काठमाडौं । बहुमत प्राप्त सरकारको काम देखाउने हुटहुटी हो वा नयाँ जोगी बढी खरानी धसेको हो भन्ने चर्चा सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिना अवधि पूरा हुँदैछ । यो अवधिमा केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक, दीपक खड्कादेखि छविलाल रिजालसम्मलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । त्यसैमध्ये केपी ओली, रमेश लेखक र रिजाललाई छाडिएको छ । यस्तै व्यवसायीहरु शेखर गोल्छा, सुलभ अग्रवाल, विचौलिया दीपक भट्टसम्म प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । तीमध्ये केही बाहेक अधिकांश छुटिसकेका छन् । सोमबारमात्र पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ परे । १४ चैतको मिरमिरेमै केपी ओली र रमेश लेखकलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सरकारले चैत १४ गते पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ ग¥यो । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लाग्योे । त्यतिबेलाका काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाललाई भने एक दिन मात्रै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अधिकांश सीडीओहरु पेन डाउनमा उत्रिने स्थिति आएसँगै रिजाल तत्कालै छुटेका हुन् । तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई समाउने योजना पनि टुट्यो । पक्राउ परेकामध्येर ओली र लेखकलाई भने नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा दायर गर्न अदालतसम्म पुगेको थियो । उनीहरूलाई अदालतले धरौटीमा छोडेको छ । यस्तै १९ चैत २०८२ मा विचौलिया दिपक भट्टलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा भट्ट मात्र होइन, उनका साझेदार सुलभ अग्रवाल पनि पक्राउ परे । भट्टसँगको आर्थिक लेनदेनमा उनीहरूबीच केही समयदेखि विवाद बढेको थियो । त्यो विवादसँगै भट्टले अग्रवालसँग हिसाबकिताब मागिरहेका थिए । भट्टले उनका साझेदार अग्रवालसहित शेखर गोल्छा, अमित मोर, भवानी राणासँग पनि हिसाबकिताब खोजिरहेको स्रोतहरूले बताएका थिए । यही प्रकरणमा विष्णु पौडेल पनि डामिएका छन् । पक्राउ परेकामध्ये सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् । शेयर कारोबारमा भएको लफडाका कारण शेखर गोल्छा तानिए । १२ दिनपछि २२ वैशाख २०८३ मा गोल्छालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्न अनुमति नदिएपछि छुटिसकेका छन् ।
२२ वैशाख २०८३ मा सर्वेश जोशी पक्राउ परे । यो प्रकरणमा इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, उनलाई पनि अदालतले छोड्न आदेश दिए पछि रिहा भएका थिए । पछिल्लो समयमा अख्तियारले राहदानी छपाइका क्रममा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा मुद्धा कमजोर बनाएर अख्तियार लगिएको भन्दछन्, कर्मचारीहरु नै । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र उनका सल्लाहकारहरूको दबाबमा एक साताभित्रै अनुसन्धान सकाएर अख्तियारले मुद्धा विशेषमा त पु¥याएको छ तर बिगोको कानुनी धरातलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । जुन कम्पनीले राज्यकोषबाट १८ करोड भुक्तानी लगेको छ तर मुद्धा चलाइएको छ १० अर्बको । राज्य कोषबाट एक कम्पनीलाई अग्रिम रकम १८ करोड भुक्तानी भएको अबस्थामा अख्तियारले मागदावी राखेको १० अर्ब बिगो राख्नु भनेको मुद्धा कमजोर बनाएर अदालतमा पु¥याइएको कर्मचारीहरुले अर्थाएका छन् । उता सोही मुद्धामा तत्कालीन मन्त्रीहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र आरजु राणालाई उन्मुक्ति दिइएको पाइएको छ ।
सरकारको पछिल्लो शैली कस्तो देखिदैंछ भने पहिले फायल खोल्ने, प्रतिक्रिया हेर्ने र लगतै व्याक हुने । वालेन सरकारको थप अर्काे निर्णयमा पनि महिना दिनमै उल्टिएको छ । जसरी यस अघि शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय दुई दिनमै फिर्ता भएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनले तिव्र विरोध गरेसँगै सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो उसैगरी सवारी साधनको दर्ता नखोल्ने निर्णयबाट सरकार केही लचिलो भएको हो । यस अघि यातायात व्यवस्था विभागले गत जेठ ७ गते सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर महिना दिन पछि विभागले सो निर्णय यथावत राखिएको भन्दै जेठ ८ गते सवारी साधनको कागजात हेरेर दर्ता गर्न कुनै बाधा नपर्ने बताएको छ । केन्द्र सरकारको यो निर्देशन आउनु अगावै बागमती प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै जेठ तेस्रो सातादेखि नै सार्वजनिक सवारीको दर्ता खुला गरिसकेको थियो भने अन्य प्रदेशहरूले हालसम्म यसबारे निर्णय गरिसकेका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सवारी दर्ता र कर निर्धारण जस्ता सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू प्रदेश सरकारको क्षेत्र अधिकार भित्र पर्दछन् ।
उसो त सरकारले यस अघि सिंहदरबारभित्र कानुन व्यवसायीहरूको प्रवेशमा गेट पास लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बारले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गरेको थियो । त्यसैगरी सरकारले देशैभरका सुकुम्बासी बस्तिहरुमा डोजर चलाउने र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने निर्णय गरेको भएता पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेमा रास्वपाका नेताहरु समेत जोडिएसँगै सरकार व्याक भएको छ । जेनजीको बलमा ठूलो विनाश र क्षतिपछि आएको सरकारले एकैपटक सबै मोर्चामा फायल खोलेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । त्यस्तै यातायात व्यवसायी, उद्योग वाणिज्य, निर्माण व्यवसायीका कतिपय मागमा लचक भएर सरकारले आफूलाई करेक्सन गरिसक्दा नेपाल पत्रकार महासंघको कमजोरीको कारण सरकारलाई प्रभावकारी दबाब दिन नसक्दा साना मिडियाहरु मर्नु न बाच्नुको स्थितिमा पुगेका छन् ।
०००
