अमेरिकी सरकारको अधिनमा रहेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का वरिष्ठ पदाधिकारी उपाध्यक्ष फातिमा सुमर र सहायक उपाध्यक्ष जनोर्थन ब्रुक्स हिजो काठमाडौं आइपुगेका छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट एमसिसी परियोजनाका सम्बन्धमा अस्पष्ट रहेका ११ वटा बुँदालाई स्पष्ट पार्न काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसिसी परियोजनालाई पत्र पठाएको साता दिन नपुग्दै एमसिसीका दुई उच्च पदाधिकारी काठमाडौं आएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै उनको प्राथमिकतामा एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराएर अगाडि बढाउने रहेको छ । यही उद्देश्यको कारण एक महिना पनि नबित्दै आजबाट संसद अधिवेशन बस्न लागेको हो समेत भनिन्छ । संसदमा ६१ सांसद रहेको कांग्रेसलाई अन्य दलले समर्थन गरे मात्र एमसिसी प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन हुने अवस्था छ । तर, वर्तमान सरकारका घटक दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिलेकै अवस्थामा एमसिसीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छैनन् । यही कारणले गर्दा नै गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको अडानको गाँठो फुकाउनका लागि सरकारले ११ बुँदामा स्पष्ट पार्न भन्दै एमसिसीलाई पत्र पठाएको हो । सरकारमा रहँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको प्रयास पनि एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने रहेको थियो । तर, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अहिलेका सभामुख अग्नी सापकोटाको असहयोगको कारण २०७६ साल असारमा नै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन । र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यो प्रस्तावलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन सकेनन् । अहिले भने एमाले अध्यक्ष ओलीबाट एमसिसीसम्बन्धी कुनै पनि मन्तव्य सार्वजनिक भएको छैन । तर, वर्तमान सरकारसँग बन्न पुगेको कटु सम्बन्धको कारण एमाले सहज रूपमा एमसिसीको समर्थनमा आउँछ भन्ने अवस्था पनि छैन । उता, प्रधानमन्त्री देउवा भने यही संसद अधिवेशनबाट विगत तीन वर्षदेखि संसद सचिवालयमा थन्किएर बसेको एमसिसीलाई अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् । ५० करोड डलर अमेरिकी सहायताको एमसिसीले नेपालको सडकको स्तर वृद्धि गर्ने र विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । सन् १९१७ सेप्टेम्बर १४ मा देउवाकै नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिंटन पुगेर एमसिसी सम्झौता गरेका थिए । एमसिसी परियोजनासँग अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा हितका लागि अगाडि बढाएको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर हेर्ने काम नेपालको राजनीतिक क्षेत्रले गर्न थालेपछि यो परियोजना विवादमा आएको हो । र, यो परियोजनालाई यथाशीघ्र संसदबाट अनुुमोदन गराउन दवाव दिनकै लागि उपाध्यक्ष सुमरको नेतृत्वमा एमसिसी टोली हिजो काठमाडौं उत्रिएको हो । उता नेपालका सर्वसाधारण जनता भने एमसिसीलाई अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेर यो योजनालाई कुनै हालतमा पनि संसदबाट अनुमोदन हुन नदिन भन्दै हरेक दिन जस्तै सडकमा उत्रिएर नाराबाजी गरी राखेका छन् ।
