नेकपा सरकारले राष्ट्रको समृद्धिलाई आफ्नो लक्ष तुल्याएको छ । राष्ट्रलाई समृद्ध बनाएर नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने योजना गरेको छ । त्यसै उद्देश्य परिपूर्तिका लागि राज्यले राट्रको पूर्वाधार विकासमा पुँजी लगानी बढाउँदै लगेको छ । सडक मार्गको साथसाथै हवाइ मार्ग, रेल मार्ग र जल मार्ग विकास गर्नमा जोड लगाएको छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा रेल मार्ग र जल मार्गहरुको विकास गर्न नेपालमा सजिलो छैन । प्राविधिक हिसाबले सम्भव भए पनि नेपालमा रेल मार्ग र जल मार्ग विकास गर्न निकै खर्चिलो हुने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर छ किनकि यो आयात व्यापारबाट हुने आम्दानीमाथि निर्भर छ । राष्ट्रको आम्दानी बढाउन आयात व्यापार बढाउनु पर्ने हुन्छ र आयात बढाउँदा व्यापार घाटा पनि बढेर जान्छ । यहि व्यापार घाटा पूर्ति गर्नकै लागि वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले जोड लगाएको लगाएकै छ । पर्यटन विकासका लागि पनि सरकारले उस्तै जोड लगाएको लगाएकै छ । तर यो दुवै क्षेत्रहरु विदेशीको नीतिमा निर्भर गर्ने हुँदा दिगो विकास मान्न सकिन्न र यो क्षेत्रहरुको विकासले नेपाललाई आत्मनिर्भर राष्ट्र होइन कि परनिर्भर राष्ट्र बनाउँदै लान्छ ।
राष्ट्रलाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने लक्ष बोकी अगाडि बढेका नेताहरु आफैँलाई समृद्ध र सुखी बनाउनका लागि बैदेशिक रोजगारीको विकास र पर्यटन विकासमा जोड लगाइरहेका छन । नेपाल समृद्ध र नेपाली जनता सुखी वैदेशिक रोजगरीको विकास वा पर्यटन विकासबाट सम्भव छैन । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको विकास मानव तस्करी र बेचबिखनको हिसाबले मात्र भइरहेको अवस्था छ । त्यसैगरी पर्यटन विकास पनि केहि व्यक्तिहरुलाई वा केहि संस्थाहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी नेपालमा विकास गरिएको छ । सरकारी संलग्नतामै यति ग्रुपलाई फाइदा पुग्ने गरी हालै पर्दाफास भएको भ्रष्टाचार र अपराधजन्य काण्डहरुले पनि यो कुराको पुष्टी गरेको छ । सरकारी स्तरबाटै हुने गरेको यस्तो भ्रष्टाचार र अपराधको काण्डहरुले नेपाल राष्ट्रकै वेइज्जत हुने गरेको छ । त्यसैले यो सरकारले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष पनि बनावटी र देखावटीझँै लाग्न थालेको छ ।
मुखमा रामबगलीमा छुरा भनेझैँ सरकारको नीति र काम कारबाहीमा फरक देखिएको छ । पूर्वाधार विकासमा मात्रै जोड लगाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष पूरा हुन सक्दैन । त्यसका लागि नेपालको औद्योगिकीकरणमा पनि जोड लगाउन जरुरी हुन्छ । पूर्वाधार विकास साधन मात्र हो र साध्य होइन त्यसैले पूर्वाधार विकासको साथै त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि पनि योजना बनाउन जरुरी हुन्छ । सडक बनाएर त्यसको उपयोग गरिएन भने उक्त सडक बनाउँदा गरिएको लगानी निष्क्रिय लगानी बन्छ र खेर जान्छ । त्यसैले पूर्वाधार