कमलराज राई
सरकारले कुनै काम गर्नुभन्दा पनि उद्घाटन गर्नतिर ध्यान दिएको देखिएको छ । सरकार उद्घाटनमा अल्झेर बस्दा यसबाट जनताले केही फाइदा लिनै सकेको देखिएको छैन । मुलुकमा पानीजहाज छैन तर पानीजहाज विभाग नै खडा गरेर सरकारले उध्धुमै मच्चाएको छ । रेल विभागमा कर्मचारीले घाम तापेर दिन कटाउने काम गरेका छन् । जनताले छाक काटेर तिरेको करबाट तलब भत्ता लिने काम गरेका छन् । ज्वारो आउँदा जनताले सिटामोल खान पाइरहेका छैनन् तर यता नेताहरुले भने साधारण टाउको दुख्दा विदेशमा गएर उपचार गर्ने गरेको उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । देश र जनताका लागि राजनीति गरेको भन्दै गरे पनि राजनीतिलाई पेसाका रुपमा विकास गरेर यहिँबाट गर्जो टार्ने काम भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो फाइदाका लागि बिनातयारी सडकको शिलान्यास गरेर दुनियाँ हँसाउने काम भइरहेको छ ।
आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारबाटै एकैपटक १६५ सडकको शिलान्यास गरेका छन् । सरकारमा गएपछि काम गर्नुभन्दा पनि बढीभन्दा बढी उद्घाटन र शिलान्यास गर्ने चलन चलाइएको छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीले शनिबार गरेको १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय रणनीतिक सडक पूर्वाधारहरुको एकैपटक शुभारम्भ (शिलान्यास) माथि प्रश्न उठाउनैपर्ने भएको छ । डिपिआरबिनै प्रधानमन्त्रीले एकसाथ १६५ सडक शिलन्यास गर्नुले अब कोही कसैले उक्त सडक बनाइहालेमा यसको जग आफूले बसालेको भन्ने दाउ देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले भर्खरै रणनीतिक महत्वका १६५ सडक शिलान्याश गरेका छन् तर यसको कुनै पूर्वयोजना पनि नदेखिएकाले यसलाई नामका लागि गरिएको देखिएको छ । शिलान्यास गर्ने रहर जागेकै भरमा जे पनि गर्दा हुने भएको छ । कस्तो गज्जबको सरकार भने काम गर्नुभन्दा पनि बढी प्रचारबाजीमा ध्यान दिएको पाइन्छ ।
संसदको पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री एकपटक सदनमा उपस्थित भएका छैनन् तर उनले योजना नै नभएको सडकको शिलान्यास गर्न भ्याएका छन् । जनताको सुख र दुःखको कुरा गर्ने ठाउँ भनेको नै सदन हो । यस्तो महत्वपूर्ण स्थानमा उपस्थित नहुने तर प्रधानमन्त्रीले बाहिर भने अनेकौँ बोल्दै हिँड्नु गैरजिम्मेवार, अराजनीतिक र असंवैधानिक हो । प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागेको छ । सदनको सातौँ बैठकसम्म पनि उनले संसदलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । विघटनलाई राष्ट्रपतिकहाँ लगेर पुष्ट्याइ गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारमाथि उठेका प्रश्नमाथि संसदमा आएर बोल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री अहिलेसम्म संसदमा आउन नसकेको देखिन्छ । बिनातयारीको सडक शिलान्यास गरेर सरकारले नौटंकी देखाएको देखिन्छ । तयारी नगरी बालुवाटारमा स्वीच थिचेर शिलन्याश गरेर के सन्देश दिनु खोजेका हुन् ? आमजनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । संसदले जन्माएको प्रधानमन्त्री नै संसद र सिंहदरबारमा जान डराउनेपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा आफू झन् बलियो भइयो भनेर कस्तो सिधासिधै गलत बोल्ने काम भएको छ । हालसम्म पनि कतिपय सडक योजनाको पहिचान नभएको, डिपिआर, साइट क्लियर नहुँदा नहुँदै पनि यस्तो अवस्थामा कुन सडकको शिलन्यास गर्नु उचित छैन ।
संसद छिर्न नसक्ने सरकारले उद्घाटन, शिलान्यास गरेरै इतिहास कायम गर्ने योजना बनाएको देखिनछ । संसदीय व्यवस्थामा संसद भन्नेबित्तिकै राज्यको सर्वोच्च संस्था हो । लामो समयको त्रिशंकु संसदबाट वाक्क भएका नेपाली जनताले कुनै एक दललाई बहुमत दिएका थिए तर उक्त दलले सो बहुमतलाई थाम्न सकेन । आफ्नो असक्षमतालाई संसदमाथि प्रहार गर्दै संसदको विघटन गर्ने काम भयो । जनताले पाँच वर्षका लागि शासन सत्ता सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिएको भए पनि यसलाई बचाउन नसकेर संसद विघटन गर्ने काम गरेका छन् । आफ्नो दलभित्रको विवादलाई सम्हाल्न नसकेर संसद विघटन गर्ने र त्यहि संसदको बलियो प्रधानमन्त्री भएर बस्दा नैतिकताको महसुस नहुनु संसदीय प्रणालीमाथि नै चुनौति थपिएको छ । संसदलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने बेलामा त्यहि संसदको उछितो काढ्दै सत्ताको कुर्सी ओगटेर बस्नु आफैँमा नैतिकताको संकटको रुपमा लिन सकिन्छ ।
