सामुदायिक वन अवधारणा, विकास र सहजीकरण

भोला खतिवडा
ओखलढुंगामा जन्मनु भएका नारायणकाजी श्रेष्ठ, आफ्नो पढाइपछि विदेशीलाई नेपाली भाषा सिकाउन थाल्नु भएछ । विदेशीलाई ‘नारायण’ भन्ने शब्दावली उच्चारण गर्न मुस्किल परेछ, त्यसैगरी श्रेष्ठ बोल्न पनि असजिलो भएछ । नारायणकाजी श्रेष्ठ भनी पूरै नामले बोलाउन त गाह्रो हुने नै भयो । त्यही भएर ‘काजी’ मात्र भन्न थालिएछ । पछि विस्तारै अरुले पनि काजी भन्न थाले । अनि हामीले पनि काजी दाइ भन्न थाल्यौँ ।
काजी दाइले वन कर्मचारी, वनकर्मीहरू धेरैलाई सामुदायिक वनको प्रकृया सम्बन्धी प्रयोगात्मक तालिम दिनुभयो । वनका रेञ्जरहरूलाई दोलखामा तालिम दिँदा ‘सामुदायिक वनरूपी गाडी’ नामक पोष्टर तालिमका सहभागी वन कर्मचारीहरूले बनाएका हुन् रे । त्यही प्रकृया नै अहिलेसम्म अनुसरण गर्नुपर्दछ भनिन्छ । त्यसैले सामुदायिक वनको प्रकृया भन्नासाथ धेरैले उहाँलाई सम्झने गर्दछन् ।
विद्यावारिधीको उपाधि हासिल गरेपछि सरकारले महेन्द्र विद्याभुषण दिने चलन थियो । वि.सं. २०४४ सालमा नारायणकाजी श्रेष्ठले विद्यावारिधीको उपाधि हासिल गर्नुभयो । अनि पदक पाउन लायक हुनुभयो । तर, उहाँले त्यो त्यो आभुषण बहिस्कार गर्नुभएछ । उहाँको तर्क ‘मेहनत गरेर पढ्ने म, पदक चाँहि नेपालको प्रजातन्त्र मास्ने महेन्द्रको नाममा’ भन्ने थियो । यही तर्कबाट हामीले अनुमान गर्नसक्छौँ, उहाँ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको पक्षपाती हुनुहुन्छ । वनमा पनि लोकतन्त्र र समावेशिता चाहिने भनी पैरवी गर्दै सामुदायिक वनको अभ्यास सुरुआत गराउने कोसिस गर्नुभएछ ।
अष्टे«लियन सरकारको सहयोगमा काभ्रे र सिन्धुली जिल्लामा वन परियोजना चलेको थियो । त्यस परियोजनाले वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा जनसहभागिता कसरी जुटाउने भन्ने अभ्यास गर्न थालेछ । त्यस परियोजनामा काजी दाइ जोडिन पुग्नुभएछ । २०४० साल तिरको कुरो हो, परियोजनाका कर्मचारी, दुई जिल्लाका वन अधिकृत, रेञ्जरसमेतको सक्रिय छलफलबाट एक गाइडलाइनका लागि केही बुँदाहरू तयार गरिएछ । सोही बुँदारूपी गाइडलाई पालाना गर्दै काभ्रेका टुकुचानालामा रहेको एक वनका सम्भावित उपभोक्ताहरूसँग छलफल चलाइएछ । वन जोगाउने सम्बन्धित वनका आसपासका मान्छेहरू नै हुन् भन्ने विश्वासका साथ उपभोक्ता सशक्तिकरण गरिएछ ।
जनतालाई सचेत बनाउने अनि उनीहरूलाई नै वनको जिम्मेवार बनाउने भन्ने विषयलाई मूलमन्त्र मान्दै वनका सम्भावित उपभोक्ताहरूको घर घरमा गई काजी दाइ र उहाँको टिमले सचेतनाका गतिविधि बढाउनुभएछ । घर–घरमा गई परिवारका सबै सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै, वन संरक्षणका उपायहरूबारे छलफल गर्ने, कानुनी विषयहरू बारेमा चर्चा गर्नुभएछ । टोल–टोलमा छलफल गरी वन संरक्षण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नियम बनाई आमभेलाबाट त्यसलाई औपचारिकता प्रदान गरिएछ । त्यो बेलामा उपभोक्ता भनी पहिचान भएका ५९ घरधुरी थिए । ति सबै घरबाट १–१ जना गरी ५९ सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको थियो रे ।
