स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा

यस साप्ताहिकका अघिल्ला केही शृंखलादेखि विगतका सोचमा आधारित लेखहरू प्रकाशन भइरहेको छ । खासगरी प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायका सवाल र स्थानीय लोकतन्त्रका विषयमा झण्डै दशकअघि लेखिएका सवालगत लेखहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यस अंकमा पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि भएको दोस्रो निर्वाचनलगत्तै लेखिएको लेखलाई यहाँ राखिएको छ । यसमा संविधानको अन्यौलता भइरहेको सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारको अपरिहार्यताको कल्पना गरिएको छ । यो लेख २०७१ सालमा लेखिएको हो । यसमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता र प्रभावकारिताका बारेमा त्यो बेलामा चर्चा गरिएको थियो ।
नेपालीका लागि नयाँ संविधान अकासको फल नै भयो । देशमा संक्रमणकाल लम्बिने कुरामा शंका रहेन । कति समय यस्तै रहन्छ अनुमान गर्न सहज देखिँदैन । केही दलको दम्भ र केहीको उदण्ड व्यवहारले नेपालीको जनजीवन अझ कष्टकर हुने देखिन्छ । केन्द्रमा सरकार छ, तर दूर–दराजका त कुरा छाडौँ काठमाडौंमा पनि महसुस हुन सकेको छैन । ग्याँसका सिलिण्डर औसतभन्दा बिसौँ हजारको बढी उपत्यका भित्रिन्छ, तर उपभोक्ताले पाउँदैनन् । इन्धनको मूल्य घटेको छ बजार भाउ र मोटर भाडा घट्दैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, तर पुरानो मूल्यमा बेच्न पाउनु पर्दछ भनी व्यवसायी सरकारको धज्जी उडाउँछन् । सरकार मुकदर्शक भएर बसेजस्तो गर्दछ । या सरकार यस बारेमा बेखवर छ जस्तो लाग्दछ । उ त संविधानसभाको भित्रको नाटकीय कार्य र सभाबाट ३ महिनाको पेश्की तलब बुझी आन्दोलनमा लागेकालाई फकाउन कसरत गरिरहेको छ । आफ्नो मूख्य काम नेपालीको जिविकामा सहज बनाउने हो भन्ने कुरा बिर्सेको छ । यसबीचमा आसाको किरण देखा परेको छ, त्यो हो ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि काठमाडौंभित्र बस भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय । सञ्चारमाध्यमका अनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा यो निर्णय भएको रहेछ । पाका आन्दोलनकारी खुसीले गद्गद् थिए जिल्ला सरकार (वृद्धले प्रयोग गरेको शब्द)ले हाम्रो एक माग पूरा गरिदियो भनेर धन्यवाद दिए । उनीहरूको चाहुरिएको अनुहार कम्ती हँसिलो देखिएको थिएन । यो निर्णयमा सहजिकरण गर्ने सिडियो र यातायात व्यवसायीलाई ती वृद्धहरूको पक्कै पनि गतिलो आशिक लाग्नेछ ।
हाम्रा देशका जेष्ठ नागरिकहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । मन्त्री तथा मुख्य नेताहरूले उनीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता धेरै पटक जनाए, तर माग पूरा हुन सकेको थिएन । जिल्लास्तरको प्रशासकले सक्रियता देखाउँदा एक माग पूरा भयो । यो तथ्यले २ वटा कुरातर्फ संकेत गर्दछ । पहिलो कुरा इच्छाशक्ति भएमा र व्यवहारिक माग पूरा हुँदोे रहेछ । दोस्रो कुरा, केन्द्रीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकार प्रभावकारी तथा छोटो मिठो निर्णय गर्न सफल हुन सक्दो रहेछ । भलै अहिले स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू छैनन् तै पनि एक सिडियोको सहजिकरणमा यो निर्णय हुन सक्यो । यदि स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरू हुँदा हुन् त पक्कै धेरै काम हुन सक्थ्यो होला ।