विकासलाई राष्ट्रिय उत्पादनसित जोड्नका लागि औद्योगिकीकरणमा जोड लगाउन सक्नु पर्छ । नेपाल सरकारले यहि कुरामा जोड लगाउन नसक्दा पूर्वाधार विकासमा अहिलेसम्म गरिएका ठूलो लगानी निष्क्रिय भएर बसेको छ । पूर्वाधार विकासलाई उत्पादनसित जोड्ने महत्वपूर्ण कडी भनेको उद्योग नै हो तर त्यहि उद्योग विकासका लागि नेपाल सरकारले लगानी गरेको छैन र पर्याप्त ध्यान पनि दिएको छैन । नेपाल सरकारको ध्यान राष्ट्रको खर्च बढाउनेतिर मात्रै केन्द्रित छ भने राष्ट्रिय आम्दानी बढाउनेतिर वास्तासम्म पनि गरेको देखिन्न । विदेशीले सिकाए अनुसार केहि विशेष आर्थिक क्षेत्रहरु, केहि सुख्खा बन्दरगाहहरु र केहि औद्योगिक क्षेत्रहरुको निर्माण गरिएका छन् । यसबाट नेपालको आयात व्यापार बढेको छ भने नेपालको औद्योगिक विकास पछाडि परेकाले निर्यात व्यापार बढ्न सकेको छैन । नेपालीको रुची र नेपालको आवश्यकताअनुसार नबनेको सरकारी औद्योगिक संरचनाहरुको उपयोग उत्पादनमा नै फरक पार्ने वा पर्नेगरी हुन सकिरहेको छैन । प्रायः नेपालमा स्थापना गरिएका सबै औद्योगिक क्षेत्रहरुमा त्यसको क्षमताअनुसार उद्योगहरुखुल्न सकेको छैन ।
ठूलो लगानी लगाएर अद्योगिक क्षेत्रहरुको निर्माण गरिएको भए तापनि त्यस औद्योगिक क्षेत्रको हाताभित्र उद्योगहरु खोलेर चलाउनेतिर सरकारको ध्यान पुगेको देखिन्न । उद्योगीहरुको औद्योगिक क्षेत्रको हाताभित्र उद्योगहरु खोली चलाउनेतिर रुची देखिएन । उनीहरुले उत्तर दक्षिण सडक करिडोरमा भने उद्योगहरु खोलेर चलाउन रुची गरेको देखिन्छ । उदाहरणका रुपमा इटहरी–विराटनगर रोड करिडोर वा पथलैया वीरगन्ज रोड करिडोरलाई लिन सकिन्छ । नेपाल सरकारले उद्योगीहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्रै गएर उद्योग खोल्न र चलाउनका लागि बाध्य तुल्याउन सक्दैन । हालै सार्वजनिक भएको एक तथ्यांंक अनुसार नेपालमा उद्योगीहरुको लगानीको ३५ प्रतिशत हिस्सा सरकारी भ्रष्टाचारीहरुले नै घुसको रुपमा खाने गरेको देखिएको छ । बाँकी ७० प्रतिशत लगानीबाट उद्योग चलाउनेदेखि लिएर नाफा आर्जन गर्ने सम्मको काम गर्न उनीहरु बाध्य छन् । नेपालको बैंकहरुबाट कर्जा लिन सजिलो छैन र लिएको ऋणको ब्याज पनि उच्च हुन्छ । बैंकमा पनि पैसा खुवाएर नै ऋण स्वीकृत गराउनु परेको उद्योगीहरुको पिरलो सुन्ने निकाय कोही छैन । यस्तो अवस्था भोग्दै गरेका वा यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपाली उद्योगीहरुलाई सहुलियत कहीँ कतैबाट छैन भने सरकारी सहानुभूति पनि छैन । घर खेत धितो राखेर बैंकबाट लिएको ऋण सरकारी औद्योगिक क्षेत्रभित्र छिरेर सबै गुमाउन कुनै पनि उद्योगीगहरु मानसिक रुपले नै तयार भएको कोही देखिएनन् । त्यसैले माछालाई खोङा थापेकोजस्तो गरी बनाइएको सरकारी औद्योगिक क्षेत्रहरुभित्र माछाझै छिर्न र छटपटाएर मर्न कोही पनि उद्योगीहरु तयार भएको छैन । पञ्चायात कालमा बनेका औद्योगिक क्षेत्रहरु नचेलको देखेपछि सोही नमुनाको अन्य उद्योगक्षेत्रहरु बनाउने काम गर्नु नै गल्ती हो । सरकारले कुनै खास क्षेत्रलाई उद्योग खोल्न सकिने क्षेत्र तोकेर त्यहाँ उद्योग खोल्न उपयुक्त वातावारण मात्र बनाउदा राम्रो हुन्छ र उद्योगीहरुलाई भेडाबाख्रा जस्तो गरी खोर भित्र हुल्ने वा थुन्ने काम गर्नु हुन्न । राष्ट्रको समृद्धिका लागि उद्योगीहरुको भूमिका निःसन्देह धेरै महत्वपूर्ण छ ।