सामुदायिक वन वन्यो । समूहलाई आवश्यक पर्ने केही नियमरूपी सामान्य दस्तावेज तयार भयो । समिति पनि गठन भयो, तर समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्ने कुनै कानुन र अभ्यास थिएन । केही वर्ष त्यसै बित्यो । विभिन्न प्रयासस्वरुप मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी वन हस्तान्तरण गर्ने काम भयो । त्यो सामुदायिक वनको नाम ‘पाण्डे गाउँ सामुदायिक वन’ रहन गयो । जुन काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पर्दछ । त्यही सामुदायिक वनले नाम लेखायो ‘नेपालको पहिलो सामुदायिक वन ।’
काभ्रेबाट सुरु भएको सामुदायिक वन हस्तान्तरणको अभियान झांगिएर अहिले २२ हजार ६ सय ४५ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन भएका छन् । ती समूहहरूलाई २२ लाख ७८ हजार ९८० हेक्टर राष्ट्रिय वन हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपालमा ६६ लाख ९ हजार ९४० हेक्टर भूमि वन रहेको आँकडाले देखाउँछ । सामुदायिक वन अभियानभित्र ३१ लाख ८ हजार ९ सय ४४ घरधुरी आवद्ध भएका छन् । (स्रोतः तिम्सिना उच्चस्तरिय छानविन समिति २०७७)
सामुदायिक वनको प्रकृयामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल विषय उपभोक्ता पहिचान हो । वनका प्रमुख अधिकारवाला उपभोक्ता नै हुन् । त्यसैले उपभोक्ता पहिचानको खास महत्व हुने गर्दछ । उपभोक्ता पहिचान गर्दा घर घर जाने अनि तपाईं कुन वन जानु हुन्छ वा यो वनमा को–को आउँछन् ? भन्ने प्रश्न गर्दै उपभोक्ता पहिचान गरिन्थ्यो । यसो गर्दा सम्बन्धित परिवारको भनाइमा नै विश्वास गर्नुको विकल्प थिएन । कहिलेकाँही वास्तविक उपभोक्ता छुट्ने डर पनि हुने गर्दछ । तर, काजी दाइको तरिका फरक रहेछ । वन तथा समुदायमा गएर ‘यो वनमा कहाँ–कहाँका मान्छे वन पैदावर चोर्न आउँछन् ?’ भन्ने प्रश्न गर्नु हुँदो रहेछ । ती मान्छेले खरर उत्तर दिँदा रहेछन् । अनि काजी दाइ ती जिविकाको लागि चोर्ने चाँहि खास उपभोक्ता हुन् भनी तिनिहरूको घरतिर लाग्नु हुँदोरहेछ, उपभोक्ता सशक्तिकरण गर्न ।
उपभोक्ता पहिचान गर्दा को–को यो वनमा आउँछन् ? भन्ने प्रश्न मात्र गर्दा उपभोक्ता घरधुरी संख्या थोरै भएमा फाइदा हुन्छ भनेर अरु गाउँका मान्छे जो चोरेर लैजान्थ्ये उनीहरू छुटाउने सम्भावना हुन्छ । तर, तिनै उपभोक्तालाई क–कस्ले वनमा चोर्छन भनेमा उनीहरूले ढाँट्नै सक्दैनन् ।

राज्य तहको नियन्त्रणबाट वन विनासको क्रम नरोकिएकोले सामुदायिक वनको अवधारणा विकास भएको देखिन्छ । नेपालमा २०१३ सालमा वनको राष्ट्रियकरण गर्नुअघि वन कुनै न कुनै रूपमा स्थानीयस्तरका मान्छेको नियन्त्रणमा नै थियो । चाहे त्यो किपट वा विर्ता वा जिम्मेवाल वा मुखिया वा चिताएदारका नाममा वा नियन्त्रणमा रहे पनि स्थानीयस्तरमा नै थियो ।
जब २०१३ सालमा वनको राष्ट्रियकरण भयो त्यसपछि वन विनासको क्रम पनि बढ्न थाल्यो । त्योभन्दा पहिला लुकिछिपि वा स्थानीय अगुवा वा वनका नियन्त्रणकारीको दयामाया वा पहलमा वन विनास हुन्थ्यो । ती पक्षबाट वनको अधिकार राज्यले लिएपछि सबै ठाउँमा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति थिएन । अनि विनास बढ्न थाल्यो । त्यो बेलामा वनबिना कसैको पनि जिविका चल्दैनथ्यो । त्यसैले बिनारोकटोक वन पस्न थाले । परिणाम वन विनास हुने नै भयो ।
