अनियमितताविरुद्ध संसद उभिन आवश्यक

संसदीय व्यवस्थामा संसद भन्नेबित्तिकै सर्वोच्च संस्थाका रुपमा लिइन्छ । यत्ति मात्र होइन, जनताको यावत् समस्याहरु संसदमा नै छलफल हुने हुन् । तर, अहिले संसदका प्रमुख व्यक्तिमाथि नै अनेकौँ हथ्कण्डाहरु परिरहेका छन् । अब संसदलाई निष्कलंक राख्नका लागि यसका नेतृत्वले आजदेखि नै कसरत गर्नुपर्छ । सरकारले समृद्धिको नारा दिएर हिँड्दै गर्दा उसले यसलाई सफल बनाउन गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि गरेको देखिएको छैन । राज्यले यत्ति कर उठाइरहेको छ कि जनताले पाइला–पाइलामा कर तिर्नु परेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले विकासका काम गर्न सकेको छैन । बरु विकासका लागि दातृ निकायको मुख ताक्ने गर्दै आएको छ । विदेशी रकम भित्र्याउनकै लागि सरकारले विवादित एमसिसी परियोजना स्वीकार गर्न लागेको हो । यस्ता कुरामा पनि संसदले भोलिका नेपालका लागि पनि विचार पु¥याएर निर्णय गर्नुपर्छ । जनताले तिरेको करलाई अनियमितता गर्ने र विकासका लागि विदेशीको मुख ताक्ने हो भने जनताले किन कर तिर्ने ? मुलुक समृद्ध बनाउन कम्तीमा भ्रष्टाचारलाई भने शून्य बनाउनै पर्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले साना भ्रष्टाचारीलाई समातेर ठूलो फुइँ गरेको देखिन्छ । ठूला माछाहरूको रजाइँ हुने तर साना माछालाई जालमा पारेर मुलुकको भ्रष्टाचार घट्दैन भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउनुपर्छ । पछिल्लो समय ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार निवारण सूचीमा नेपाल सुधार देखिए पनि भ्रष्टाचार भने उस्तै छ । नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा अंकका हिसाबले स्थान सुधार आएको देखिए पनि प्रतिवेदनअनुसार देशमा भ्रष्टाचार भने रोकिन सकेको छैन । प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१९ मा नेपालले सन् २०१८ को तुलनामा तीन अंक माथि उक्लेको देखाइएको छ । यो कुरा सुखद भए पनि अहिलेसम्म बहुतमतको सरकारले भ्रष्टाचारलाई भने घटाउन नसकेको देखाउनु दुःख लाग्दो छ । पछिल्लो समय विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिइएमसमेत गरी छ संस्थाका सर्वेक्षणका आधारमा नेपालले सुधार गरेको देखिएको छ तर सरकारी तहमा हुने भ्रष्टचारबाट आजित जनतामा राज्यका निकायप्रतिको गिर्दो विश्वास घटाउन राजनीतिक सदाचारतर्फउन्मुख हुनुपर्ने देखिन्छ । दलको चुनावी खर्चमा चन्दा र सहयोगबाट सिर्जना हुने भ्रष्टाचार ततथा राजनीतिक व्यवस्थामा पर्ने पैसाको प्रभावले भ्रष्टाचार बढाएको हो । विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश सोमालिया रहेको छ । राज्य सञ्चालन तहमा बस्नेहरूले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमा डुबाएर मुलुकलाई सोमालिया बनाउने खेल भइरहेको देखिन्छ । सार्वजनिक पदको दुरूपयोग, न्यायपालिकाका काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती, कर असुली निकायमा बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार भइरहेको पाइएको छ । वास्तवमा ठूला भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने साना भ्रष्टाचार अघि बढ्नै सक्दैनन् । नेपालमा अहिले अख्तियारलाई पनि राजनीतिक दलहरूले प्रभावमा राख्न थालेका छन् । सरकारको तजबिजीमा नै अख्तियार प्रमुख नियुक्ति गर्ने भएपछि उबाट सत्तारुढ दल वा उनलाई नियुक्ति दिने दलमाथि केही न केही नरमपन देखाउँछन् । यसो हुँदा अख्तियार पनि कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । अख्तियारले निष्पक्षरूपबाट वा कुनै पनि शक्ति केन्द्रको दबाब नहुने र प्रशासनिक कार्यमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निष्पक्ष भूमिका खेल्ने भए भ्रष्टाचार घट्न समय लाग्दैन र तर, यसका लागि सरकारमा इच्छाशक्तिको आवश्यक देखिन्छ । कानुनी राज्यको स्थापना हुने हो भन मुलुक अघि बढ्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन ।
