काठमाडौ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको सरकारलाई जनताले दिएको विश्वास टिकाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने शंका छ । सरकारले गत ५ पुसमा संसद विघट गरेर बैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनाव घोषणा गरेको निर्णय उल्टाउने अभियान चलिनै रहेको छ । पार्टीले पाएको जनताको मत नेताको पद र कुर्सीको झमेलामा फस्दा नेपाली जनतामा निरासा जगाएको छ । पार्टीका नेताले गुटको खेती गरेका छन्, कानुनको ख्याल गर्ने हैसियतसमेत गुमाएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल हाँकेकोमा स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिहरुले रुचाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको विश्वास नगरेर त्यसलाई गल्ती भन्दै अन्य भेला गर्दै गुटको घेरामा फस्नाले पनि नेकपामा विभाजन आएको हो । यो विभाजनले देश र जनताको हित गर्दैन । सिमित व्यक्तिले स्वार्थ पूरा गर्दा पार्टीको विश्वास जनताबाट गुम्छ । विकासको सपना देख्ने तर कार्यान्वयन गर्न आफ्नै दलभित्र छलफल गरेर सुझाव नलिँदा अहिले प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार पाटीभित्र योजना सफल भएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीको बद्नाम सहनुप¥यो । नेकपाभित्र बहस भएको छैन । अहिले निर्वाचन हुने कुरामा शंका छ । प्रधानमन्त्री ओली र सर्वाेच्च अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा आउँछ कि आउँदैन भनेर हानथाप चलेको छ भने संकटकाल लगाउने हो कि भन्ने सरकारको आन्तरिक तयारी गरेको समाचार सूत्रहरुले बताउन थालेको छ । यदि त्यो सत्य हो भने गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता कसरी बलियो हुन्छ ? संसद पुनस्र्थापना भयो भने पनि नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अर्को रुप ग्रहण गर्ला कि नगर्ला ? जनचासोको विषय बन्न गएको छ । चुनाव मंसिरमा गर्ने भित्री तयारी पनि भएको छ । कानुनी व्यावसायीहरुका अनुसार बैशाखको चुनाव सम्भव छैन । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तद्वय भोजराज पोखरेल, निलकण्ठ उप्रेतीले यो कुरा बताएका छन् । अदालतको फैसला नआएको अवस्थामा राजनीति तहमा अडकलबाजी धेरै छन् । प्रधानमन्त्री ओली संसदको बाँकी २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहिरहने योजना बनाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट ल्याउँछन्, कर्मचारीको तलब बढाउँछन्, वृद्धाभत्ताको रकम बढाउँछन्, ठूलो विकासको आयोजना घोषणा गर्छन्, तर कार्यान्वयनमा फितलो देख्दा जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । पार्टी विभाजनमा ओली पक्ष कानुनी रुपमा सफल भएन भने पनि गत १ वर्ष मै नेकपा एमाले दर्ता भएको छ । राजनीतिक विष्लेषकहरुले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको असक्षमताप्रति टीकाटिप्णी गर्दा पार्टीको नाउँमा धम्की खेप्नु परेको बताउन थालेका छन् । लोकतन्त्रको सवल पक्ष भनेको जनतामा जानु नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले बितेका ३ वर्षमा नागरिएको काम कामचलाउ सरकारको अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमा देखापर्ने छन् । अदालत, निर्वाचन आयोग र सेनाबीचको सम्बन्ध गरेर नै निर्वाचन घोषणा गरिएको कुरा राजनीतिकवृत्तले स्विकारेको छ । तर जसपा र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष नेकपाले चुनाव गर्न चाहेको छैन । नेमकिपा र कांग्रेसको देउवा गुटले चुनाव चाहेको छ । कांग्रेसलाई जनपक्षीय काम गरेर जनताले मत दिने होइनन् । देशको ठूलो पार्टी विभाजन भएको मौकामा कांग्रेसले जनमत आफ्नो पक्षमा आउने विश्वास गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताबीचमा समेत राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा बहस गर्ने चलन छैन । त्यहि कारण भ्रष्टाचारमा लोकप्रियता हासिल गरेको ओम्नी समूहको बचाउ भएको छ । यहि कारण कम्युनिस्ट पार्टीको पनि बद्नाम भएको छ । जनतामा झन् निरासा बढेको छ । दुई समूहको जात्रामा जनताले दुःख पाएका छन् ।
