ख्याल ख्यालमै जेल परेकोझैँ अनुभव हुन थालेको छ । लकडाउनमा बसेको पनि दुई महिना बितिसकेको छ तर नदेखिने मानवताको शत्रु कोरोना भाइरस हारेको अनुभव महसुस भएको छैन । नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्पादन गरी कोरोना रोगको प्रकोपबारे तयार पारेको प्रेस बुलेटिन नियमित सुन्दा कोरोना रोगको प्रकोप झन् बढेर गएको महसुस हुन्छ । लकडाउनको सुरुवाती चरणमा नै औषधि, मेडिकल सामग्री र अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरुको अभाव झल्कियो । कोरोना रोगविरुद्धको सरकारी तयारी गर्दै र सिक्दै जाने खालको रह्यो । स्रोत साधनको अभाव देखियो भने भएका स्रोत साधनहरुको परिचालनमा पनि व्यवस्थापन र सामन्वय राम्रोसित हुन नसकेको अनुभव पनि गरियो । मेडिकल सामग्री र उपकरण आपूर्तिका लागि भएको सरकारी ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको ठूलो चर्चा परिचर्चा चल्यो र अन्तिममा सरकारी स्तरमा भएका सबै आपूर्तिका ठेक्काहरु खारेज गरी आपूर्ति गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर जनआक्रोशलाई साम्य पार्ने काम सरकारबाट भयो । यो क्रममा सरकार र सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरुको ठूलो कमजोरी जनताको सामु छताछुल्ल हुन पुग्यो । अहिले बिस्तारै सरकारी आधिकारीहरु र राजनीतिक नेतृत्वका बीच तालमेल बन्दै गएको देखिन्छ । पहिले देखिएका व्यवस्थापकीय र सामन्वयको कमजोरीहरु अहिले बिस्तारै मेटिएको छ र कोरोना रोगका विरुद्धको लडाइँमा भएका सरकारी प्रायसहरु प्रभावकारी बन्दै गएको महसुस हुन थालेको छ । नेपालमा कोरोना रोगको संक्रमण विदेशबाट फर्केका नेपालीहरुबाटै फैलिएको हो भन्ने कुरा सबैलाई विदित नै छ । पछिल्लो समयमा भारतबाट आएका नेपालीहरुले नेपालमा कोरोना रोगको संक्रमण बढाउने काम गरेका छन् । नेपाल सरकारले भारतबाट आएका नेपालीहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने र संक्रमितको ट्रेसिङ गरी उपचारका लागि आइसोलेसनमा उपचारका लागि पठाउने जिम्मा नेपाल भारत सीमानाका स्थानीय तहहरुलाई नै दिएको छ । क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन र गुणस्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोके मापदण्ड अनुसार छैन भन्ने जनगुनासो एकातिर बढेको छ भने अर्कोतिर क्वारेन्टिनका लागि आएकाहरु सामान्य खाने बस्ने सुबिधा पनि पाउन सकेनौँ भन्दै क्वारेन्टिनबाट पलायन हुने गरेको घटनाहरु लगातार बढेको बढेकै छ । ठूलो संख्यामा भारतबाट आएका नेपालीहरुलाई राख्नका लागि सरकारले गरेको क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्था अहिले अपुग भएको प्रष्ट भएको छ । नेपाल सरकारले कोरोना रोगीहरुको संख्याबारे गरेको अनुमान यसबाट गलत भएको पुष्टी हुन्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र लामो कालदेखि स्वास्थ्य माफियाहरुको नियन्त्रणमा गएको हुनाले नेपाल सरकारसित राम्रो अस्पतालहरु र राम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरुको ठूलो अभाव छ । राजनीतिक दलहरुले नेपालको राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिए पछि एउटा पनि राम्रो अस्पताल बनाएका छैनन् । जे जति सरकारी अस्पतालहरु र स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरु नेपालमा छन् सबै उहिलै बनेकाहरु मात्रै छन् । अहिलेका राजनीतिक दलहरुले सत्ता सम्हालेपछि नाफामुखी निजी मेडिकल कलेजहरु र अस्पतालहरु बनाउनमा मात्रै जोड दिएका छन् । फलस्वरुप अहिले राष्ट्रलाई कोरोना रोगको संकट आइपर्दा उक्त निजी मेडिकल कलेजहरु र अस्पतालहरुले सघाउने काम पटक्कै गरेन । प्राध्यपक डा.