ग्रामिण इलाका बस्नेहरूको लागि केन्द्रीय सरकार त रेडियोमा सुनिने र टेलिभिजनमा देखिने मात्र हो । त्यसलाई छुन तथा नजिकबाट चिहाउन पनि सकिन्न । आफूहरूलाई परेको पीडा सुनाउन, माग राख्न तथा अन्तरसंवाद हुन सक्ने कुरै भएन । अहिलेको सरकार बस्ने सिंहदरबारमा पस्न काठमाडौंवासीलाई त मुस्किल छ, गाउँबाट आएकालाई ढोका देख्न नै महाभारत पर्छ । आम नेपालीलाई मर्दाको मलामी, विहेमा जन्ती जाने सरकार चाहिएको छ । त्यो काम अहिले हामीले भन्ने गरेको सरकारबाट संभव छैन । यसतो सरकार नभएको एक दशक नाघिसक्यो । हरेक कामको लागि स्थानीय सरकारको आवश्यकता छ । विवाह, जन्म, मृत्युदर्ता, सिफारिसजस्ता दैनिक कार्यहरू सहज तरिकाबाट हुन सक्नु पर्दछ । नेपालीलाई सहजता भनेको जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास स्थानीय सरकारबाट नै हुन सकोस् त्यति मात्र होइन नागरिकता पनि गाविस.ाट जारी हुन सकोस् त्यो पो हो त सरकारले दिने सेवा सुविधा । अहिले त संघीयताको चर्चा छ, तर जिल्ला सदरमुकामबाट हुने काम पनि प्रान्ततिर सार्लानजस्तो गर्दछन् । प्रान्तभन्दा तल स्थानीय सरकारको बारेमा कसैले बहस गरेको सुनिन्न । यो हुनुको कारण अहिले बहस गर्नेहरू केन्द्रीय सरकार र प्रान्तका मुख्यमन्त्रीभन्दा तल गएर बस्न चाहने खालका छैनन् । त्यही भएर त्योभन्दा तलको बारेमा चर्चा नै गर्दैनन् ।
स्थानीय सरकार नहुँदा बेथितिहरू बढेको छ । सर्वदलीय समितिका नाममा भागवण्डा गर्ने चलन चलेको छ । जनताबाट चुनिएका होइनन् त्यही भएर जनताप्रति जिम्मेवार हुन सकेनन् । यदी निर्वाचन पद्दतिबाट आएका भए केही गरेर देखाउनु पर्दछ भन्ने भावना आउने थियो । मेरो पालामा गरेको काम भन्नलाई पनि केही न केही गर्ने थिए । अर्को चुनावमा माहौल तयार गर्न निर्वाचित र पराजित दुवै नेता क्रियाशील भइरहने थिए । जितेका र हारेका नेताहरूका क्रियाशीलताले समुदाय वा जनतालाई फाइदा हुने थियो । अहिले स्थानीयस्तरमा क्रियाशील राजनीतिक नेताहरू बेरोजगार भएका छन् । स्थानीय सरकार गठन भएमा ७५ जना जिल्ला सरकारका प्रमुख हुने थिए त्यति नै संख्यामा उपप्रमुख अनि सदस्य । त्यसैगरी गाविस तथा नगरपालिका सरकारमा रहनेको संख्या जोड्ने हो भने लाखभन्दा बढी हुन्छ । नयाँ अनुहार स्थापित हुने, महिला आदिवासीको तथा कमजोर वर्गका नेता तयार हुने लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने थियो । २०५४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि जन्मेको मान्छे नै पनि उम्मेदवार बन्ने बेला भइसक्यो । ग्रामिण तहबाट खारिएका नेता उत्पादनको मुहान नै सुकेको छ । अहिलेका जनप्रतिनिधि (सभासद्) चाहेर पनि आफूलाई जिताउनेहरूसँग सधै घुलमिल गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन र त्यस्तो अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन । नागरिक र नेताको बीचको नसो चुँडिएको अवस्था छ ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तयार गरेको घोषणापत्रमा ठूला दलहरूले ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्ने लेखेका थिए । तर, गरेनन् । यसमा एनेकपा माओवादीको अलि ठूलै विरोधको स्वर आयो । स्थानीय निर्वाचनले संघीयता मर्छ भन्ने तर्क सारे, तर मनलाग्दो तरिकाले नगरपालिका घोषणा गर्दा चाहिँ केही बोलेको सुनिएन । केन्द्रमा चलखेल गर्ने नेताहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा भएमा जन प्रतिनिधिहरू अरु पनि हुन्छन् अनि आफ्नो भाउ घट्छजस्तो मानेको पाइन्छ । अहिले त दलका नेता मात्र छन् जनताले चुनेका नेता सभासद मात्र हुन् । गाउँ–गाउँ बस्ती–बस्तीमा जनप्रतिनिधिको खाँचो छ । जसले लोकतन्त्रलाई स्थापित गराउने छ । स्थानीयस्तरमा दिगो विकासको आधार तयार हुँदै जानेछ । नेतृत्वमा वासी अनुहार देखिनु स्थानीय निर्वाचन रुपी खारिएका नेता तयार हुने भट्टी बन्द भएर पनि हो ।