रामचन्द्र
काठमाडौं– लामो समयदेखि उत्पन्न भएको सत्ता भागबण्डाको विवादले निकास पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले २०७७ पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको ओदशबाट पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभाले मुलुकको राजनीतिलाई सम्बोधन हुने गरी अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको समेत रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापना भएको डेढ महिना भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभाले गति लिन नसकेको अवस्थामा यो प्रतिनिधिसभाको औचित्य समाप्त भएको र अर्को प्रतिनिधिसभा गठन गर्नका लागि ताजा जनमत लिनुपर्छ भन्ने मत राजनीतिक क्षेत्रमा बढ्न थालेको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा जनता समाजवादीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरपनि तत्काल आम निर्वाचनको पक्षमा रहेका छन् र यही कारणले गर्दा कतिपय राजनीतिक व्यक्तिले आगामी मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन हुनुपर्छ भनिराखेका छन् ।
तर, अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा माअोवादी केन्द्र तथा सत्तारुढ नेकपा एमालेमा असन्तुष्ट पक्षको हैसियतमा रहेको माधव नेपाल पक्ष भने यही प्रतिनिधिसभालाई पाँच वर्षसम्म कायम राख्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः अस्तिवमा आएसँगै माओवादी केन्द्रको संगठन भने कमजोर अवस्थामा रहेको छ । कार्यकर्ता आधारित पार्टी भएकाले माओवादी केन्द्रको त्यसै पनि जनसंगठन कमजोर हुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । यही कारणले गर्दा नै २०७४ मा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा माअोवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको थियो । अहिले तत्कालै आम निर्वाचनमा होमिँदा संगठन र कार्यकर्तको अभावले आफ्नो पक्षमा परिणाम राम्रो नआउने निष्कर्ष निकालेकै कारण माओवादी केन्द्र तत्काल आम निर्वाचनमा जाने पक्षमा छैन । यसैगरी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्ट रहेर केही समयताबाट समानान्तर संगठन सञ्चालन गर्दै आएको माधव नेपाल पक्ष पनि तत्काल चुनावको होस् भन्ने चाहँदैन । अहिलेकै स्थितिमा निर्वाचन हुँदा ओलीले नेतृत्व गरेको संस्थापना पक्षले पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेर आफ्नो पक्षलाई किनारा लगाएर आम निर्वाचनमा सत्तापक्ष होमिने र आफ्नो अलग अस्तित्व बनाएर निर्वाचनमा जानका लागि संगठन र समय अभाव हुने निष्कर्ष निकालेकै कारणले गर्दा माधव नेपाल नेतृत्वको एमालेको असन्तुष्ट पक्ष तत्काल निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा नरहेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभाले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभालाई सत्ता परिवर्तनका लागि उपयोग गर्ने हतियारको रूपमा मात्र उपयोग गरिराखेका छन् । सरकार हटाउने र टिकाउने खेलमा मात्र सिमित रहेकै कारण यो प्रतिनिधिसभाले आफ्नो औचित्यसमेत गुमाउन थालेको छ । तर, समय भन्दा पहिले निर्वाचन हुनुलाई प्रतिगामी कदमको रूपमा केही राजनीतिक शक्तिले व्याख्या गरेको र नागरिक समाज भन्ने एउटा समूह पनि यही व्याख्याको पछाडि लागेको कारणले गर्दा तत्काल प्रतिनिधिसभा विघटन भएर आमनिर्वाचन हुने अवस्था पनि छैन । प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेको र राजनीतिक दलहरूले सत्ताको खेल मात्र खेल्ने गरेको स्थितिमा विकृति निश्चित रूपमा बढेर जाने छ । अहिलेसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको तथा हुने गरेको विकृतिको आधारमा वर्तमान संविधान र पद्दति असफल हुन थालेको टिप्पणी पनि यही कारणले गर्दा आउन थालेको हो । अर्थात् अहिलेको राजनीतिक अन्योल र संविधानको असफलताका निम्ति राजनीतिक दलहरू भित्र उत्पन्न भइराखेको सत्ता भागबण्डाको विवादलाई नै प्रमुख कारण मान्नु पर्दछ । संसदीय पद्दतिमा सत्ताको मामिलामा निर्णायक शक्ति जनता हुने गर्दछन् । तर, जनताले दिएको मतलाई पन्छाएर राजनीतिक दलका नेताहरूले सत्ताका लागि किचलो उत्पन्न गरिदिँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । र, अहिले प्रतिनिधिसभालाई राजनीतिक क्षेत्रले मात्र असफल ठहर गरिराखेका छन् । यही स्थिति बढ्दै गएमा संविधान र अहिलेको पद्दति नै असफल भएको ठहर आम जनताले गर्न सक्दछन् । आम जनताले त्यस्तो ठहर गरे भने त्यसको राजनीतिक मूल्य अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूले नै चुकाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण सत्ताको लागि अध्याँरो कोठामा खेलिराखेका राजनीतिक नेताहरूले यो वास्तविकतालाई इतिहासबाट शिक्षा लिएर मनन गर्नु पर्दछ ।
०००
प्रचण्डको योजनामा लाग्यो धक्काः सुर्खेतको बदला बुटवलमा
काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीको संयुक्त सरकार गठन गर्ने योजनालाई अगाडि बढाइरहँदा यो योजनाको दुई प्रमुख सहयात्री कांग्रेस र जसपाको तर्फबाट दाहाललाई प्रहार हुने गरी अभिव्यक्ति दिने र कदम चाल्ने काम भएको छ ।
गत सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बहुमतको सरकार कायम भइराखेकै अवस्थामा अर्को सरकार गठन गर्ने कसरत लोकतान्त्रिक नहुने भन्ने विचार कांग्रेस सभापति देउवाले व्यक्त गरेका थिए । उनले वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने वातावरण बनाउने हो भने सबभन्दा पहिले माओवादी केन्द्रले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पर्ने सर्त परोक्ष रूपमा राखेका छन् । माओवादी केन्द्रलाई वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै अदृश्य कारणले गर्दा कठिनाइ परिराखेको छ । यही कठिनाइको कारण गत आइतबारका लागि तय भएको स्थायी समितिको बैठकसमेत माओवादी केन्द्र नेतृत्वले रद्द गरेको छ । वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने प्रमुख एजेण्डामा निर्णय गर्नेसहित विभिन्न एजेण्डामाथि छलफल गर्न भनेर माओवादी केन्द्रले गत आइतबारका लागि स्थायी समितिको बैठक बोलाएको थियो । तर, वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्न नसक्ने भएपछि अर्को मिति निश्चित नगरी आइतबारको स्थायी समितिको बैठक माओवादी केन्द्र नेतृत्वले स्थगित गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक रद्द भए लगत्तै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसिरहँदा कांग्रेस सभापति देउवाले बहुमतको सरकार कायम रहेको अवस्थामा अर्को सरकार गठनको कसरत अगाडि बढाउनु उपयुक्त नहुने भन्ने टिप्पणी गरेपछि अध्यक्ष दाहालमाथि थप दबाब पर्न गएको छ । यदि नयाँ गठबन्धनको सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने अब उनले सबभन्दा पहिले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । अबको केही दिनमा वर्तमान सरकार विस्थापित भएर नयाँ सरकार गठन हुने उद्घोष गर्दै हिँडेका अध्यक्ष दाहाललाई कांग्रेस सभापति देउवाको यो भनाइले जबरजस्त चोट पुगेको र तीन दलको गठबन्धनको सरकार गठन हुने योजनामा पनि गम्भीर असर पुगेको राजनीतिक क्षेत्रले विश्लेषण गरेको छ ।
यसैगरी गत शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राखेको विश्वासको मतको पक्षमा पार्टी ह्वीपविपरीत नेकपा एमालेका चार जना सांसदले मत दिएपछि शाही सरकार जोगिएको कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एमालेको एउटा गुटको नेता माधव नेपालले व्यक्त गरी राखेको खुसी सेलाउन नपाउँदै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलमा भएको राजनीतकि घटना क्रमले दाहाल–नेपाललाई जबरजस्त चोट पुग्ने गरी राजनीतिक धक्का दिएको छ । सुर्खेतको राजनीतिक घटनालाई माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जनता समाजवादीसँगै एमालेको असन्तुष्ट पक्ष मिलेर बुटवलमा पनि दोहो¥याउने सोचका साथ माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपाका ४१ जना सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यो अविश्वासको प्रस्तावमा जसपाको तर्फबाट सन्तोष पाण्डे, विजय पाठक, र सुमन रायमाझीले हस्ताक्षर गरेका थिए । आफूविरुद्ध तीन दलका ४१ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घन्टामा नै नाटकीय ढंगले मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका सांसदहरू सन्तोष पाण्डे, विजय पाठक, र सुमन रायमाझीसँगै उक्त अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेकी जसपाकै अर्की सांसद कल्पना पाण्डेलाई समेत मन्त्री बनाएर चमत्कार गरेका छन् । यो चमत्कारले अब माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा मिलेर केन्द्रमा केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको योजनामा जबरजस्त धक्का लाग्न पुगेको छ भने यो प्रकरणका कारण जसपामा गम्भीर मतभेद समेत उत्पन्न हुन पुगेको छ ।
केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन जबरजस्त अभियान सञ्चालन गरी राखेका जनता समाजवादीका नेताद्वय डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलाई यो घटनाले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । जसपाका तीन जना सांसदसहित अर्को एक जना सांसद वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा संलग्न हुने घटनाका सम्बन्धमा जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको समर्थन रहेको बताइन्छ । त्यसकारण ओली सरकारका सम्बन्धमा चर्को मतभेद गरिराखेका ठाकुर र महतोसँग अब यादव र डा. भट्टराईको राजनीतिक टक्कर बढ्ने स्थिति देखिएको छ । जसपासमेतलाई मिलाएर ओली सरकारको विकल्प दिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको योजनामा समेत बुटवलको यो घटनाले जबरजस्त धक्का दिएको छ ।
