नेपालमा नियम कानुनहरु पालना गर्नका लागि नभई तोड्नका लागि बनाउने गर्दछन् । नेकपाको सरकार खरिद नियमावलीलाई सत्तामा पुगेको एक वर्षमा नै १० चोटी संशोधन गरी हाँसोको पात्र बनिसकेको छ । आफ्नो मान्छेहरुलाई ठेक्काको कामहरु दिनका लागि सोही अनुसार खरिद नियमावाली संसोधन गर्ने काम नेकपा सरकारले गर्दै आएको छ । कुरा गर्दा नेकपा सरकारले नेपालमा विकासे काम गरी राष्ट्रलाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउँछौँ भन्छन् तर व्यवहारमा भने उल्टै काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रको समृद्धिसित कतैबाट पनि नजोडिएको परियोजनाहरुलाई राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरु भनी नमाकरण गरी दशकौँ लामो समय लगाएर बनाउने गर्दछन् । राष्ट्रिय महत्वको परियोजनाहरु भने पनि सरकारमा बसेका दलहरुको सरकारले उक्त परियोजनाहरुलाई भ्रष्टाचार गर्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी परियोजनालाई नै लिन सकिन्छ तीन दशक लामो समय लागाएर अझ नबनेको उक्त परियोजनाबाट कैयौँ दलका नेताहरुले र सरकारी अधिकारीहरुले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति जोडेका छन् तर परियोजना भने अझै पूरा भएको छैन । राष्ट्रको महत्वपूर्ण ३५ अर्ब लगानी उक्त परियोजनामा निस्क्रिय लगानी बनेर बसेको छ भने अझसम्म राष्ट्रले त्यति ठूलो लगानीबाट एक पैसा आम्दानी पाएको छैन ।
यस्ता परियोजनाहरु नेपालमा दलहरुले धेरै थपेका छन् जसबाट नेपाललाई भविष्यमा एक पैसा आम्दानी नहुने तर राष्ट्रको अनावश्यक खर्च भने धेरै धेरै बढाउने देखिन्छ । उदाहरणका लागि यस्तो परियोजनाहरुमा रेल परियोजनाहरु र जलमार्ग परियोजनाहरुलाई लिन सकिन्छ । उक्त परियोजनाहरुले नेपाल राष्ट्रलाई धनवान् होइन कंगाल बनाउने छन् । दलका नेताहरु भन्नका लगि नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा काम गर्दै आएका छौँ भन्छन् तर उनीहरुको उद्देश्य भने बेग्लै छ । व्यवहारिक रुपमा उनीहरु जातीवाद, परिवारवाद र पुँजीवादको सिकार भएका छन् । चुनाव लड्दा कांग्रेस कम्युनिस्ट जे जे भए पनि चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि उनीहरु सबैको नीति पुँजीवादी नीति नै हुन्छ । फरक दलहरु सत्तामा पुगेका छन् भनी नेपाली जनताले देख्ने वा महशुस गर्ने गरी सत्ताधारी दलहरुले नेपालमा कहिले पनि फरक काम गरेर देखाउन सकेका छैनन् । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझँै जुन दलको सरकार नेपालमा बने पनि भ्रष्टाचार र अपराधका शृंखलाले दुङ्दुङी गन्हाउने गरेका छन् । नेपालका दलहरुको हातबाट अहिलेसम्म नेपालको विकास होइन विनासै मात्र भएका छन् । नेपालका दलहरु आफैँले बनाएको नियम कानुन र संविधानभित्र बाँधिएर काम गर्न सक्तैन । राम्रो काम गर्नेका लागि नियम कानुन संविधान र स्थापित प्रणाली चाहिन्छ भने भ्रष्टाचार र अपराध गर्नका लागि त्यहि नियम कानुन संविधान र स्थापित प्रणाली नै बाँधा बन्छन् त्यसैले दलहरुको सरकारले सबै नियम कानुन र काम गर्ने स्थापित प्रणालीहरुलाई ध्वँस पारेका छन् । उदाहरणका लागि पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरुलाई नै लिन सकिन्छ । दलहरुले नेपालमा अगाडि बढाएको पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरु