवैधानिक आयोगको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले समाउने योजना बनाएको थियो तर सेवा अवधिभन्दा बढी बसेको समयको सुविधा नदिने, सचिवबाट अवकाश हुँदा पाएको सुविधा बरु फिर्ता गर्न लगाउन सकिने भन्दै तत्कालीन मुख्य सचिव सुमन अर्यालका तत्परताका कारण उनलाई समाइएन । अवकाशमा गएका रेग्मीले सचिवबाट अवकाश हुँदाको ९ महिनाको तलब र बीचको पेन्सन पनि फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति छ । उनी अध्यक्ष हुँदा लोकसेवा आयोगका सचिव रहेका र अवकाशको केही महिना पछाडि कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति पाएका महेन्द्र गुरागाई पनि भत्ता काण्डको लफडा र विवादमा परेर बीचमै कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर काठमाडौं फर्किएका छन् । अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंमाथि आयोगको परीक्षा प्रणालीको हरेक चरणमा सहभागी भएर अस्वाभाविक आर्थिक लाभ लिएको आरोप छ । उनले आफैँ कच्चा प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ परिमार्जन (मोडरेसन) गर्ने, आफैँ उत्तरपुस्तिका जाँच्ने, कम्प्युटर परीक्षणमा बस्ने र अन्तर्वार्ता लिएर प्रतिशिफ्ट २५ सय रुपैयाँसम्म भत्ता बुझ्ने, १५ मिनेटको परीक्षा दिनमा १० सिफ्टसम्म चलाएर भत्ता खाने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । अध्यक्ष गुरागाईंले आफू र मातहतका कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउन ‘खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’ संशोधनको प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएका थिए । तर, मन्त्रालयले २०८३ साउन १८ मा पत्र पठाउँदै ‘दैनिक र नियमित कामका लागि कर्मचारी नियुक्त भइसकेकाले यस्ता काममा थप सुविधा दिनु वित्तीय अनुशासनविपरीत हुने’ भन्दै संशोधन अस्वीकार गरिदिएको थियो । यो प्रकरण अब संसदीय छानबिनमा प्रवेश गरेको छ । स्मरण रहोस गुरागाईको सातै जना दाजु भाई निजामती सेवामा छन् । उनकी बहिनी स्वास्थ्य सचिव नै भएकी हुन । कुनै समय एकै परिवारका दाजु र बहिनी नेपाल सरकारका सचिव बनेर रेकर्ड राखेका गुरागाई अवकाश पछिको नियुक्तिका कारण अहिले विवादको केन्द्रमा छन् ।
