पार्टी एकतामा चुकेका नेताहरु

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण गर्नका लागि कम्युनिस्टका शीर्ष नेताहरुले जति मेहनत गरेका थिए, त्यसलाई जोगाउन उनीहरु नै उदासिन हुँदा अहिले फेरि पार्टी विभाजनको मुखमा पुगेको देखिन्छ । राजनीतिक खेलको कुनै नियमनै हुँदोरहेनछ भनेर पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन भएकाले वास्तवमा भन्ने हो भने यो कदमबाट संविधान र जनमतको अपमान भएको छ । प्रधानमन्त्री एक व्यक्तिको स्वार्थमा राष्ट्रपतिले संसदको विघटनमा साक्षी बस्नु देश र जनताका लागि घातभन्दा अरु केही होइन । प्रतिनिधिसभा विघटनबाट संविधान र जनमतको अपमान भएकै हो । तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा घमण्डको दम्भका कारण यस्तो काम भएको हो । यो दम्भले ल्याएको बाढी, पहिरोले अब उनीहरुलाई नै बगाउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । अहिले मुद्दा अदालतमा रहेकाले कोही केही नबोलेका हुन्, जुन दिन सर्वोच्चबाट यसबारे फैसला हुन्छ, तब यसको वास्तविक असर बाहिर देखा पर्ने देखिएको छ । वास्तवमा नेपालमा पटक–पटक विघटनको विकृति रोक्नका लागि नै संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको भए पनि घुमाउरो पाराले संसद नै विघटन गरेपछि यो त सिधै देश र जनताको अपमानभन्दा अरु केही होइन ।
तर, सत्ता छाड्न भनेपछि नेताहरुले आफू मरेसरह ठान्ने मानसिकताका कारण मुलुकमा स्थायी राजनीतिको स्थापना नभएको हो । भन्ने बेलामा नेताहरुले जे बोले पनि नेताहरुको मानसिकतामा जबसम्म सत्ता भनेपछि छाड्नै हुँदैन भन्ने सोचाइ हराउँदैन, तबसम्म मुलुकमा दुई तिहाइ त के, ‘क्लिन स्विप’ गरे पनि यसले केही फरक पार्दैन, किनभने नेताहरुको सोचाइ नै अस्थिर छ । लोकतन्त्रमा सत्ता भन्ने चिज जनताको मन जित्न सकेमा फेरि पाइन्छ भन्ने सत्य कुराको महसुस नभएसम्म नेताहरुकै कारण मुलुक अस्थिरताको बाटोतिर जाने देखिएको छ । भन्ने नै हो भने यहि सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै भनेका थिए, ‘अब राजनीतिक द्वन्द्व समाप्त भयो, अब समृद्धिको पालो हो…।’ तर, आज उनकै कारण मुलुकमा अस्थिरता पैदा भएकै हो । अहिले उनको पछि लाग्ने नेता तथा कार्यकर्ताहरुले प्रधानमन्त्रीको जयजयकार गर्दै हिँडेको पाइन्छ तर यो राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने प्रमुख व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली हुन् भन्ने सत्य कुरा भने उनीहरुले कि त बुझिरहेका छैनन् कि त उनीहरुले लुकाइराखेका छन् । केही खास नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको समर्थन गरेका छन् । केही भने स्वार्थ पूरा नहुने भयो भने उनीविरुद्ध उठिरहेका छन् ।
वास्तवमा भन्ने हो भने भित्री रुपमा कस्ले के सहयो गरे ? यसको भित्री पाटोभित्र नजाँदा नै उत्तम हुन्छ तर कम्युनिस्ट एकताको बिगुल फुक्ने चाहिँ नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी ओली नै हुन् । उनले त्यहि बेला तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै बसेर सैयौँ कार्यकर्ता साक्षी राखेर काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा जम्बो जेटको दुई चालक दल भनेर भन्ने ओली आज उनैले अर्का अध्यक्ष दाहालको चित्त बुझाउन नसक्दा अहिले पार्टी थिलोथिलो भएको छ । ओली पार्टी अध्यक्ष मात्र होइनन्, उनी त प्रधानमन्त्री पनि हुन् । उनी अहिले राज्य र पार्टीको तर्फबाट दिने स्थानमा छन् । यस्तो बेला पार्टीको एकता जोगाउन केही न केही त्याग गरेको भए उनी इतिहासमा खरो उत्रिन्थे । एकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि व्यक्तिगत रुपमा उनले पाउने चिज केही बाँकी रहेन । उनी त्यसो त आफैँ बिरामी पनि छन् । यत्ति हुँदाहुँदै उनले पार्टी एकता गरेको मात्र होइन, उनकै नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालमा बहुमतको सरकार बनाएकै हो, त्यो पनि शुद्ध कम्युनिस्टको । यत्ति भएकाले उनले अन्य नेताहरुका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपथ्र्यो तर उनमा दम्भ बढ्दा अब यसको असर पार्टीले देख्ने नै छ । अहिले पार्टीको आधिकारितामाथि नै ठूलो प्रश्न उठेको छ । अहिले जनताको मन बसिसकेको सूर्य चिह्नलाई लिएर पार्टी रडाकोमा फस्ने देखिएको हो ।
