मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको प्रवेश राजनीतिक अन्योल झन् बढ्यो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषद विस्तार महाभारतभन्दा गम्भीर चुनौती भइरहँदा यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । र, अब मन्त्रिपरिषदको विस्तार कहिले हुन्छ भन्ने थप अन्योल जन्मन पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले आफ्नो पदीय मर्यादा र कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा आफ्नो लागि पनि दुई मन्त्रालय पाउनु पर्ने दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषदको विस्तारको कार्य योजना नै भताभुंग अवस्थामा पुगेको छ । समाचार सूत्रका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्री देउवासँग वन र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने माग प्रधानमन्त्री देउवासँग गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले दुई मन्त्रालय दिन असमर्थता जनाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सञ्चार मन्त्रालय दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, सञ्चार मन्त्रालय पनि दिन नसक्ने भनाइ प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा असन्तुष्ट भइराखेको अवस्थामा आफूले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको यो प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषदको विस्तार मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिमा नै ठूलो हलचल उत्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो क्षेत्र अधिकार र पदीय मर्यादाविपरीत प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रालयका सम्बन्धमा बार्गेनिङ गरेको घटना सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाल बारका पदाधिकारीहरू प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेट्न सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए र प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो सम्बन्धमा सार्वजनिक भएको यो समाचारप्रति कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पनि गत सोमबार प्रकाशित भएको यो समाचारको सार्वजनिक रूपमा खण्डन गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशले दुई मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरेको समाचारको खण्डन गरेको भए पनि यो माग र समाचारलाई धेरैले सत्य रहेको बताएका छन् । समाचार सूत्रका अनुसार प्रधानन्याायधीश राणा सर्वोच्च अदालतमा नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम गरिराखेका दीपक तिमिल्सिना र नेपालगञ्चका स्थायी बासिन्दा रहेका आफ्नो नाताका जेठान पर्ने गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने प्रयासमा रहेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई नै दुई वटा मन्त्रालयको कोटा दिँदा गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक दलहरूका बीचमा मन्त्रालय बाँडफाँँटमा भएको सहमति नै भाँडिने भएको कारण प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानन्यायाधीशका लागि एउटा मात्र मन्त्रालय दिन तयार भए पनि यो मामिलामा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणाका बीचमा सहमति हुन सकेन । यदि प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणाका बीचमा सहमति भएको भए नेपाली कांग्रेसले सात वटा यसैगरी वर्तमान सरकारको प्रमुख घटक नेकपा माओवादीले पाँच र जनता समाजवादी तथा एकीकृत समाजवादीले चार÷चार वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने गरी अस्ति सोमबार साँझ नै मन्त्रिपरिषदको विस्तार हुने थियो ।
समाचार सूत्रका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि मन्त्रीलाई लिएर बार्गेनिङ गरेका थिए । उनले अहिले विघटन भइसकेको चोभारस्थित चुनढुंगा कम्पनीमा इन्जिनियरको रूपमा लामो समय बिताएका धादिङ स्थायी ठेगाना भएका भिनाजु केशवप्रसाद उप्रेतीलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग सिफारिस गरेका थिए र प्रधान न्यायाधीश राणाले मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेपछि केशवप्रसाद उप्रेती दौरासुरुवाल लगाएर नै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाको सिफारिसमा केशव उप्रेती मन्त्री बन्न लागेको सूचना पाएपछि नेकपा एमालेको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल प्रधानमन्त्री निवास पुगेर कुनै हालतमा पनि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री बनाउन हुँदैन र यदि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री बनाउने हो भने अहिलेको शक्ति सन्तुलन नै भताभुङ हुने निष्कर्ष सुनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नबाट पछाडि हटेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीनिकट केही व्यक्तिले प्रधानन्यायाधीश राणासमेत संलग्न रहेको इजलासले समयसीमा तोकेर नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नु पछाडि प्रधानन्यायाधीश राणाले सिफारिस गरेका व्यक्तिले मन्त्रिपरिषदमा ठाउँ नपाउनु प्रमुख कारण रहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
यो प्रकरणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरे पनि स्वतन्त्र न्यायालयका प्रमुख रहेका प्रधानन्यायाधीश भने यो प्रकरणबाट विवादमुक्त हुन सकेका छैनन् । स्वतन्त्र न्यायालयका प्रमुख नै आचरण र मर्यादाविपरीत राजनीतिक विवादमा तानिँदा त्यसले स्वतन्त्र न्यायालयलाई कति असर पु¥याउँछ भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा भइरहँदा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखमाथि स्वतन्त्र न्यायालयका प्रमुखले पदको दुरूपयोग गरी दबाब बनाउँदा शक्ति सन्तुलनमा उत्पन्न हुने विकृतिले राजनीतिक क्षेत्रमा पु¥याउने असरलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने भन्दै यो प्रकरणलाई यतिमा नै अन्त्य गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूबाट यो प्रकरणको छानबिन गर्नु पर्ने र प्रधानन्यायाधीश राणालाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने मत कानुनी क्षेत्रबाट नै आउन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकरणले प्रवेश गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवामाथि तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुपर्ने थप दबाब पर्न गएको छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा पछिल्लो घटनाक्रमअनुसार तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने स्थितिमा देखिएका छैनन् ।