संविधान उल्लंघन घोर अपराध

कमलराज राई
राज्यले बनाएको नियम कानुनको पालना नगरेको खण्डमा जो कोही पनि सजायको भागीदार हुनुपर्छ । कानुनको पालना नगर्ने जो कोही पनि सजायको भागीदार बन्ने कानुनी राज्यको प्राकृतिक सिद्धान्त हो । त्यसैले कानुनी राज्यमा त हरेक नागरिकले कानुनको पालना नगरेको खण्डमा झन् दण्डित हुनुपर्ने हुन्छ । कानुनी राज्य भन्नेबित्तिकै कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन । तर, अहिले नेपालमा भने खासगरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको खिल्ली उडाएका छन् । यदि कानुनी शासन हो वा कानुनी राज्यको हो भन्ने महसुस गराउने हो भने उनीहरुमाथि पहिलो निर्मम तरिकाले कानुनी कारबाही थाल्नु पर्छ । अन्यथा साना मान्छेलाई ऐन र ठूला मान्छेलाई चैन भन्ने उखानले यहाँ विशेष स्थान पाउने छ ।
संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान राखेर दुई जनाबाट पटक–पटक संसद विघटन गरेर संविधानलाई धुजाधुजा बनाएका छन् । संविधानको पालना गर्नु हरेक नेपाली नागरिकको कर्तव्य भनिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भने बारम्बार संविधानको उल्लंघन गरेका छन् । यदि मुलुक कानुनी राज्य हो भने संविधान बमोजिम उनीहरु दण्डको भागीदार बन्नुपर्छ । उनीहरु दण्डित नभएमा मुलुक दण्डहीनतातिर अघि बढ्ने भएकाले कानुनको पालना गर्नु र गराउनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको ठट्यौलीले मुलुक अस्थिरतातर्फ अघि बढेको देखिन्छ । जसो गर्दा परिस्थिति उनीहरु अनुकूल हुन्छ, त्यसरी नै मुलुकलाई डो¥याउने काम भइरहेको छ । उनीहरुले मुलुकलाई खेलाँची बनाइरहेका छन् । जनताले दिएको मतमाथि उनीहरुले आफू अनुकूल परिभाषा लगाएर देश र जनतामाथि कुठाराघात गरेका छन् । महामारीले मुलुक थ्याच्चै बस्नु परेको छ, त्यहि अवस्थामा चुनावको घोषणा गरेर देशलाई झन् गरिब बनाउने काम भइरहेको छ । जनताले खान नपाएर आत्महत्याको बाटो अपनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भने मुलुकमा नाङ्गो नाच देखाइरहेका छन् । मन्त्री पद गुमेर बसेकालाई राज्यले दिएको गाडी र सरकारी निवास नछाड्नका लागि निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको अराजकताले सीमा नाघेको छ । जनताले गाँस काटेर तिरेको करमा प्रधानमन्त्रीको मोजमस्ती चल्दैन भन्ने कुरा उनले थाहा पाउनुपर्छ । राज्यको ढुकुटी रित्याउन हरेक दिन बालुवाटारमा विदेशी रक्सीको भोज भतेरले जनताको आङ छोप्दैन र जनताको भोको पेट अघाउँदैन । जनताको नाममा कुर्सीमा पुगेर जनताले दिएको म्यान्डेटलाई वास्ता नगर्ने शासक जनताको हुनै सक्दैनन् ।
नेपालको संविधान, ०७२ मा संसद विघटन हुनका लागि धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार बन्नुपर्छ । तर, यहाँ त मन लाग्यो सिधै संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेर राज्यलाई मजाकको विषय बनाइएको छ । यस हिसाबले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानविरुद्धको अपराध गरेको ठहरिनुपर्छ । संविधानमा नै नभएको प्रावधान खडा गरेर अघि बढ्नु एक किसिमको अधिनायकवादको अभ्यास मान्दा केही फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई अवैधानिक रुपमा सत्तामा टिकाउने योजना, एक प्रकारको कू नै हो । राष्ट्रपतिबाट पटक–पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको कार्य असंवैधानिक मात्र नभएर संविधानको उल्लंघन नै भएको हो । साँच्चै भन्ने हो भने दुराशययुक्त विघटनलाई संविधानविरुद्धको अपराधको रुपमा स्मरण गराइँदा फरक पर्दैन । संवैधानिक प्रणालीको सुरक्षाका लागि संविधान उल्लंघनकर्तालाई व्यक्तिगत हैसियतमा समेत जवाफदेही बनाउनका लागि अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीले दिउँसो आफूसँग बहुमत नभएकाले बहुमत जुटाउन आह्वान गर्ने तर जब विपक्षीहरुले बहुमत जुटाए तब प्रधानमन्त्रीले केही सांसदहरुको कीर्ते हस्ताक्षर गरेर बहुमत देखाउने कार्य हुँदा संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कपटपूर्ण कामलाई राष्ट्रपतिले पनि साथ दिनु कुनै पनि हालतमा सही होइन । आफ्ना विरोधीहरुको पनि कीर्ते हस्ताक्षर गरी बहुमत देखाएर प्रधानमन्त्री पद हत्याउने व्यक्ति न हिजो थिए, न भोलि नै हुनेछन् । यत्तिको अपराधपूर्ण काम गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । सांसदको हस्ताक्षर जाँच गर्ने थलो भनेको संसद हो, संसदमा गएर जसले बहुमत ल्याउन