साँच्चै भन्ने हो भने अब मुलुक चुनावमा गयो भने नेकपाले चुनावी मुद्दा के बनाउने ? आफ्नै पार्टीका इतर नेताहरुलाई गाली गरेर थपडी खाइरहेका नेताहरुले के बुझ्नु जरुरी छ भने जनताको मत पाउन गाली गरेर हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको झगडामा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दाहाललाई समर्थन गरेकाले दाहालको अस्तित्व देखिएको छ । अन्यथा दाहाललाई अहिले बाटोमा सबैले ढुंगाले हान्थे, किनभने अहिले पनि दशवर्षे सशस्त्र आन्दोलनका कारण कतिपय गाउँबाट विस्थापित बनेकाहरु सहरमा बिचल्ली अवस्थामा रहेका छन् भने कतिपयको काख रित्तिएको छ । कतिपयको सिन्दुर पुछिएको छ भने कतिपयको टोपी खसेको छ । यस्तो अवस्थालाई बिसर्नका लागि दाहालले मुलुकका लागि केही गरेका छैनन् बरु अहिले उनी नै माग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । माग्ने भन्नाले अधिकार माग्नका लागि वा पाउनका लागि अहिले सडकमा ‘म यहाँ छु’ भनेर छातीमा लेखेर उत्रनु परेको छ । कुनै बेला ‘सुप्रिमो’ का रुपमा लिइएको दाहालले आफू यहाँ छु भनेर भन्नु राजनीतिक खेलको कुनै नियम हुँदै भनेर यहि लेखको पहिलो अनुच्छेदमा लेखिएको पनि यहि हो ।
हिजोको सबैको हाइहाई भएका दाहाललाई आफ्नै सहयात्रीहरुले छाडिसकेका छन् । उनले आफ्नाको चित्त बुझाउन नसक्दा उनका सहयात्रीहरुले छाडेर गएका छन् । उनले कुनै बेला एमालेको जस्तो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता र माओवादीको जस्तो जोश भएका कार्यकर्ता भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर भन्ने दाहालले पार्टी एकता गरेर आफ्नो लक्ष्य त पूरा गरे तर यसलाई टिकाइराख्न नसकेपछि अन्ततः उनी नै अहिले यता न उताका भएका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाललाई छेउ लगाउन देशी÷विदेशी शक्तिहरुको साथ लिएका छन् । यत्ति मात्र होइन, दाहाललाई छेउ लगाउन विदेशी शक्तिहरु पनि लागिपरिरहेका छन् । यहि बेलालाई ओलीले आफूअनुकूलतामा ढालेर अघि बढेका छन् । ओली एकीकृत नेकपाको अध्यक्ष बन्ने सपना बोकेको भए पनि विदेशी शक्तिहरुका अगाडि टिक्नै नसक्दा अन्ततः पार्टी एकताको प्रक्रिया पूरा नहुँदै पार्टीमा विवाद देखिनु मात्र होइन, पार्टीका नेताहरु खुलेर नै एकअर्काबीच हानथाप गर्दा अब ओलीले आफ्नो कुर्सी त बचाउलान् । तर, यसको धक्का भने अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै पुग्ने देखिएको छ । अहिले नेकपाको हरेक जनवर्गीय संगठनमा विभाजनको बिउ पुगेको छ । हरेक संगठनमा ओली र दाहाल गुटको नाम लिन थालिएपछि यसले मुलुकको राजनीतिलाई स्थिरतातर्फ अगाडि बढाउने सम्भावना भने देखिएको छैन । बरु अब यो एकै पार्टीको दुई गुटले पार्टीलाई नै माटोमा मिलाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
पार्टीको विवादले मुलुकलाई नै धक्का लागेकामा आमजनता भने चिन्तामा परेका छन् । नेपालको संविधान, ०७२ बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारै छैन । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई राजनीतिक कारण देखाए पनि यो विशुद्ध संवैधानिक विषय भएकाले यस्तो गलत काम गर्नु कुनै पनि हालतमा स्विकार्य हुनै सक्दैन । जनताले नै स्थायी सरकारका लागि कुनै एक पार्टीलाई बहुमत दिएका हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउनका लागि हुने यस्तो गलत कार्यले लोकतन्त्रमाथि नै धब्बा लाग्ने देखिएको छ । अहिले सरकारले बहुमतको सरकारले जे गरे पनि हुने भनेर भनेको छ । तर, यस्तो हुनै सक्दैन किनभने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटनको कुरा उच्चरण गर्न पनि मिल्ने संविधानमा लेखिएकै छैन । जब संसद विघटनको कल्पना संविधानले नै गरेको छैन भने कसरी संसद भंग भयो त ? सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यहाँ उब्जिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको दाबी राजनीतिक विषय देखिको छैन । मुलुक संधिानबमोजिम चल्ने हो तर संविधानमा त प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको दिइएकै नभएकाले यस्तो कसरी सम्भव भयो त ? संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भनिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीबाट विश्वासको मत नलिइएकाले यो कदम कुनै पनि हालतमा संवैधानिक नै छैन । संविधानको बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकार कोही, कसैलाई छैन । दुई या दुई भन्दा दल मिलेर बन्यो र विश्वासको मत पाएन भने र नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा पनि प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने हुनाले यो हठात् गरिएको संसद विघटनलाई कुनै पनि हालतमा देश र जनताका लागि धोका नै हो । अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्ताले उनको कदमको स्वागत गरेका छन् तर यसबाट उब्जिने नकरात्मक असरका बारेमा अध्ययन गर्ने नि नगर्ने ? यहि हो आजको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण प्रश्न । कार्यकर्ताले आफ्नो नेताको खबरदारी गर्नु पर्ने भए पनि नेपालमा भने नेताहरुको जस्तोसुकै कदमको स्वागत गरेर हनुमानगिरी गर्नु कुनै पनि कोणबाट सहि भन्न सकिँदैन ।