सत्ताधारी दलहरुले भनेकोजस्तो नेपालको समृद्धिसित कतैबाट पनि जोडिएको छैन । ऋण गरीगरी घ्यू खान पल्केका दलका नेताहरुले खोटा परियोजनाहरुमा लगानी गर्दै नेपाली जनतालाई सुखी होइन झन्झन दुःखी बनाउँदै लगेका छन् । नेपालका दलहरुको नीतिमाथि विदेशीका दलालहरुको नीति हाबी भएका छन् । त्यसैले विदेशीका दलालहरुले अगाडि सारेका पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरुलाई नै नेपालका दलहरुले अपनाएका छन् । यहि कारणले गर्दा ठूलो लगानीको उचित प्रतिफल नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन् ।
दलका नेताहरुको कमिसन मोह र विदेशी दलाल चतुरेहरुको जाली खेलले गर्दा नेपालको आर्थिक विकास यतिबेला धरापमा परेको छ । दलहरुबाट नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बने पछि नेपालमा चलनचल्तीमा रहेको पूर्वाधार विकास गर्दा अपनाउनु पर्ने स्थापित प्रणालीहरु सबै तोडियो र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ राम्रो प्रणाली पनि बनाउन सकेन । फलस्वरुप नेपालमा कुनै पूर्वतयारी र अध्ययन प्रतिवेदनबिना नै पूर्वाधारको विकास गर्ने चलन चलाए । बिनापूर्व तयारी र विज्ञको प्रतिवेदनबिना नै मध्यपाहाडी राजमार्ग जस्ता सडकका ठूला परियोजनाहरु नेपालमा बनाउन थालेको दलहरुले नै हुन् । नक्सा र लागत अनुमान अधिकारिक स्वीकृत नै नगराई हचुवाको भरमा उक्त राजमार्ग बनाउने कामको थालनी माओवादीको सरकारले नै गरेको थियो । अहिलेसम्म पनि उक्त राजमार्गको सम्पूर्ण नक्सा र लागत अनुमान तयार भएको छैन । निर्माण सकिएको काम वा खण्डहरुको प्राविधिक परीक्षण र जाँच पास गर्ने चलन नेपालमा पहिले पनि थिएन र अहिले झन् हुने कुरै भएन । यो हुँदा नेपालमा दलहरुले राज गरेको समयमा भ्रष्टाचार र अपराधले खुबै फल्ने फूल्ने अवसर पाएका छन् । दलका नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचार र अपराधमाथि कारबाही चलाउने सक्ने निकाय अहिले नेपालमा छैन । एक समयमा अख्तियारले भ्रष्टाचारी नेताहरुमाथि कारबाही चलाउने गरेको थियो तर आजकल दलहरुले अख्तियारका आयुक्तहरुमाथि पनि महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हुनाले नेपालको अख्तियार विष नभएको र दाँत निकालेको सर्पहरुजस्तै बनेको छ । न्यायाधीशहरु माथि पनि दलहरुले त्यस्तै अंकुश लगाउन सक्ने संयन्त्रको विकास गरी नेपालको संविधान, ०७२ मा व्यवस्था मिलाएका छन् । यसअर्थमा दलका नेताहरु उहिलेका राजामहाराजा जस्तै बनेका छन् र आफ्नाले भ्रष्टाचार र अपराध गरे सबै ज्यान खतसम्म माफ गर्ने चलन बसाएका छन् । एक किसिमले अहिले दलहरुले नेपालमा छाडातन्त्रको विकास गरेका छन् र आफ्नो आङमा भैँसी हिँडेको नदेख्ने दलका नेताहरुले अरुको आङमा जुम्रा हिँडेको पनि देख्न थालेका छन् । अहिले नेपाल दलहरुमध्येबाट ७६१ सरकारहरु बनेको र चलेका छन् । विदेशीको माटो सोर्ने डोजर र माटो खन्ने एक्साभेटरले नेपालमा खुबै रोजगारी पाएका छन् । एउटै डाँडालाई स्थानीय तहका सरकारले माटो खन्ने मेसिनहरु लगाएर मुला ताछेझैँ ताछेका छन् । मोटर चल्न सक्ला नसक्ला तर चारैतिरबाट सडकहरु खनेर भने डाँडाको टुप्पैमा लगेका छन् ।