राष्ट्रको उत्पादन बढाएर निर्यात व्यापार बढाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उनीहरुको काँधमा छ । वैदेशिक रोजगारी विकासर पर्यटन विकासले नेपालको व्यापार घाटा सधैँभरी धान्न सक्दैन । विदेशी मुलुकको नीतिमाथि निर्भर रहेको नेपालको व्यापारघाटा कम गर्ने त्यस्ता उपायको अब धेरै काम छैन । उद्योगीहरुले रिफिल गर्ने वा एसेम्बल गर्ने जस्ता उद्योगहरु खोलेर होइन कि नेपालमा आफ्नै मुलुकको मौलिक उत्पादन गरी राष्ट्रको नाक ठाडो पार्ने र राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने खालको हुन जरुरी छ । नेपालको उद्योगीहरुले आफुलाई विदेशीको व्यापार बढाउने भूमिकाबाट हटाएर वास्तविक उद्योगी बन्दै राष्ट्रिय उद्योगपतिको रुपमा स्थापित हुन सक्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि राज्यले पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाएको छ । त्यस्तो लगानी सरकारले विदेशीसित राष्ट्रिय ऋण लिएर र नेपाली जनतामाथि थप कर लगाएर प्राप्त गरेको छ । त्यसैले यस्तो महत्वपूर्ण लगानी भ्रष्टाचारी र अपराधीले भित्रभित्रै खाएमा नेपाली जनता सुखी होइन झन् दुःखी बन्ने छन् । त्यसैगरी यस्तो लगानी लगाएर विकास गरिएको पूर्वाधारको उचित उपयोग गरी उत्पादनसित जोड्न सकिएन भने पनि नेपाली जनता सुखी होइन झन् दुःखी बन्ने पक्का छ ।
राज्यले बनाएको सबै पूर्वाधारको उचित उपयोग गरी राष्ट्रको उत्पादनसित जोड्ने काम उद्योगीहरुले मात्र गर्न सक्छन् । राष्ट्रको उत्पादन बढाएर राष्ट्रिय आम्दानी बढाउनका लागि राज्यले राष्ट्रिय उद्योगपतिहरुको परिचालन गरी उनीहरुको सहयोग लिनै पर्छ । यति बेला लगानी बढाउनका निमित्त नेपाली जनतामाथि राज्यले लगाएको कर र बोकाएको राष्ट्रिय ऋणको भारीले गर्दा आमजनता सुखी होइन पीडित र दुःखी भएका छन् । विदेशी सामानको आयात व्यापारले नेपालमा महँगी बढाएको छ र त्यसको मारमा पनि आमनेपाली जनता नै परेका छन । विदेशी सामानको मूल्य सरकारको नियन्त्रणमा हुन सक्दैन किनकि त्यसको मूल्य तोक्ने काम पनि विदेशीले नै गर्दछन् । यसको विपरीत नेपाली उद्योगपतिहरुले नेपालमा नै कारखाना खोली उत्पादन गरेको सामानको मोल नेपाल सरकारको अधिनमा हुन्छ र जनतालाई मर्का पर्ने गरी महँगी बढेमा रोक्न सकिन्छ ।
नेपालमा विदेशीको दुष्प्रभाव रोकी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त र सरकारको समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा गरी नेपाली जनतालाई सुखी बनाउनको निमित्त नेपाल सरकारले औद्योगिकीकरणको अभियानमा जोड लगाउँदै उद्योगमा राष्ट्रको लगानी बढाएर राष्ट्रिय उद्योगीहरुलाई नेपालमा प्रोत्साहित गर्नै पर्छ ।
