नेपालको संविधानअन्तर्गत सम्पन्न आम निर्वाचनपश्चात नेपालको संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्वसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानुनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवं जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको साटो तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थीर तुल्याइएको छ । साथै आन्दोलनका उपलब्धी र राष्ट्रिय हितमा आघात पु¥याइएको छ । संविधानको सर्वोच्चताको उल्लंघन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधिसभाको दुई–दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायहरूको दुरूपयोग, राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवं बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभावजस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैर–जिम्मेवारीपन देखिएको छ ।
संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, कानुनको पालना र निर्धारित जिम्मेवारीको इमान्दार निर्वाह तथा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरी हित लोकतान्त्रिक प्रणालीका मुलभूत मान्यता हुन् । जनताको सार्वभौमसत्ता र आफ्नो बारेमा नेपाली जनताले आफैँ निर्णय गर्ने पद्धतिलाई बलियो बनाउनकै लागि लामो, कठोर र बलिदानपूर्ण जनआन्दोलन र संघर्ष भएका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेका छन् । नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ ।
संसदमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतका साथमा बलियो सरकार बनेको थियो, जनचाहना अनुसार इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’ बनेको थियो । तर, संसद्, सरकार र पार्टी (नेकपा) साथै नेकपा (एमाले)लाई तहसनहस गरेर गलत बाटो अंगाल्दाको परिणाम सिंगो देशसहित ती पार्टी र जनताले भोग्दैछन् । सरकार र पार्टीको पदको दुरूपयोग गरेर पटक–पटक गलत निर्णय गर्दै जाने स्थितिले पार्टी, देश र कसैलाई गन्तब्यमा पु¥याउँदैन र राम्रो परिणाम दिँदैन । नेपाली जनता, प्रेस र राजनीतिक दलले गलत कार्यको खबरदारी गर्दै आएका छन् । एकताबद्ध पार्टी र आन्दोलन बनाउन अब सबै लागौँ, साथै नेपाल राष्ट्रको गरिमा ऊँचो राख्न तथा संविधान, गणतन्त्र र नेपाली जनताको हितको रक्षा गर्न सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र परिवर्तनकारी सकारात्मक शक्तिहरू एक हुन जरुरी छ । मुलुकलाई भड्खालोमा पुग्नबाट समयमै जोगाऔँ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानुनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारीअनुरूप निष्पक्षरूपमा काम नगरी कानुन र न्यायसँग असँगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । यस्तो कार्यले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पु¥याउँछ । यस्ता गलत गतिविधिहरू अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ ।
उक्त कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोराना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्दार तथा पुनःस्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवं आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्तरूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस दिशामा एकताबद्धरूपमा अठोटका साथ अघि बढ्न सरकार, विभिन्न जिम्मेवार राजनीतिक दल प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । देश र जनताको सर्वोपरी हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।