काजी दाइका अनुसार २०१३ सालमा वनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कानुन बनाउनुको पृष्ठभूमि तत्कालीन अवस्थाको कांग्रेस पार्टी हो । कांग्रेसका मानिससँग वन थिएन । किनभने त्योभन्दा अघि अर्थात् राणाकालका शासकहरूले वन बाँडेका थिए । उनैका नजिककासँग वन थियो । ती मान्छे कांग्रेस भएका थिएनन् । त्यही वन स्रोतलाई प्रयोग भएर कांग्रेसले चुनाव हार्नसक्ने अवस्था देखेर निजी वन राष्ट्रियकरण गर्ने कानुन आएको हो भन्ने काजी दाइको विश्लेषण छ ।
वनको राष्ट्रियकरणपछि २०१७ सालमा जनतालाई वन पैदावर खास गरी काठको आपूर्तिका लागि टिम्बर कर्पोरेसन गठन गरियो । २०१८ मा पहिलो वन ऐन जारी भयो । यो ऐन जारी हुनुको पृष्ठभूमि पनि रोचक रहेको काजी दाइको बुझाइ रहेको छ । तत्कालीन शासकहरूले वनलाई राज्यप्राप्तिको साधानको रूपमा हेरेका थियो । कांग्रेसले वन राष्ट्रियकरण गरेर चुनाव जित्यो । तर, वन स्रोतलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने खासै मौका नै पाएन । वि.सं. २०१७ मा महेन्द्रले दलीय व्यवस्था समाप्त पारे । तब सत्तामा कांग्रेस बाहेककाको चलखेल हुन थाल्यो । राष्ट्रियकरण गर्नु अघि वनको हालिमुहाली गर्ने वर्ग पञ्चायततर्फ लागे । उनीहरूलाई वन स्रोतको स्वाद थाहा थियो । अनि राजासँग वन फिर्ता माग्न थाले । फलतः गाउँ पञ्चायतलाई वन दिने कानुन बन्यो । पञ्चायतमा तिनै पुराना वनलाई कब्जामा लिएकाहरू नै थिए ।
२०१८ को वन ऐन बने पनि वन विनासको क्रममा कमि आएन । जसरी पनि वन जोगाउनुपर्दछ भन्ने राज्यको सोँच थियो । यसका लागि मान्छेलाई नै तह लगाउनुपर्दछ भनी २०२४ सालमा अनुमति विना वनमा पस्नेलाई घुँडामुनी गोली हान्ने कानुन बनाइयो । तै पनि वन जोगिएन । हुँदाहुँदा यस्तो बेला पनि आयो कि सबै वन काट्ने मात्रै । गाउँ पञ्चायतले वन आफ्नो सम्पत्ति मानेपछि काट्ने भयो । अनि वन कर्मचारी पनि काट्न वा काट्न उक्साउन थाले । जनता पनि काट्यो, कुदायो गर्न थाले । जनताको वनजन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि बञ्चरोले काटेर वन सकिँदैन, तर आरो लगाएर नाफा कमाउन खोज्दा वन नासिन्छ । भयो पनि त्यस्तै वन विनास दिन–दुगुणा, रात–चौगुणा हुन थाल्यो । यो कुनै जिविकाका लागि वन प्रयोग भएको थिएन ।
राजदरबारको चासोमा तत्कालीन वनका अधिकृतहरूको भेला आयोजना गरियो । ३ दिनका लागि आयोजना गरेको त्यो भेला २५ दिनसम्म लम्बिएको थियो रे । त्यही भेलाको निष्कर्ष वनमा जनताको सहभागिताको अपरिहार्यता महसुस गरिएछ । राज्यले आफैँले वनको संरक्षण गर्न नसकेर जनतालाई सम्झेको मात्र हो । जसरी अहिले धनी मुलुकले कार्वन व्यापारको पैसा हामीजस्ता देशलाई दिन्छु भनेको छ, त्यो बाध्य भएर मात्र हो । कार्वनडाइअक्साइडलाई कुनै तरिकाले ठोस बनाएर राख्नसक्ने प्रविधि पत्ता लगाउन सकेको भए के दिन्थ्यो कार्वनको पैसा । त्यस्तै हो, राज्य संयन्त्रले वन जोगाउन सकेको भए जनतालाई किन वास्ता गर्दथ्यो होलान् र ।
सामुदायिक वनको प्रकृया बनाउने अभ्यास थालेपछि उहाँको सहयोग तथा सकृयतामा धेरै संघ–संगठन र संस्थाहरू जन्मिए । तिमध्ये केही अहिले पनि प्रभावकारीरूपमा चलेका छन्, भने केही समयसँगै बिलाइ पनि सके । फेकोफन, कफसन, हिमवन्ती, वाच, टेकोफ्याट, वन वातावरण सरोकार समूह, हाम्रा फलामे मुठ्ठी, बिउँझिएका गाउँले महिला सञ्जालजस्ता दर्जनौं संस्थाको अवधारणा विकास गर्न सफल हुनुभयो ।