गोविन्द केसीले विगतमा उठाएको विषय यहि नै थियो जुन कुरा नेपाल सरकारले नबुझ्दा अहिले राष्ट्रलाई ठूलो धोका भएको छ । नेपाल सरकारले अहिले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को राष्ट्रिय बजेटमार्फत विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको कमीलाई पूर्ति गर्न खोजेको छ तर यो सरकारी बजेट नीतिले निरन्तरता पाउनु पर्छ नत्र खोला तरेपछि लौरो बिर्सिएको जस्तो हुन सक्ने हुनाले सावधानी अपनाउन जरुरी छ । २०७७ साल जेठ २० गतेसम्मको ताजा तथ्यांक अनुसार नेपालमा कोरोना रोग सक्रमितको संख्या १८ सय पुगेको छ भने ८ जना कोरोना संक्रमितहरुको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ । सुरुसुरूमा कोरोना रोगको परीक्षण गति र दायरा कम हुँदा कोरोना रोगीहरुको पहिचान र ट्रेसिङ ढिलो हुने गरेको थियो त्यसैले कोरोना रोगीहरुको संख्या पनि कम नै थियो तर अहिले आएर कोरोना रोगको परीक्षणको गति र दायरा दुवै बढेको हुनाले कोरोना रोगीहरुको संख्या पनि निकै बढेको छ । काम गर्दै, सिक्दै र अनुभव बढ्दै जाँदा अहिले कोरोना रोगीहरुको परीक्षण राम्रोसित हुन थालेको नेपाली जनताले अनुभव गर्न थालेका छन् । स्वास्थ्य कर्मचारीहरु र उनीहरुलाई सघाउने सुरक्षा फौजले फ्रन्टलाइनमा बसेर कोरोनारोग विरुद्धको मोर्चा सम्हाल्दै नेपाली जनताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक शीरमा उठाएका छन् । त्यसैले नेपाली जनताले पनि अनुशासित भएर उनीहरुलाई सघाउँदा सुनमा सुगन्ध थपिने कुरा पक्कै हो । नेपाली जनताले सरकारबाट निर्धारण भएको लकडाउनको नियमहरुलाई मात्रै पालना गरी घर भत्रै बसेमा ठूलै सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सरकारले निर्धारण गरेको नियम तोडी लखर लखर घुम्दै हिँडेमा कोरोना रोगले भेटाउन पनि सक्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा आफ्नै घर परिवार र छिमेकीले पाउने कष्टलाई ध्यानमा राखेर जोखिम मल्ने कामबाट सबैले टाढै बस्दा उत्तम हुन्छ । अहिले सरकारी स्रोत र साधनहरु सबै अपुग बन्दै गएका छन् । क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको कोरोना रोगको परीक्षण पनि समयमा हुन सकेको छैन । परीक्षण गर्ने आफ्नो पालो कुर्दाकुर्दै पालो नआएपछि वाक्कदिक्क भए केहिले क्वारेन्टिन क्याम्पसमेत छाडेर हिँडेका छन् केहीको मृत्युसम्म भएको छ । यो जेठ महिनाको गर्मीमा बिनापानी, बिनापंखा र लामखुट्टेको लगातार टोकाइ सहेर कोही पनि बाँके, नेपालगन्जको गर्मी सहेर बस्न सक्दैन । नेपाल सरकारले थप साधन स्रोतहरु जुटाएर भए पनि कोरोना रोग परीक्षणको गतिलाई तीव्र पार्नै पर्छ नत्र कोरोना रोगको उपचारको लागि व्यवस्था गरेको त्यहि क्वारेन्टिनबाटै कोरना रोग फैलिएर भयावह अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । अहिले अस्पतालहरुबाट पनि कोरोना रोग संक्रमण भएको केही घटनाहरु प्रकाशमा आएका छन् । कोरोना रोगको परीक्षणको नतिजा आउन समय लाग्ने भएकाले बिरामीको अवस्था हेरी अस्पतालहरु