निरीह निर्वाचन आयोग

कमलराज राई
सत्तारुढ दलभित्रको विवादका कारण एक्कासि सरकारले आगामी बैशाखमा दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेर घोषणा ग¥यो । निर्वाचनको घोषणा गर्न भलै सजिलो थियो होला तर अब निर्वाचन सम्पन्न गराउने काम भने त्यत्ति सजिलो भइरहेको छैन । लोकतन्त्रमा निर्वाचन भन्नेबित्तिकै कुनै पनि मूल्य र मान्यतामा वैध मानिन्छ । तर, अहिले नेपालमा चुनावको घोषणा हुनेबित्तिकै प्रतिगमनको संज्ञा दिएर निर्वाचनभन्दा पनि संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा अघि सारिएको छ । बहुदलीय प्रणालीमा निर्वाचनको प्रक्रिया कुनै नौलो नभए पनि अहिले नेपालको आन्तरिक मात्र नभएर कोभिड–१९ ले थिथोथिलो बनाएको बेला निर्वाचनको कुरा बेमौसमी बाजा कै रुपमा लिनुपर्छ । अहिले नागरिकले दुई छाक खानका लागि धौ धौ परिरहेको बेला चुनावको मुद्दा लिएर जनताको घर–घरमा पुग्न नैतिकताले दिँदैन । तर, आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि वा अहिलेका लागि सत्ताको समय लम्ब्याउनका लागि मध्यवधि निर्वाचन घोषणा गरेर देश र जनताप्रति बेइमानी काम भएको छ ।
जे भए पनि निर्वाचनको घोषणा भयो, अब निर्वाचन आयोगको काम सरकारले भनेको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो तर अहिले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको माहोल बनाउन सकेको देखिँदैन । वास्तवमा भन्ने नै हो भने निर्वाचन आयोगले यसलाई वास्ता नै गरेको देखिएको छैन । अहिलेसम्म निर्वाचनसम्बन्धि केही काम नगरी बस्नु आयोगको लापरबाही हो । निर्वाचनको मिति अब करिब दुई महिना बाँकी छ, उसले निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री खरिदका लागि भर्खरै सूचना निकालेको छ । अब यसको अन्तिम टुंगो लगाउन ३० दिन लाग्छ । त्यसपछि निर्वाचन ३० दिनभित्र सम्भव होला त ? घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा मुद्दा सर्वोच्चमा चलिरहेकाले निर्वाचन आयोग अहिले अलमलमा देखिन्छ । अदालतको विषय अर्को पाटो भयो, अदालतले यसबारे फैसला गर्न समय लाग्न पनि सक्छ, नलाग्न पनि सक्छ तर आयोगले अदालतको फैसलाप पर्खने नै होइन । उस्ले त सरकारबाट निर्वाचनको घोषणा भएपछि निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नु पर्ने हो तर उ त अहिलेसम्म सत्तारुढ दलको झगडालाई टुंगोमा नपु¥याई लिंगिरङ गरिरहेको छ । आयोगले उनीहरूको झगडाका बारेमा िछिटोभन्दा छिटो निर्णय दिएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नुपर्ने बेला आयोगले नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न अनिच्छुक देखिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने आयोगले निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्न नसक्नु आयोगको ठूलो कमजोरी हो ।
सत्तारुढ दलमा देखिएको विवाद निरूपणमा निर्वाचन आयोगले ढिलाइ गरेको देखिएको छ । ऐनअनुसार गर्ने हो यसबारे निर्णय गर्न आयोगलाई कस्ले रोक्यो ? हो, सत्तारुढ दलमा विवाद आएको छ, दुवै समूहले आफू आधिकारिक भनिरहेका छन् । एक समूहले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरेको लामो समयसम्म पनि आयोगले प्रक्रिया अघि नबढाउनु आयोगको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भएको छ । सत्तारुढ दलभित्रको विवादबारे आयोगको निर्णय कस्तो होला सर्वत्र चासोको विषय पनि बनिरहेको बेला आयोगले नै केही प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नु अत्यन्तै खेदजनक छ । एक दलको विवाद मिलाउन नै लागि यत्तिका समय लाग्ने हो भने आयोगमा साँच्चै विज्ञहरूको आवश्यक भएको नै हो त ? ऐनअनुसार निर्णय गर्न आयोगले किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? आमजनताले प्रश्न गरिरहेका छन् । ऐनलाई नै लागू गर्न नसक्ने हो भने आयोगको काम के ?
