काठमाडौं– प्रचण्ड विनाको नेकपा बनाउनु पर्छ भन्दै कुर्लिने हाइ कमाण्डर टोपबहादुर रायमाझी डेटिकेट फिडर जडान गरेर लोडसेडिङको बेला विद्युत प्रयोग गरी पैसा नतिर्ने व्यापारीको पक्षमा लाग्दा मन्त्री पदबाट चट भए । अराजकताको घमण्डबाट साइनो जोडिन्छ । रायमाझी आफै मात्र सक्किएन प्रदेश संसद खोसिएपछि राष्ट्रियसभा सांसद पदमा लुम्बिनी प्रदेशबाट उम्मेदवार बनेका चन्द्र खड्काको अवस्थासमेत टोपबहादुरको जस्तै भएको छ । रायमाझीसहित ३ जना चैत २७ मा मन्त्री भएका हुन् ।
माओवादी त्यागेर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लाग्दा मन्त्री पद सर्वोच्चले खारेज गरिदियो रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट मात्र होइन प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, सांसद पदसँगै मन्त्री पद गुमाउन पुगेका छन् । संसद नै नभएका मणि थापा प्रदेश सांसद पदमा पराजित भए पनि बादलको पछि लाग्दा खेलकुद मन्त्री भएका दावा लामासमेतको मन्त्री पद गयो । एमालेभित्रै एमालेले ठाउँ नपाएको बेला माओवादी त्यागेर प्रचण्डविरुद्ध खुलेर लागेको नेताहरूले स्थान पाउने सम्भावना छैन । उनीहरू गत वैशाख ३१ मा पुनः मन्त्री बनाइएका हुन, जो संसद थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपाका राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर समूहलाई हटाउनै परेन । माओवादीबाट एमालेमा आएका थापा र तामाङ पुसमा मन्त्री भएका थिए । प्रमलाई संविधानविपरीत मन्त्री नियुक्ति गर्ने ठाउँ थिएन । संसद नभएका मान्छे मन्त्री बनाउने धन्दा चलाइयो । संसद विघटनपछि संविधानलाई लत्याउँदै राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । अब त्यहाँ जसपाका महन्थ पक्षधर सांसदले मन्त्री पदका लागि देखाएको लालसा पूरा हुन्छ । कि ओली सरकारले चुनाव गर्छ त्यो भावी दिनले देखाउँछ ।