सक्छ, उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बेला राष्ट्रपति आफैँ अघि सरेर संसद विघटन गर्नु कुनै पनि कोणबाट मुनासिब ठहरिँदैन । प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेले संसदमा विश्वासको मत माग्ने अधिकार छ तर संसदलाई नै विघटन गरेर मुलुकलाई अराजकतातर्फ अगाडि बढाउनु जायज होइन ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संविधानका प्रावधान धुजाधुजा बनाउनु जनताको अपममानभन्दा अरु केही पनि होइन । राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको गरिमा राख्न नसक्दा आमजनतामा निरासा छाएको छ । आफू बसिन्जेल मात्र नभएर भोलिका लागि पनि सो पदको मान, प्रतिष्ठा र सम्मानमा निक्कै ध्यान पु¥याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदको गरिमा राख्न नसक्दा जनताले के सम्झेर बस्ने ? पदमा बसेपछि सो पदको मर्यादामा आँच आउने काम गर्न हुँदैन भनेर जान्नुपर्छ । स्वयं राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गरेको र त्यसै अनुसार जाँदा पनि स्वीकार नगरिनु बालहठभन्दा अरु केही पनि होइन । राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु अन्यथा होइन तर सो हस्ताक्षरलाई अमान्य घोषणा गरी प्रधानमन्त्रीलाई नै वैधानिकता दिने काम राष्ट्रपतिबाट हुनु भनेको ‘नाई मलाई त्यहि केटी चाहिन्छ…’ भन्ने गीतझैँ बालहठभन्दा अरु केही पनि हुँदैन । जति ठूलो पदमा पुग्यो, उत्ति होसियारपूर्वक काम गर्नुपर्ने बेलामा मनलाग्दा गर्दा राष्ट्रपतिमाथिको यत्तिको विश्वास धर्मराउनु व्यक्ति विशेषको कमजोरी हो ।
साँच्चै भन्ने हो भने पछिल्लोपटक राष्ट्रपति भन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्ता हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको गरिमा बचाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रपतिमाथिको जनताको भाव र आदरमा कमी हुन जान्छ । अहिलको राष्ट्रपति त अब पदबाट निस्कने नै छन् तर भावी दिनमा आउने व्यक्तित्वमाथि यसले ठूलो असर गर्छ । आफू पदबाट अलग भएपछि पनि उक्त पदको मान, सम्मानमा कुनै कमी नहोस् भन्ने सोचाइ राख्नु जरुरी छ । राष्ट्रपितबाट संविधानले दिएको जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा नगरेर आफ्नो गरिमा समाप्त गर्नु आफैँलाई निक्कै घातक हुन सक्छ । संसदको कुनै पनि सांसदले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, बहुमत पु¥याएर प्रस्ताव लैजाँदा पनि राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर संविधानको सिधै उल्लंघन गरेको छ । नयाँ सरकार बनाउन आफैँले आह्वान गरेको भोलिपल्ट आफैँ पछाडि हट्नु शोभयमान होइन । राष्ट्रपति भन्नेबित्तिकै कुनै व्यक्ति विशेषको होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले कुनै दलको कार्यकर्ताझैँ भएर काम गर्दा राष्ट्रपतिमाथिको विश्वास, आदर र सम्मानमा ठेस पुग्न जान्छ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार बनाउन आह्वान गर्नु संविधानसम्मत थियो । तर, त्यसको अन्तिम दिन प्रधानमन्त्रीबाट आफूले बहुमत जुटाउन नसकेको भन्दै सकेसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत जुटाउन अन्यथा आफूलाई नै समर्थन गरेर स्थायी सरकार बनाउन आह्वान गरेका भए पनि त्यसको एक घन्टा नबित्दै आफ्ना पार्टीका विरोधीहरुको समेत हस्ताक्षर गरेर बहुमतको तथ्यांक राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नु राजनीतिक बेइमानीभन्दा अरु केही होइन । यहि बेला संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेर संविधानको प्रावधानहरुलाई कुल्चने काम भएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलेको कुरा नपु¥याउँदा उनीहरुमाथि विश्वासको संकट देखा पर्न थालेको छ । संविधानको ७६ को उपधारा ५ ले कुनै पनि संसदको सदस्यले बहुमतका आधार पेस गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यहि अनुसार दलहरु अघि बढ्दा राष्ट्रपतिबाट उनीहरुलाई वास्ता नगरी उल्टै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राष्ट्रपतिको गरिमामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसो हुँदा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लंघन गरेका उनीहरुमाथि संविधानको पालना नगरेको आरोपमा कारबाही गर्नुपर्ने बेला भएको छ । उनीहरुमाथि कारबाही अगाडि नबढाउने हो भने सर्वसाधारणले पनि संविधानको पालना नगर्न सक्छन् । त्यसा भयो भने मुलुक कतातिर जाला त ?