यता नेपाली जनतालाई एकातिर भारतबाट आएको कोरोना रोगले दुःख दिँदै छ भने अर्कातिर भारतबाटै आएको सलह किराले लगाएको अन्नबाली पनि सखाप पर्दै छ । नेपाली जनता भोकै छन् खानका लागि घरमा अन्नको गेडो छैन र काम गरी खानका लागि रोजगारीको कुनै व्यवस्था छैन ।
जे भएको काम माटो सार्ने डोजरहरु र माटो खन्ने एक्साभेटरलाई नै पुग्दैन । सबै सहर पसेका ठेकेदारहरु दलहरुको टिकट बोकी गाउँ आएर चुनाव जितेपछि गाउँपालिकाहरुको नेता बनेका छन् । गाउँपालिकाहरुको सबै ठेकाको कामहरु सहरबाट गाउँ पसेर जनप्रतिनिधि बनेकाहरुलाई नै पुग्दैन भने गाउँले नेपाली जनताले के पाउँछन् र काम गरी खान्छन् ? दलहरुले नेपालमा ल्याएको संघीयता पहिलेको पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा राम्रो हो भन्न सकिने कुनै उदाहरणीय काम गरी देखाउन सकेको छैन । केन्द्र सरकारले दिएको अनुदान र संसद विकास कोषको पैसाको उपयोग गरी जनप्रतिनिधिहरुले अहिले गाउँको बिनासनै गरिसकेका छन् । गाउँमा हाल बनेका पूर्वाधारहरुको कुनै पूर्वतयारी वा प्रतिवेदन बनेको छैन । नक्सा र लागत अनुमान नै नबनाई बिनाअधिकारिक स्विकृति नै गाउँमा परियोजानाहरु बनेका छन् र बनेका परियोजनाहरुको कुनै प्राविधिक परीक्षण जाँचपास पनि भएको छैन । इन्जिनियरको संलग्नताबिना नै बनेका पूर्वाधार परियोजनाहरुको गुणस्तर के कस्तो छ भनी भन्न सकिने कुनै सबुत वा ठोस आधार केही तयार छैन । यसरी नेपाल भर अर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा विकासको काम गर्ने होड चलिरहेको छ । वर्षौँदेखि काम गर्न नसकेका परियोजनाहरुका ठेकेदारहरु पनि यतिबेला पानी परेकाले काम गर्न सकिएन भन्ने बाहनाबाजी बनाउँदै बिलबुकको ठेली नै बोकेर सरकारी कार्यालयहरुमा धाउन थालेका छन् । पूरा भएका कामहरुको नापजाँच, परीक्षण र बिल भौचर बनाउने कार्य मात्रै गर्नुपर्ने यो महिनामा पूरै परियोजना नै सक्ने कोसिसमा जुटेका छन् उपभोक्ता समितिहरु र ठेकेदारहरु । नेपालमा यस्तो चलन उहिलेदेखि नै चल्दै आएको हो तापनि पञ्चायत कालमा भने यस्तो अचाक्ली थिएन । राजा र पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा दुष्प्राचार गरी उक्त राजनीतिक व्यवस्थालाई बद्नाम तुल्याएर नेपालको सत्ता हत्याउन सफल दलहरुले नेपालमा राम्रो सुधार गर्नुको साटो झन्झन भद्रगोल बनाउँदै लगेका छन् । बर्खायामको ४ महिनामा पूर्वाधार बनाउने काम गर्न रोक लगाउनु पर्नेमा झन् सबै काम बर्खामा नै गर्ने अनुमति दिएका छन् । बर्खा याममा अफिसमा बसेर गर्न सकिने परियोजनाहरु तयार पार्ने कागजी कामहरुमा जोड लगाउनु पर्छ र हिउँदमा परियोजनाहरु बनाउने कामहरु गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दलका नेताहरुलाई सम्झाई राख्नु पर्ने कुरा होइन । राष्ट्रको आम्दानी बढाउने काम नगर्ने र राष्ट्रको खर्च मात्रै बढाउने दलका नेताहरुको कुचालाले नेपाल राष्ट्रलाई आवाद होइन, बर्बाद बनाउँदै लगेको छ । राष्ट्रिय ऋण बढाएर टाटा पल्टिसकेको नेपाली जनतालाई कर लगाएर खर्बौँको बजेट बनाएर दलका नेताहरुले कुनै ठूलो निशानमा तिर मारेको छैनन् । कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेटको कारणवाट नेपालमा महँगी बढेको छ, विकास होइन । यहि ऋण, कर र महँगीकै कारणहरुले नेपाल टाट पल्टेर पाकिस्तानजस्तै कंगाल राष्ट्र बन्ने दिन अब धेरै टाढा छैन ।
