विकास खर्चको अवस्था नाजुक : सरकारको मौनता

भौतिक पूर्वाधारको विकासले नै मुलुकको समृद्धिको खाका तयार गर्दछ । भौतिक पूर्वाधारले नै व्यापार व्यवसाय, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत गर्दछ । तर नेपालको सन्दर्भममा समय सापेक्ष विकासले गति लिन सकेको पाइँदैन । बजेट निर्माण गर्दा विकास निर्माणका लागि आकार ठूलो बनाइएता पनि खर्च गर्ने आधार नहुँदा विकास खर्च हुन नसकेको दाबी विज्ञहरुले गर्दै आएका छन् । बजेटको अभाव हुने र आयोजनाको संख्या बढाउने प्रवृत्तिका कारण बजेट र विकासबिच तालमेल हुन नसक्दा बजेटको उच्चतम खर्च तथा उपभोग हुन नसकेको देखिन्छ ।

अधिक संख्यामा आयोजना घोषणा गर्ने र खुद्रे बजेट बिनियोजन गरेर आयोजना लम्बाउने प्रवृत्तिका कारण न त आयोजना समयमा सकिन्छ, न त बजेटको उपयोग भएको नै देख्न पाइन्छ । यसरी टुक्रे बजेट छरेर सरकारले आफु लोकप्रिय बनेर सरकार टिकाउने कसरत मात्रै गरेको देखिन्छ । यसैकारण पनि आयोजनाहरुको खर्च वर्षेनी बढ्दै गएको र आयोजनामा पनि भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको देख्न सकिन्छ । विज्ञहरुका अनुसार सरकारले गौरवका आयोजना बढाउँदै लगेका छन् तर त्यसका लागि खर्च गर्नसक्ने बजेट सरकारसँग छैन । यसले पनि के देखाउँछ भने सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन र जनताको आँखामा छारो हाल्न यसरी जनता झुक्याउँदै आएको पाइन्छ । मनपरी घोषणा गरिदिने प्रवृत्तिका कारण मुलुक थप जटिल अवस्थामा फस्दै गएको पाइन्छ । आयोजना घोषणा गरेपश्चात जनताले आशा गरेका हुन्छन् । सरकारले आफुसँग हैसियत नभएपनि ठूलाठूला आयोजना घोषणा गरेर जनतालाई झुक्याउँदै आएका हुन् ।

विगतका आर्थिक वर्षहरुमा पनि सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको पाइँदैन । स्थानीय देखि केन्द्रसम्मको सत्ता स्वार्थ र भ्रष्टाचार गर्ने गलत नियतका कारण भएगरेको बजेट पनि खर्च हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ । एकातिर भ्रष्टाचार गर्ने लालसाका कारण आयोजनामा बजेट खर्च हुँदैन, अर्काेतर्फ सरकारले आवश्यक बजेट पठाउन सकेको हुँदैन । जसकारण आयोजनाहरु पनि लम्बिँदै जाने र आयोजनाको खर्च बढ्दै जाने भएको छ । सरकारले लक्ष्यअनुरुपको पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । यसरी पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु भनेको विभिन्न आयोजनाहरुको प्रगति र विकास घट्नु हो । यसले गर्दा आयोजनाको बजेट समयावधि लम्बिएका कारण बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।

एकातिर पुँजीगत बढ्न सकेको छैन भने प्रशासनिक र चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा मुलुक रहेको छ । सरकारको आम्दानी पनि घट्दै गएको अवस्था छ । मुलुक आर्थिक रुपमा चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको पनि स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । व्यापार÷व्यवसायको अवस्था कमजोर छ । कलकारखानाहरु चलायमान हुन सकेका छैनन् । उत्पादनको अवस्था निरीह छ । आयातले बजार ओगटेको छ । कृषिप्रधान मुलुक भनिएतापनि कृषि उत्पादनमा पनि नेपाल परनिर्भर बनिसकेको यथार्थ नकार्न सकिँदैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८० साउनदेखि २०८१ वैशाखसम्मको १० महिनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा २४ अर्बको धान, मकै र गहुँ भारतबाट आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार तेल, दाल, मसला, मासुलगायतका खाद्य उपभोग्य वस्तुहरु पनि आयात भएको पाइन्छ ।

यसरी कृषि उत्पादनहरुमा पनि नेपाल विदेशी उत्पादनकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । खाद्यान्नमा समेत नेपाल भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइएको छ । सरकारले आयातमा कडाई गर्न नसक्ने, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामुलक बनाउन नसकेका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । आन्तरिक उत्पादनमा प्रोत्साहन नदिँदा, कृषिलाई प्रविधिअनुकुल बनाउन नसक्दा र आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरण नगरी आयातलाई प्राथमिकता दिँदा कृषि उत्पादनमा समेत नेपाल आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यसैकारण पनि पछिल्लो समय आयात–निर्यातको अनुपातमा खाडल थपिँदै गएको देख्न छ । यसले नेपालमा उत्पादन घट्दै गएको र नेपाल परनिर्भर हुँदै गएको छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।

आयात र निर्यातको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने निर्यातको अवस्था एकदमै नाजुक छ । नेपालले आन्तरिक रुपमा कृषि उत्पादनबाहेक अन्य केही उल्लेख्य उत्पादन गर्न सकेको छैन । त्यसैकारण पनि आवश्यक सबै उपभोग्य वस्तु आयात हुने गर्दछ । नेपालले पछिल्लो समय भारतलाई विद्युत निर्यात गर्ने योजना बनाइरहँदा पनि भारतको स्वार्थका कारण सार्थक हुने देखिँदैन । सरकारले आव २०८१÷८२ को बजेट पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । पुँजीगत बजेटको आकार बढाइएपनि आयोजनाहरुको संख्या थपिँदा बजेटको सार्थकता पनि कमजोर देखिएको छ । पछिल्लो समय सरकारको आम्दानीको स्रोतहरु भनेको रेमिट्यान्स र भन्सार राजस्व बनेको छ । आयातित वस्तुमाथि भन्सार र आन्तरिक करहरु लगाएर सरकारले आम्दानी गरेपनि सर्वसाधारण जनताका लागि भने ढाड सेक्ने काम गरेको छ । आयातित वस्तुमाथि भन्सार र त्यस वस्तुमाथि पुनः विभिन्न करहरु लिएर एउटै वस्तु महंगो हुने अवस्था पनि विद्यमान छ ।

सरकारले आयोजनाहरु कम तोक्ने र त्यसलाई समय सापेक्ष सम्पन्न गरी मुलुकको निम्ति प्रतिफल दिने र जनतालाई सहजता प्रदान गर्ने तरिकाले बजेट विनियोजन गर्नुपथ्र्याे र गर्न जरुरी पनि छ । सरकारले खुद्रे बजेट विनियोजन गरेर जनतालाई झुक्याउने र आफु लोकप्रिय बन्ने प्रयास गरेतापनि वास्तविकतालाई यस्तो प्रवृत्तिले समाधान गर्न सक्दैन । बरु कम संख्यामा आयोजना तोकेर समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्दथ्यो । आगामी दिनमा सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिएर सकेसम्म अल्पकालीन फाइदालाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।