काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा स्वार्थको राजनीतिले दलमा संकट निम्त्याउँदै गरेको बेला सत्तारुढ दल भित्रको खिचातानीले मधेसी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तहस–नहस भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीको असन्तुष्टि निराकरण नहुँदै मधेसी दलमाथि नै ठूलो संकट ल्याइदिएका छन् । पार्टी एकता नहुँदै १६ सांसद रहेको जसपाको ठाकुर पक्षलाई ८ मन्त्री २ राज्यमन्त्री दिएर प्रधानमन्त्रीले कुर्सी बचाएका छन् । तर, यसले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दैन ।
सांसदमा ठाकुर पक्ष बलियो भए पनि पार्टीको केन्द्रीय समिति र राष्ट्रिय परिषदमा उपेन्द्र यादव बलियो भएपछि निर्वाचन आयोगले कानुनको ख्याल नगर्दा बालुवाटारको सिण्डिकेटमा चलेको न्यायाधीशको साहरा लिन बाध्य छ । आयोगले दल सम्बन्धी ऐनअनुसार जसपाको विवादमा ध्यान दिन सकेन । तर, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष छैन भन्ने कुरा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको असक्षमताले बारम्बार विवाद निम्तिएको र अदालतको साहारा लिन बाध्य हुनुले देखाउँछ । नेकपाको विवादमा पनि निर्वाचन आयोग बालुवटारको निर्देशनमा चल्दो रहेछ भन्ने उदारण देखिन्छ । आफैँभित्रको असन्तुष्ट समूहले के भन्छ उसको प्रस्तावहरूमा पार्टी जनताका बारेमा कस्तो दृष्टिकोण राखिएको छ, अध्यक्षको हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ध्यान दिएको देखिँदैन, जसले आफ्नो बन्न दिएन यसले पराइको हुन्छ ।
अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइको सरकार गिरेपछि मधेसवादीलाई फुटाएर आफैँभित्रको झगडा थाती राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्रको विरोध गरेका छन् । संसद पुनस्र्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता नत्याग्ने स्थिति छ । फागुनमा संसद स्थापना भयो १८ दिनसम्म सांसद चल्यो, तर प्रधानमन्त्री एक दिन पनि संसदमा गएनन् । आफैँले विश्वासको मत लिन बजेट अधिवेशन बोलाउने बेलामा संसदको बैठक बस्ने वातावरण बनाए । एमालेका ९३ भोटरमा उनले बहुमतका लागि काफी भएनन् । त्यही एमालेका २३ जना सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीलाइ सहयोग गरेन । जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षले भोट दिएन । यसलाई तटष्ठ भनियो । तर, त्यही समूह सरकारमा गयो, त्यही कारण अहिले जसपाले विभाजनको बाटो खोजी रहेको छ ।
०००
