काठमाडौं– एउटा सरकारी कार्यलय,जसले कर्मचारी माग्छ । लोकसेवा गुर्हाछ र खोल्छ विज्ञापन । त्यहीँ खोलेको विज्ञापनको नतिजा कति समय पछि प्रकाशन होला ? दुई चार महिना वा बढीमा एक वर्ष ?
यही काठमाडौंमा एउटा यस्तो सरकारी कार्यलय छ, जसले विज्ञापन खोलेको १२ वर्षपछि मात्र नतिजा प्रकाशन गरेको छ । यसरी नतिजा प्रकाशन हुँदा १२ वर्ष अघि जागिर खानभन्दै आवेदन दिएकामध्ये नाम निस्कदा कति त उमेरहदका कारण अवकाशको मुखमा पुगेका छन् ।
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनिन्थ्यो, यस्तै जात्रा देखिएको छ नेपाल खानेपानी संस्थानमा । जसले आजभन्दा १२ वर्ष अघि ०६६ सालमा कर्मचारी आह्वान गर्दै विज्ञापन खोल्यो । ०६६ सालमा खोलेको विज्ञापनको नतिजा बल्ल प्रकाशन भयो ०७८ सालमा । संस्थानले १२ वर्ष अघि २०६६ सालमा लिएको अन्तर्वार्ताको नतिजा अस्तिमात्र सार्वजनिक गरेको हो । संस्थानले ५६ जना कार्यालय सहयोगीका लागि १२ वर्ष अघि विज्ञापन गरेको थियो । जसमा १७४ जनामध्ये योग्यताक्रमको आधारमा छनोट भएकालाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको पदपूर्ति समितिले जनाएको छ । बीचमा सर्वाेच्चमा मुद्दा चलेका कारण विज्ञापन रोकिएर १२ वर्षसम्म लन्ठिएको थियो । यस्ले हाम्रो न्याय प्रणालीको चरित्रलाई समेत उदांगो पार्दछ । सर्वाेच्चको १२ वर्ष पछि आदेश पाएसँगै ०७७ मंसिर ९ देखि २९ गतेसम्म अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरी २०७८ बैशाख ४ गते रिजल्ट निकालिएको हो । रमाइलो चाहिँ सिफारिस गर्दा कतिपय आवेदकले अब उमेरहदका कारण २ देखि ५ वर्षसम्म मात्र जागिर खान पाउने भएका छन् । उत्र्तीण भएकामध्ये २ जना सहयोगीले अब दुई वर्षभन्दा बढी जागिर खान पाउनेछैनन, कारण ५८ वर्षे उमेरहद ।
संस्थानका अनुसार, कार्यालय सहयोगी अर्थमान तामाङ र मिटर रिडर शम्भुजंग राणाको जागिर अवधि दुई वर्ष मात्र बाँकी छ । उनीहरूले नियुक्ति पत्र बुझिसकेको संस्थानका एक कर्मचारीले सुनाए । अन्य केहीले ५ वर्ष मात्र जागिर खान पाउने भएका छन् भने केहीको २० वर्षसम्म समेत उमेरले समस्या नपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
विज्ञापन नम्बर ५९÷०६६÷६७ (खुला÷समावेशी), प्रशासन सेवा, तह एक, कार्यालय सहयोगी पदको माग पद संख्या सीमित–२८, खुला–१५, महिला–४, आदिवासी जनजाति– ३, मधेशी– ३, दलित–१, अपाङ्ग –१, पिछडिएको क्षेत्र–१ गरी कुल ५६ पदका लागि २०६६ सालमा लिइएको लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूको २०७७ पुस ९ गतेदेखि २९ गतेसम्म लिइएको अन्तर्वार्तामा उपस्थित १७४ जना उम्मेदवारबाट ५६ जनालाई स्थायी नियुक्तिका लागि २०७८ वैशाख ४ गते सिफारिस गरिएको थियो ।
०००
दवाडीको खेलोफड्को अब वैदेशिक रोजगार विभागमा
काठमाडौं– वैदेशिक रोजगार विभागमा हाकिम परिवर्तन भएका छन् । केही साता अघि विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई विभागबाट लुम्बिनी प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयमा सरुवा गराइएको थियो ।
