काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०७५ साल जेठ ३ गते भन्दा अगाडिकै स्थितिमा फर्कन आदेश दिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन कानुनविपरीत भएको ठहर गरेपछि सत्तारुढ नेकपामा चलिराखेको विवादले नयाँ बाटो लिएको छ । ऋषि कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) २०७० सालमा नै गठन भएको भन्दै २०७५ साल जेठ ३ गते गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिक निर्वाचन कानुनविपरीत भएको भन्दै दिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संयक्त इजलासले गत फागुन २३ गते निर्णय गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वैधानिक नरहेको ठहरसमेत गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन निर्वाचन कानुनविपरीत भन्दै यो पार्टीको अस्तित्व समाप्त गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०७५ साल जेठ ३ गते भन्दा अगाडिकै अवस्थामा फर्किन निर्देशन दिएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा ठूलो हलचल उच्पन्न भएको थियो र प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्धमा अध्यक्ष दाहालसँग मिलेर मोर्चावन्दी गरी राखेका माधव नेपाल तथा झलनाथ खनाल पक्ष सर्वोच्चको यो निर्णय पछि केपी अोलीको नेतृत्व स्वीकार गर्दै नेकपा एमालेमा फर्किन बाध्य भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार नेपाल र खनाल पक्ष नेकपा एमालेमा नै फर्किएपनि पछिल्ला घटना क्रमले संयुक्त सरकार संचालन गरी राखेको नेकपा एमाले विभाजनतिर बढ्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै स्थितिमा फर्कन निर्देशन गरेको पाँच दिनपछि अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा केही सदस्य थप गर्दै सात वटै प्रदेशको इन्चार्ज परिवर्तन गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्य समिति मार्फत गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले गत फागुन २८ गते गरेको यो निर्णयको जवाफमा नेपाल पक्षले पनि गत फागुन २९ गते बैठक गरेर नेकपा एमालेको प्रदेश इन्चार्जहरु परिवर्त गर्ने गरी अर्को निर्णय गरेर अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिने काम गरेका थिए । र, संस्थापना पक्षलाई थप दवाव दिनका लागि नेपाल पक्षले भोलि र पर्सि दुई दिन राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसैगरी आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाउन नेकपा एमालेको संस्थापना पक्षले यही फागुन ७ गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ ।
लामो समयदेखि कायम रहेको तिक्तता समाप्त पार्न अध्यक्ष ओलीले अस्ति चैत्र २ गते दाहाल पक्षलाई वार्ता गर्न मन्डिखाटार स्थित एमालेको कार्यालयमा बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले बोलाएको उक्त बैठकमा सामेल हुन भनेर माधव नेपालका अतिरिक्त भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, घनश्याम भुषाल र गोकर्ण विष्ट मण्डिखाटार पुगेका थिए र पार्टीको संस्थापना पक्षबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीका अतिरिक्त महासचिव इश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, केन्द्रीय सदस्यद्वय प्रदीप ज्ञवाली र सुवासचन्द्र नेम्वाङ सहभागी थिए । दुई घन्टासम्म चलेको उक्त बैठकले सदभावना भन्दा कटुता बढाउने काम गरेको छ । संस्थापना इतर नेपाल पक्षले गत फागुन २८ गते गरेको निर्णय उल्टाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेको थियो भने संस्थापना पक्षले भोलि र पर्सिका लागि बोलाएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला रद्द गर्नु पर्ने प्रस्ताव माधव नेपाल पक्ष समक्ष राखेको थियो । तर गत फागुन २८ गते केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको निर्णयमा संस्थापना पक्ष अडिग रहेसँगै माधव नेपाल पक्षले भोलि र पर्सिका लागि बोलाएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला रद्द गर्न पनि इन्कार गरेको थियो । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले आपसी कटुता कम गर्न हिजो बालुवाटारमा बोलाएको चियापान कार्यक्रम पनि माधव नेपाल पक्षले बहिस्कार गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीको अनुशासनको कारवाही गर्ने चेतावनीका बाबुजूद पनि यही चैत ७ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय नेपाल पक्षले गरेको छ । यी पछिल्ला घटना क्रमले नेकपा एमालेलाई मेलमिलापतिर होइन, विभाजनतिर लैजान थालेको स्थिति छ र माधव नेपाल पक्ष पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक पर्ने चालिस प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदको व्यवस्था गर्नतिर गृहकार्य गरी राखेको पनि संकेत देखिन थालेको छ । नेकपाको दुवै पक्ष अहिले आपसी कटुता कम गरेर अगाडि बढ्नेभन्दा कटुतालाई बढाएर विभाजनतिर लैजाने कसरतमा लागि राखेको घटनाक्रमले देखाएको छ ।