उपचार गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । यसकारण केहि दिनअगाडि मात्रै त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सुत्केरी भएकी एक महिलाको ज्यान पनि गइसकेको छ । अन्य कति जना संक्रमित भएका छन् त्यसको कुनै एकीन वा हिसाब किताप हुन सकेको छैन । अस्पतालहरुले यस्तो लापरबाही नगरी कोरोना रोगको परीक्षणको आन्तरिक व्यवस्था गरी रोगीको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ र कोरोना रोगलाई फैलिनवाट रोक्नु पर्छ ।संसारभर अहिलेसम्म ३ लाख ७५ हजार कोरोना रोगीहरु मरेका छन् । दैनिक रुपमा सरदार ३ हजारका दरले अहिले संसारभर कोरोना रोगले मर्ने गरेका छन् । विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुसमेत कोरोना रोगको अगाडि हारेका छन् । प्रसस्त स्रोत साधन भएको मुलुकहरुमा पनि आमजनता अनुशासनहीन बनी सरकारले तोकेको लाकडाउनको नियमहरुको पालना नगर्दा अहिले ठूलै संकट व्यहोरिरहेका छन् । नेपाल सीमित स्रोत साधन भएको मुलुक भएको हुनाले ज्यादा अनुशासित भएर सरकारले तोकेको लकडाउनको नियमहरु पूर्णपालन गरे मात्रै कोरोना रोगबाट सुरक्षित हुन सकिन्छ । सबै नेपाली जनता पढे लेखेका छैनन् त्यसैले कोरोना रोगबाट हुने खतरा र त्यसबाट जोगिने उपायबारे राम्रोसित बुझाउन सके सबैले लकडाउनको नियमलाई पूर्णरुपले पालना गर्ने छन् । क्वारेन्टिन स्थलमा न्यूनतम मानवीय सुविधा भएमा मात्रै कोरोना परीक्षणका लागि राखिएकाहरुले अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुने छैनन् । तर सुनिए अनुसार नेपाल भारत सीमानामा स्थापना गरिएको धेरै क्वारेन्टिन स्थलहरु मानवीय हिसाबले बस्न उपयुक्त छैन भन्ने नै छ । नेपाल सरकारले लकडाउन गरी त्यसैलाई बढाउँदै लगेर अहिले २ महिना पूरा भएको छ । अझै लकडाउनको अवधिलाई जेठ मसान्तसम्म पुनः थप्ने तयरी सरकारले गरेको खबर छ । पक्कै पनि कोरोना रोगको संक्रमण र मृत्यु हुनेहरुको संख्या कम गर्नका लागि लकडाउनबाट सरकार सफल भएको छ तर ट्याप्पै रोक्न भने नसकिने देखिएको छ । लकडाउनले नेपाली जनताको आर्थिक गतिविधिलाई पूरै प्रभावित तुल्याएको छ । निजी कलकारखानादेखि लिएर सम्पूर्ण निजी व्यवसायहरु धारसायी भएका छन् । इन्जिनियरदेखि लिएर धेरै प्राविधिक जनशक्तिहरु अहिले वेरोजगार भएका छन् । उनीहरुको कमाइ केही छैन र उत्पादनसित जोड्ने व्यवसायहरु पनि सबै बन्द भइसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले यो वर्गलाई कुनै राहतको प्याकेज पनि बजेटबाट ल्याएको देखिएन । पिरामिड शैलीमा लगानी गरेमा सबैले रोजगार पाउनेमा त्यसो नगरी आफ्नै राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको पेट मात्रै भर्ने हिसाबले सरकारले बजेट बटम लेभलमा सिधै लगानी गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । नेपालको प्राविधिक जनशक्ति त्यसै पनि अर्धबेरोजगार पहिले नै थियो भने अहिले आएर लकडाउनले पूर्णबेरोजगार नै बनाएको छ । पद र पावरमा बसेकाहरुलाई लकडाउनले कुनै असर पारेको छैन भने आफैँ गरी खानेहरुका लागि भने लकडाउन कालै समान भएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले होलसेलमा लकडाउन गर्न छाडी प्रभावित स्थानहरु र व्यक्तिहरु माथि मात्रै केन्द्रित भएर लकडाउन गरे उपयुक्त हुन्छ । साथै राष्ट्र र निजी अर्थतन्त्र पनि जोगिने छ ।