सो पछि रिक्त रहेको स्थानमा कृष्ण दवाडीलाई खटाइएको छ । दवाडी यस अघि सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । दुई साता अघि ७९ सह सचिवको सरुवा तथा पदस्थापन हुँदा उनलाई त्यहाँबाट श्रम मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।
कुमार दाहाल कार्यसम्पादनमा अब्बल कर्मचारीमा गनिन्छन् । निजामती सेवा सुधार्न कम्मर कसेर लाग्ने सहसचिवमध्येका हुन भिष्म भुसाल, कुमार दाहालहरू । जो कुनै पनि निकायमा सात वा आठ महिनाभन्दा बढी टिकेको रेकर्ड छैन । कुमार र भीष्महरू यस्ता पात्र हुन् जहाँ पुग्यो त्यहीँ तहल्का पिट्छन् । भुसाल केही महिनाअघि कामै नलाग्ने अड्डाको रूपमा परिचित नेपाल ट्रस्टको कार्यालयतिर खेदिए, सँगै बालुवाटारवालाका लागि काउसो बने । परिणामतः साताअघि त्यहाँबाट वित्त आयोगतिर धपाइएका छन् ।
खोटांगे सहसचिव कुमार दाहाल उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा हुनेबित्तिकै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशक चलाए, तर ५ महिना नपुग्दै फालिए । फालिनुपर्ने कारण थियो त्यहाँ रहँदा चौधरी ग्रुप, आरजु राणाजस्ता सांभ्रान्त वर्गको सिण्डिकेट तोड्ने प्रयास । सोही बदलामा काठमाडौंबाट खेदेर विराटनगर महानगरपालिकातिर फालिए । त्यहाँबाट यातायात व्यवस्था विभागको हाकिम भएर, ५ महिना नबित्दै फेरि खेदिए । यातायातमा सिण्डिकेट लाद्दै आएको ल्होत्सेसँग पंगा खेले । त्यहाँबाट राष्ट्रिय सूचना आयोग र वैदेशिक रोजगार विभाग पुगे । वैदेशिक रोजगारीको बहानामा भइरहेको ठगीको जालो तोड्न खोजे । त्यहाँबाट पनि व्यापारीले खेदेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय लुम्बिनीतिर फालिएका छन्, अघिल्लो साता ।
सो ठाउँमा अहिले अर्काे सहसचिव कृष्ण प्रसाद दवाडीलाई खटाइएको छ । दवाडी यस अघि पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा थिए । त्यहाँबाट उनी तत्कालीन मन्त्री इस्तिायक रायनमात्र चाँजोपाँजो मिलाएर सहरी विकासमा फड्को हानेका थिए । लामो समयसम्म प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि सम्हाले । अहिले उनी श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र सचिव सूर्य गौतममार्फत तालमाल मिलाएर श्रम विभागमा पुगेका हुन् । सहरीमा रहँदा सचिव रमेश सिंह आफैँ खेलोफड्कोमा लाग्ने, श्रीमती र आफन्तका नाममा कम्पनी खोलेर मन्त्रालय र मातहतका सबै ठेक्कापट्टादेखि सप्लायर्सका कामसमेत आफ्नै मातहतका कम्पनीलाई दिँदै आएका थिए । सचिवका कारण आफ्नो खेलोफड्को सुख्खा भएपछि उनी कतै सेफ ल्याण्डिङ खोजिरहेका थिए । यस्तैमा कुमार दाहालले पनि मन्त्री र सचिवको स्वार्थ अनुकूल काम गरिरहेका थिएनन् । त्यही कारण त्यहाँ उठ्ती–पुठ्ती मिलाउन जान्ने र म्यानपावरका दलालहरूसँग उठाउन सक्ने खेलाडीका रूपमा कृष्ण दवाडीलाई पठाइएको मन्त्रालयतिर चर्चा चल्ने गर्दछ ।