सरकारले समृद्धिको नारा दिइरहँदा व्यवसायीहरु भने सुरक्षा मागिरहेका छन् । इतिहासकै बलियो सरकार भएको दाबी गरिए पनि उसले जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिनु सकेको छैन । जनताको धन र उसको ज्यानको सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकार बलियो कसरी भयो ? एक महिलाले घरभित्र नछिरिन्जेल आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्दिनन्, एक व्यक्ति जो घरबाहिर गएपछि घरभित्र नछिरिन्जेल घरका मान्छे ढुक्क हुने अवस्था नहुँदा पनि सरकारले आपूmलाई बलियो भनेर भाषण छाँट्ने स्विकृति कस्ले दियो ? जनताको सुरक्षा गर्न नसक्नेले अनेकौँ भाषण छाँट्ने हैसियत राख्दैन । सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिले जनताको छोरीमाथि बलात्कारको प्रयास गर्छ । देशलाई रणभूमि बनाउने योजनाका साथ आएको विभिन्न परियोजनालाई सहर्ष स्वीकार गरिन्छ भने अब सरकारमाथि कसरी विश्वास गर्ने ? त्यसमाथि सांसदले एक सर्वसाधारणमाथि हातपात गर्छन् । जनता सुरक्षित छैनन्, तर सरकारले सुरक्षाको नाममा ध्वाँस पिटेर हिँड्छ ।
यता, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मुलुकभित्र निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्ने वातावरण नरहेको जनाएको छ । राज्यले निर्माण व्यवसायी र उनीहरूका उपकरणलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । यसअघि महासंघका तत्कालीन अध्यक्षको हत्या भयो । राज्य निर्माण व्यवसायीहरूलाई सुरक्षा दिन असफल भएको बखत सरकार कसरी बलियो भयो ? हुन पनि ३÷४ महिनाको अवधिमा व्यवसायीका करोडौँको उपकरणमा आगजनी गरिएको छ । असुरक्षाका कारण साइटमा मजदुरहरू बस्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षा दिनु नसक्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी छ । तर, उस्ले गोयबल्स शैलीमा आफू ठीक भन्दै अघि बढ्ने गरेको छ । आफूले राम्रो कामको प्रचार नगरेको भन्दै स्वयं प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूको आलोचना गर्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । टोलटोलमा गुन्डाराज चल्न थालेको छ । प्रहरीले पनि तिनै गुन्डाहरूको रक्षकवच बन्ने काम गर्दै आएका छन् । आफू सुध्रिनुको सट्टा उसले जनताको बेइज्जत गर्ने काम गरेको छ । प्रहरी सही थिए भने क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिराउन सहयोग गर्ने प्रहरीमाथि कारबाही खै ? आज जस्को मानो खाइरहेका छन् प्रहरीले तिनैको अपमान गरेका छन् । जनताले छाक काटेर तिरेको करबाट तलब भत्ता लिने प्रहरीले आज तिनै जनताको मानमर्दन गरेको छ ।
सर्वसाधारणलाई तँ जस्तो अपमानित साइनोबाट बोलाउने र त्यसको प्रतिवाद गर्दा उसैविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेर जनताको अपमान गरेका छन् । नेपाल प्रहरीको व्यवहारबाट जनता खुसी छन् कि छैनन् ? भन्ने जनमतसंग्रह ग¥यो भने ९९ प्रतिशत मतका साथ प्रहरी पराजित हुनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले एक गायिकालाई पक्राउ गरेर उसले जंगे शैलीमा अघि बढ्न खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गायिका गल्ती नै रहिछन् तर प्रहरीले तँ भन्ने साइनोले बोलाउनु ठीक छ कि बेठिक ? यसको छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रहरीको बर्दीको गलत फाइदा लिने गरी आज सर्वसाधारणलाई पक्राउ गर्ने भनेर अफहवा फैलाएर जनतालाई आतंकित पार्ने काम प्रहरीबाट भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई सुरक्षा दिनु नसक्ने प्रहरी संगठनले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न सर्वसाधारणलाई पक्राउ गरेर बहादुरी देखाउँछ भने यो सबैभन्दा ठूलो उसको भुल हुनेछ । टोले गुन्डाहरूले पनि व्यवसासयीहरूलाई दुःख दिँदा सुरक्षा दिनु हम्मेहम्मे पर्ने प्रहरीले कुन हैसियत देखाउन जनतामाथि जंगेशासन चलाउन खोज्दै छ ?