काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोश्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै फेरि सबैको ध्यान रामशाहपथस्थित सर्वाेच्च अदालततिर सोझिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्चमा १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहितका ३० वटा मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये ४ वटा रिट प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षबाट परेका छन् भने बाँकी २६ वटा मुद्दा प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विपक्षमा ।
यी मुद्दाको निराकरण गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरे । जहाँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मनोमानी ढंगले न्यायाधीश इजलासमा राखे । इजलासमा दीपकुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमबहादुर भट्टराई संवैधानिक इजलासमा समेटिए । बमबहादुर र तेजबहादुर केसी प्रधानन्यायधी चोलेन्द्रका क्लासमेट । उनीहरू सर्वाेच्चमा २० न्यायाधीशमध्ये रोलक्रम अनुसार १० औँ र ११ औँ वरियताका हुन् । सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० जना न्यायाधीश छन् । तीमध्ये महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रधानन्यायधीको रोजाइमा किन यी दुई न्यायाधीश श्रेष्ठ वा केसी छुट्दैनन् ?
जस्तो यसअघि ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन उल्टाइनुपर्ने मागसहित अदालतमा रिट दायर भयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले पहिलो संवैधानिक इजलासमा तेजबहादुर केसीलाई राखेका थिए । अहिले दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गठन भएको इजलासमा अरु तीन जना न्यायाधीश अटाएनन्, तेजबहादुर केसी छुटेनन् । यसअघि ऋषि कट्टेल आफ्नो पार्टीको नाम दाबी गर्दै सर्वाेच्च पुगे । तीन वर्षसम्म किनारा नलागेको सो मुद्दामा मुद्दावालाले मागेभन्दा बढी फैसला सुनाइदिने न्यायाधीश थिए झापाली कुमार रेग्मी । कुमार र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले नेकपा फुटाएर एमाले र माओवादी छिन्नभिन्न बनाइदियो । जुन मुद्दावाला (ऋृषि कट्टेल)ले मागेकै थिएनन् । यसरी नेकपा छिन्नभिन्न पार्ने फैसला सुनाएर गुन लगाएवापत अहिले उनका दाजु माधव लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष बनिसकेका छन् । श्रेष्ठको इजलासले नेकपा फुटाएर माओवादी र एमाले बनाएका कारण अहिले श्रेष्ठमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठलगायतका १० कानुन व्यवसायीले इजलासमै प्रश्न उठाएका हुन् । सोही निवेदन सुनुवाई गर्ने प्रधानन्यायाधीश राणाले तीन सदस्यीय इजलास गठन गरेका थिए । त्यसमा पनि केसी प्रधानन्यायाधीश राणाको रोजाइमा परे । निस्सा दिने ठाउँमा केसी भएका कारण उनी पनि अहिले संवैधानिक इजलासमा बस्नु नहुने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको माग हो ।
यसअघि रञ्जन कोइरालाको जेल मुक्त गर्ने फैसला सुनाउने इजलासमा समेत उनै केसी प्रधानन्यायाधीश राणाको रोजाइमा परेका थिए । जबरा र केसीको इजलासले पत्नी हत्या अभियोग लागेका रञ्जनको कैद सजाय मिनाहा गरेको थियो । त्यो फैसला विवादित बन्यो ।
विगतका फैसला, प्रधानन्यायाधीशको ‘यस म्यान’ देखिएका कारण कानुन व्यवसायीहरूले संशय प्रकट गरेसँगै अब संवैधानिक इजलास गठन गर्न कानुन नै परिवर्तन गर्ने मंगलबार सहमति जुटेको छ । सर्वाेच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबीच साता दिनभित्रै संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी नियमावली ०७२ संशोधन गर्न सहमति जुटेको हो । अबको साता दिनभित्र संभवत वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश राणाले नियमावली संशोधनका लागि आज (बुधबार) पूर्ण इजलास डाक्नुभएको छ । साता दिनभित्रै नियमावली संशोधन हुनेछ । मंगलबार पुरानै न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले अपरान्ह साढे १ बजेबाट सुनुवाइ प्रारम्भ गरेको थियो । तर, बीचमै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई, दीपकुमार कार्कीद्वारा संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेसँगै अब साता दिन पछि अर्काे मंगलबार नयाँ संवैधानिक इजलास गठन भई सुनुवाइ अघि बढ्नेछ । अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशपछि रोलक्रम अनुसार क्रमशः दिपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो सरकारको महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका कार्कीले अघिल्लो पटक नै बेन्च छाडेकाले यसपटक उनी रहने÷नरहने ठेगान छैन । अघिल्लो पटकजस्तै कार्कीले बेञ्च छाडे छैठौँ नम्बरको वरियतामा रहेका ईश्वर खतिवडालाई समेटेर नयाँ संवैधानिक बेञ्च गठन हुने सम्भावना छ ।