आयोगले अदालतको फैसला कुरिरहेको देखिन्छ । अदातलतको फैसला आउनका लागि अभैm धेरै समय लाग्यो भने के आयोग चुपचाप बस्ने त ? अदालतमा परेको मुद्दा र आयोगमा परेको निवेदन विल्कुलै फरक विषय हुन् । फैसला कुर्नु नपर्ने नभए पनि अदालतले फैसला गरिसकेपछि निर्णय गर्न सहज हुने र आफू विवादमा नतानिने गरी आयोग बसिरहेको छ । आयोगको यस्तो कमजोरीपनका कारण अहिले जनतामा एक किसिमको अन्योलता थपिएको छ । अदालतल पनि आयोगले निर्णय गरेपछि फैसला गर्ने मनसाय राख्यो भने मुलुक अनिर्णयको बन्दीमा राख्ने हो त ? चुनावको विषयमा अदालतभन्दा आयोग नै बढी जिम्मेवार हो । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि कुनै पनि बाहनामा आयोगले चुनावलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन । आयोगले ऐनअनुसार पहिले नै निर्णय नगर्दा उ आफैँ चक्रब्यूहमा फसिसकेको छ । आयोगले अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने होइन । आयोगले अदालतको फैसला नगरी निर्णय नगर्ने मनसाय बनाएको हो भने आयोगका अहिलेका पदाधिकारीहरूको निर्णय गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन मिल्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेका निर्वाचन आयोगका प्रमुखलाई यहि सरकारले नियुक्ति दिएको हो, उसैको दलमा मतभेद् भइरहेको छ । प्रमुखले आफूलाई नियुक्ति दिने व्यक्ति विशेषलाई प्राथमिकता दिने बाटो खोजिरहेको देखिन्छ । आयोग भनेको संवैधानिक निकाय हो, यस्तो निकायमा गइसकेपछि दलीय प्रभावमा पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले आफूमाथि कृपा गर्नेलाई बचाउन खोजिरहेका छन् । प्रमुख आयुक्त को बने ? को आए ? र, को हुनुपपर्छ ? भन्ने कुरा ठूलो होइन । आयोग भनेको संवैधानिक अंग हो, यो अंगको गरिमा राख्नु ठूलो कुरा हो तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यहि कमजोरीका कारण आयोगको गरिमा घट्ने छ । कानुनमा जे छ, त्यहि गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्ति विशेषमाथि कृपा गर्ने अधिकार कोही कसैमाथि छैन । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिनेहरुले कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । सडकमै पोखिने गरी भएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवादका बारेमा निर्णय दिनु नसक्ने निर्वाचन आयोगमाथि अब नैतिकताको प्रश्न उठ्न थालेको छ । चुनाव दुई महिना बाँकी रहँदा पनि आफ्नो निर्णय दिनु नसक्नु अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण भएको मान्नुपर्छ । अहिले आमसर्वसाधारणले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुको क्षमतामा समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सत्तारुढ दलको विवादका बारेमा निर्वाचन आयोगले अध्ययन हुँदै छ भनेर समय कटाइरहेको छ । नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले २० माघमा आधिकारिकता दाबी गरेको थियो । तर, २२ दिन बितिसकेको छ । आयोगले यत्तिका लामो समय निर्णय गर्न नसक्नुमा आयोगका पदाधिकारीहरुको क्षमतामा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । आयोगको बनावटी उत्तर ‘अध्ययन भइरहेको छ’ बाट जनताले चित्त बुझाउन सक्दैनन् । यत्ति मात्र होइन, कि निर्वाचनको मिति नजिकिँदै आउँदा पनि यसबारे निर्णय गर्न नसक्दा आयोगको काममा शंका गर्ने ठाउँहरु पनि प्रशस्तै छन् ।
निर्वाचन यत्तिको नजिक आउँदा पनि आयोगले निर्वाचनका लागि आचारसंहिता र नेकपा विवादबारे प्याकेजमा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नुले राम्रो कुराको संकेत गरेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने आयोगले नेकपा विवादको निर्णय गर्न संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दाको अदालतको फैसला कुरेको देखिएको छ । अदालतमा गएको कुरा अदालतले फैसला गर्ने हो तर सत्तारुढ दल नकपाको आधिकारिकताका बारेमा निर्णय गर्ने काम आयोगको भएकाले उस्ले छिटो गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीमाथि कृपा गर्नुपर्ने कारण छैन । कानुनी शासनमा कानुनभन्दा माथि हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीको समूहको पक्षमा निर्णय गरिनु हुँदैन । अदालतको फैसलाका कारण पनि निर्वाचन कार्यतालिका र विवादबारे निर्णय गर्न अलमल हुनुपर्ने कारण छैन । अदालतले संसद पुनस्र्थापना ग¥यो भने यसबारे त्यहि अनुसार सोच्नुपर्ने हो । आयोगले मतदानस्थल, केन्द्रको अध्ययन, मतदाता नामावली अपडेट त गर्नैपर्छ । यस कार्यलाई रोक्ने काम गर्नु हुँदैन । त्यसो त नेकपाको दुवै पक्षले आयोगमा दबाब बढाएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको कृपामा प्रमुख आयुक्त बनेका व्यक्ति विशेषले प्रधानमन्त्रीलाई गुण फर्काउने नाममा निर्णय नगर्नु उनैका लागि घातक हुन सक्छ ।
यहि बीचमा नेकपाका दुवै पक्षद्वारा अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम भइरहेको छ । यत्ति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई सिधा धम्की नै दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ‘सेटिङ’मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनु अत्यन्तै खेदजनक छ । अदालतलाई प्रभाव पार्ने मनसायबाट चार प्रधानन्यायाधीशहरूबाट आएको विज्ञप्तिकै विषयलाई लिएर उनीहरूमाथि मुद्दा चलेको अवस्था छ । तर, आज प्रधानमन्त्रीबाट न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने गरी यस्तो भाषा प्रयोग गर्दा अब अदालतमाथि दबाब पर्न थालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन अदालतबाट सदर नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यो भनाइ अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी आएको छ । सरकार प्रमुखबाट आएको यस्तो भनाइले अब मुलुक कतातिर जाला ? अदालतले संविधानअनुसार फैसला गर्ने हो, तर अदालतलाई नै प्रभाव पार्ने गरी आएको यस्तो भाषणले न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्तमाथि असर पर्ने देखिन्छ । अदालतलाई नै धम्की दिने व्यक्ति विशेषले निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिनु सामान्य हो । त्यसमाथि आफ्नै कृपामा बनेका प्रमुख आयुक्तलाई धम्की दिनै नपर्ने हुन्छ । तर, व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन, कानुन अनुसार छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्नुपर्छ ।