सामान्य रहनसहन भएका, जिउडाल लवाइखुवाइ हेर्दा कसैले प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा अनुमान गर्दैनन् । तर, कुराकानी र उहाँको प्रश्न गर्ने शैलीबाट मात्र थाहा पाउन सकिन्छ अनुभवले खारिएको विज्ञता । नेपालको सामुदायिक वन मात्र होइन अन्य देशमा समेत सामुदायिक वनको अवधारणा विस्तार गर्न अहम् भूमिका खेल्नु भएको छ । सोही वन क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान स्वरुप उहाँ फुड एण्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेशन (ँब्इ) द्वारा सेप्टेम्वर २७, २०१२ मा वन क्षेत्रको सर्वश्रेष्ठ तथा प्रतिष्ठित अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार ‘वान्गारी माथाइ अवार्ड’बाट सम्मासनत हुनुभएको छ । २० हजार अमेरिकी डलर राशीसहितको प्रमाण पत्रट इटालीको रोममा प्रदान गरिएको थियो । यस पुरस्कारलाई वन क्षेत्रको नोवेल पुरस्कार पनि भन्ने गरिन्छ । यहि सन्दर्भ पारेर कफ्सन नेपालले पहिलो सामुदायिक वन गठनको पहिलो सहजकर्ता भनी सम्मानसमेत गरेको थियो ।
काजी दाइको विश्लेषणमा वन क्षेत्र एवं सामुदायिक वनको सन्दर्भमा अधिकारवाला तीनखाले देखिएका छन् । मुख्य अधिकारवाला जनता, नागरिक वा समुदाय हुन् त्यसैगरी संघीय (प्रदेश समेत) र स्थानीय सरकार पनि अधिकारवालाहरू हुन् । यी तिनैवटै अधिकारवालाले समुदाय वा नागरिकलाई केन्द्रविन्दु मानी काम गर्नु पर्ने हो । वनका सन्दर्भमा समुदाय र सरकारवाहेक अरु सबै सरोकारवालाहरू मात्र हुन् । यी तीन अधिकारवालाहरूमध्ये २ वटा जता मिल्छन् उसैको पल्लाभारी हुने देखिन्छ । सामुदायिक वनवालाले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई बढाउने हो भने वनमाथिको स्थानीय समुदायको भूमिका अझ प्रवद्र्धन हुनसक्ने कुरा बताउनु हुन्छ । तर, संघीय सरकार चाँहि स्थानीय सरकार र समुदायबीच सहकार्य नहोस् भन्ने चाहाना राखी कानुनहरू बनाएको देखिन्छ ।
जुन विषयमा कठिनाई पर्छ त्यसका अधिकारवालासँग विकल्प हुन्छ । अहिले वनका देखिएका असजिला पक्षका विकल्प अधिकारवालासँग नै खोज्नुपर्दछ । काजिदाइले सामुदायिक वन कसरी सफल होला भन्ने चुनौतीको उपाय खोजी गर्दा धनकुटाको सिलढुँगाका कुमारी राईले दिएको तरिकालाई सम्झनु हुन्छ । राईले विवादरहित सामुदायिक वन बनाउनका लागि सबै घरपरिवारको आमसहमति खोजिनु पर्दछ भन्नुभएछ । त्यही विषयलाई मूलमन्त्र मान्दै सामुदायिक वन गठनको प्रकृयामा लागिरहँदा ‘सामुदायिक वनको देश’ भनेर मुलुक नै चिनिन सफल भएको छ । यसमा सरकार तथा गैरसरकारी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । त्यसैगरी उपभोक्ताको तागत मुख्य हो । अहिले पनि वन क्षेत्रमा देखिएको सवाल सम्बोधन गर्ने उपाय समुदायसँग हुनसक्छ । उनीहरूसँगको घनिभूत छलफल आजको प्रमुख एक आवश्यकता हो । समुदाय र अधिकारवालाबीच सह–अस्तित्वसहितको सामूहिक संवादको खाँचो देखिएको छ । अहिले देखिएका असजिला पक्षहरूको विकल्प त्यही निस्किन्छ । जुन जहिल्यै पनि सकारात्मक हुन्छ । मुख्य कुरा मान्छे, नागरिक, समुदाय र मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गरियो भने हरेक सवाल सम्बोधनको सहज उपाय निस्कन्छ । जुन दिगो र कार्यान्वयनमूलक हुन्छ । सामुदायिक वन अभियानबाट हामीले सिकेको मुख्य कुरा नै यही हो ।