रामचन्द्र बस्नेत
जनताको समर्थनबाट अरु राजनीतिक दल तथा शक्तिलाई किनारा लगाउँदै कम्युनिस्ट शक्ति मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएको थियो । ०७४ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनको परिणामबाट उत्साहित भएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब चालिस पचास वर्षसम्म नेपालमा कम्युनिस्टको शासन हुने भविष्यवाणी गरेका थिए । ०७४ सालमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबधनले २७५ स्थान भएको प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई निकट दुई सिटमा विजय प्राप्त गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले उक्त भविष्वाणी गरेका थिए । दाहालको उक्त भविष्यवाणीलाई उत्साहमा आएर व्यक्त गरेको दाबी मात्र भन्ने अवस्था पनि थिएन किनभने प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत बनाएको नेपाली कांग्रेससँग सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पुग्न सांसद संख्यासमेत नभएको अवस्था थियो । र, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले १७४ स्थानमा विजय प्राप्त गर्दा लामो समयसम्म मुलुकमा सरकारको नेतृत्व गरेको तथा मुलुकको राजनीतिमा केन्द्रमा रहेको नेपाली कांग्रेसले जम्मा ६३ सिटमा मात्र विजय प्राप्त गरेको थियो । चुनाव परिणामलाई जनताको भावना मानेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे लगत्तै यी दुई पार्टीका बीचमा २०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विश्वमा नै चीनको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र उत्तर कोरियाको मजदुर पार्टी पछि विश्वमा नै तेस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको हैसियत बनाएको थियो ।
तर जनताको समर्थन प्राप्त गरेर गठबन्धन हुँदै एकाकार भएको नेपाला कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तहमा सत्तालाई लिएर विवाद उत्पन्न हुँदा र सत्ताको भागबन्डा हुनु पर्ने अडान आउन थालेपछि नोपल कम्युनिस्ट पार्टी लामो समयदेखि चर्को विवादमा गुज्रिएको थियो । सत्ता बाँडफाँटका लागि भएको विवादले निकास पाउन नसकिरहँदा गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार पुस ५ मा नै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसप्रति सत्तारुढ नेकपाकै प्रचण्ड पक्षले चर्को विरोध गरेको थियो । र, प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई संविधान र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी नेकपाको प्रचण्ड पक्षका नेताको रहेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सिफारिस संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिटसमेत परेका थिए र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि गत फागुन ११ गते प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस संविधानविपरीत भएको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट विघटन भएको प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धमा यस्तो निर्णय आएपछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ धार लिएको थियो । खास गरेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले ठूलो प्रभाव पारेको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछिको राजनीतिक स्थिति अनुकूल अगाडि बढ्ने सम्बन्धमा ठोस योजना नबनाउँदै गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन अवैधानिक रहेको निर्णय गर्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई २०७५ साल जेठ ३ गते भन्दा पहिलेकै अवस्थामा फर्किन निर्देशनसमेत दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अस्तित्व समाप्त पारेसँगै नेकपा माओवादीको अध्यक्ष बन्न पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने केपी ओलीलाई प्रधानममन्त्री पदबाट हटाउने अभियानमा लागि पर्न थालेका छन् । र, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको यो प्रयास तथा अभियान अहिले पनि जारी रहेको छ ।
उता सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापना हुन पुगेको नेकपा एमालेको नेतृत्व तहमा उत्पन्न भएको विवादले पार्टीलाई नै विभाजन गर्ने स्थितिमा पु¥याएको छ र कुनै चमत्कार भएन भने सत्ताको नेतृत्व गरी राखेको नेकपा एमालेको चाँडै नै विभाजन हुनेछ । नेकपा एमालेको केपी ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षले पार्टीमा सौहाद्र होइन वैमानुष्यता बढाउने गरी प्रतिक्रिया दिने र गतिविधि गर्ने काम गरी राखेका छन् । अध्यक्ष ओली पक्षले सात वटै प्रदेशमा इन्चार्ज परिवर्तन गरेको प्रतिक्रियामा नेपाल पक्षले पनि सात वटै प्रदेशमा आफ्नो तर्फबाट नयाँ इन्चार्ज मनोनयन गर्ने काम गरेर पार्टीको संस्थापना पक्षलाई चुनौती दिने काम गरेको छ । नेकपाको नेपाल पक्षले पछिल्ला दिनहरुमा अध्यक्ष ओली पक्षले एक्लौटी ढंगले गरेका निर्णय तथा नियुक्ति नसच्याए पार्टी एउटै भएर अगाडि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएको छ भने अध्यक्ष ओली पक्षले पनि यही ७ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा समावेश नभए अनुशासनको कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । अर्थात् पार्टीलाई एक बनाएर अगाडि लैजाने होइन, विभाजन गरेर दुबै पक्ष आ–आफ्नो बाटो लाग्ने सम्पूर्ण तयारी र गृहकार्य नेकपाको दुबै पक्षले गरेका छन् । यसरी जनताको समर्थनबाट विश्वमा नै ठूलो कम्युनिस्ट शक्तिको रुपमा उदाएका र स्थापित भएका नेपाका कम्युनिस्टहरु आफ्नै कारण र सत्ता भागबण्डालाई लिएर उत्पन्न भएको विवादको कारणले गर्दा सक्किने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । तर आपसी विवाद र अभिमानमा रहेका नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरुले यो तीतो सत्यलाई अहिलेसम्म बुझ्ने प्रयास गरेको देखिएको छैन । अर्थात् जनताको समर्थनबाट जिम्मेवारी होइन, अभिमानमा लिप्त हुन पुगेका नेपालका कम्युनिस्ट अहिले महादेवको आशीर्वाद प्राप्त भष्मासुरको स्थितिमा पुग्न थालेका छन् ।