आफ्नो दलभित्रको विवादसँग सामना गर्न नसक्नेले मुलुक हाँक्न सक्लान् र ? यो यक्ष प्रश्न तेर्सिरहेको छ । आफू चोखिनका लागि अहिले प्रधानमन्त्रीले अनेकौँ बाहनाबाजी गरिरहेका छन् । संसदको अंकगणित परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले विघटन गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिनु थालेकाले यसलाई प्रधानमन्त्रीको कमजोरीका रुपमा लिनैपर्छ । संसदलाई जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतामा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित गरिएको देखिन्छ । ताजा जनादेशको नाममा कुर्सीको म्याद बढाउने काम भइरहँदा केही व्यक्ति विशेषका लागि उत्तम नै होला तर यसबाट देश र जनताले चरम अनियमितता भोग्नुपरेको छ । यत्ति मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थाको प्रणालीमा पनि यसले प्रश्न उठाएको देखिन्छ । आफ्नो कुर्सी जोगाउका लागि संसदीय अंकगणित देशको आवश्यकताभन्दा बाहिर गएको अवस्थामा त्यो अंकगणितलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताएर दोषबाट उम्कन खोजिरहेका छन् ।
वास्तवमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको विवादलाई सल्टाउन सकेको भए सरकार निर्माणको नाममा अंकगणितीय हिसाबकिताब गर्नै पर्दैनथ्यो । आफ्नो दलको बहुमत भइरहेको अवस्थामा कहाँ र कसरी संसद किनबेचको कुरा छि¥यो ? ठूलो पार्टीमा विवाद आउनु स्वभाविक हो । ठूलो पार्टीको नेतृत्व लिइसकेपछि विवादको अन्त्य गर्ने काम पनि तिनै नेतृत्वको हो । आफ्नो पार्टीको विवाद सल्टाउन नसक्नेले देश र जनतको आवश्यकताका लागि संसद्को अंकगणित परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेर बाहना बनाउनु कुनै पनि हालतमा सुहाउँदैन । त्रिशंकु संसदका कारण लामो समयसम्म सास्ती खेपेका जनताले कुनै एक दललाई बहुमत दिँदै गर्दा त्यसबापत जनताले अर्को अस्थिरताको सामना गर्नुपर्ने हो भने यस्तो शासन व्यवस्थाप्रति जनताले किन वफादार हुनुपर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर नेताहरुबाट जनतालाई दिनैपर्छ । जनताले स्थायित्व चाहँदाचाहँदै पनि कृत्रिम ढंगले संसद विघटन गरेर संसदको अपमान गर्ने र अहिले त्यहि संसदअन्तर्गत सरकार सञ्चालन गर्दा अप्ठ्यारो महसुस गर्ने कि नगर्ने ? प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिने कुरा आइरहेको छ, उनले यो संसदमा विश्वासको मत लिने नैतिक आधार गुमाइसकेकाले अब उनीमाथि संसदको अपहेलनाको मुद्दा चलाइनुपर्छ ।
अनियमिता रोक्नुभन्दा पनि अनियमितता बढाउने काममा सरकार लागेको देखिएको छ । कोभिड–१९ को नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भइरहेको छ । राज्य शक्तिमा पहुँच भएको मौका छोपेर स्वाथ्य सामग्री खरिदमा यत्ति अनियमिता भएको छ कि यसको छानबिन गर्ने हो भने दूधको दूध, पानीको पानी देखिने छ । अनियमितता गर्नेलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले सफाइ दिने काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट नै अदालतभन्दा माथि बसेर अनियमितताको आरोप लागेकाहरुलाई ‘क्लिन चिट’ दिने काम भइरहेको छ । कोभिडको नाममा खरिद भएको औषधिमा व्यापक अनियमितता भएको समाचार बाहिर आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्नतिर ध्यान नदिनुले प्रधानमन्त्रीको संलग्नताको शंका गर्न सकिने अवस्था छ । जब अनियमितताको कुरा उठ्छ तब यसबारे स्वतन्त्र निकायलाई छानबिन गर्न दिनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो ।
अत्यन्तै विवाद भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तीन महिना अघिको निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको भनिएको अनियमितिाबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र काटेपछि अब छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ । गत ३ पुसमा बसेको समितिले आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरे पनि ५ पुसमा प्रतिनिसभा विघटन भएपछि निर्णय कार्यान्वनयमा बाधा उत्पन्न भएको थियो । तर, अब संसद पुनस्र्थापना भएकाले लेखा समितिले यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आयोगलाई पत्र लेखेको हो । लेखा समितिले स्वास्थ्य सेवा विभागले हतारहतार ओम्नी बिजनेस प्रालि सम्झौता गरेर खरिद गर्दा अनियमिताको कोशिश भएको निष्कर्ष निकालेर छानबिन गरेको थियो । समितिले तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री, सचिव, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सल्लाहकारसँग सोधपुछ गरेको थियो ।
त्यसबेला ओम्नीलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न ठेक्का दिने र रद्द गर्ने काम हतार हतार गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि भएको देखिन्थ्यो । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत ११ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेपछि स्वास्थ्य सामाग्रीको हाहाकार मच्चिँदा कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने आवश्यक सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित टेन्डर आह्वान गरे पनि त्यसलाई रद्द गर्दा हाहाकारको अवस्था सिर्जना भएको थियो । यहि मौकामा अनियमितता भएको समाचार आएपछि टेन्डर नै रद्द गरेर राज्यलाई नोक्सान पु¥याउने काम भएको थियो ।
