काठमाडौं । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी विवादको कारण चारपटक स्थगित भएको संसद्को बैठक आज बस्न गइराखेको छ । आज बस्ने संसद्को बैठकलाई राजनीतिक क्षेत्रले ठूलो महत्वको साथ हेरेको छ । अहिलेसम्म सहमति नभई एमसिसीलाई संसद्मा टेबुल नगर्ने अडानमा रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अस्ति सोमबार उनकै आयोजनामा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि उनी एमसिसीलाई टेबुल गर्ने पक्षमा पुगेका छन् । तर, अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले एमसिसी र संसद् बैठकमा सम्बन्धमा आफ्नो स्थिति स्पष्ट पारेको छैन । विगत चार महिनादेखि सभामुख सापकोटाले निकास दिनुपर्ने अथवा आफूले निर्णय गरेअनुसार चौध जना सांसदलाई हटाउनु पर्ने माग राख्दै संसद् चल्न नदिएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आजको संसद् बैठकमा सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । र, यसैगरी एमसिसीका सम्बन्धमा पनि नेकपा एमालेले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको छैन । आवश्यक परेको समयमा नै उचित निर्णय गर्ने भन्दै नेकपा एमाले सभामुख सापकोटा र एमसिसीको मामिलामा पन्छिँदै आएको छ ।
गत आइतबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिलेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएपछि राजनीतिक स्थिति बदलिन पुगेको थियो । र, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसिसीप्रति लचिलो हुने वचन दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सकारात्मक भएका थिए । समाचार सूत्रका अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको योजनाअनुसार प्रधानन्यायाधीश राणा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदको सदस्यता समर्थन समाप्त गर्न र, अर्जुन लामा हत्या प्रकरणमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जेल हाल्न तयार भएको सुईको पाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल जसरी पनि राणालाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने कसरतमा लागेका थिए । गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको यो योजनालाई प्रधानमन्त्री देउवाले समर्थन गरेर प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रचण्ड एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल पनि एमसिसीप्रति लचिलो बन्ने वचन दिएका थिए । यही कारणले गर्दा आजको संसद् बैठकमा एमसिसी प्रस्ताव टेबुल हुने र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कार्यतालिका लगभग निश्चित भएको थियो । तर, अस्ति साँझबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो बोली फेर्दै नेकपा एमालेको संसद् बैठकमा सम्बन्धमा स्थिति स्पष्ट नभएको र एमसिसीमा पनि संशोधन हुने वातावरण नबनेको भन्दै एमसिसीप्रति पुरानै दृष्टिकोण कायम राख्ने संकेत गरेपछि खास गरेर प्रधानमन्त्री देउवा र उनीनिकटका अन्य कांग्रेसी नेताहरूमा खलबली उत्पन्न हुन गएको छ । नेकपा एमालेले हिजोसम्म एमसिसी र संसद्को अवरोध खोल्ने सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा नराखेको कारण आजको बैठकमा एमसिसी प्रस्ताव टेबुल भएर प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने सम्भावना कमजोर भएको विश्लेषण भएको छ । यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बीचमा संसद् बैठकमा एमसिसी सम्बन्धी छलफलमाथि अवरोध नपु¥याउने र मतदान भने बहिस्कार गरेर आफूले पनि राजनीतिक बचाउ गर्ने सहमति बनेको थियो । तर, पार्टीका अन्य नेताहरूले यथास्थितिमा एमसिसीलाई समर्थन गर्नु राजनीतिक रूपले आत्माघाती हुने सुझाव दिएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री देउवासँग भएको सहमतिबाट पछाडि हट्न थालेका हुन् भनिन्छ ।
तर, गत साताको बिहीबार अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले स्पष्ट भाषामा दिएको चेतावनीलाई पनि प्रचण्डलगायतका अन्य नेताले ठाडै अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने स्थिति छैन । यदि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो पुरानै अडान कायम राखेर एमसिसीलाई संसद्बाट अनुमोदन भएर अगाडि बढ्न अवरोध पु¥याए प्रधानमन्त्री देउवाले विकल्पको बाटो खोज्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै बलियो रहेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाल अहिले एमसिसीप्रतिको आफ्नो धारणा पनि यथावत राख्ने र गठबन्धनलाई पनि कायम राख्ने दोहोरो दबाबमा परेका छन् । यही फागुन १६ गते भित्रमा एमसिसी परियोजनालाई संसद्बाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने भनेर अमेरिकी सरकारको तर्फबाट दिइएको चर्को दबाबलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि तत्काल एमसिसीलाई अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा छन् । यदि एकीकृत समाजवादी र माओवादीले आफ्नो पुरानै अडान कायम राखेर एमसिसीलाई संसद्बाट अगाडि बढाउन अवरोध पु¥याएमा प्रधानमन्त्री देउवाले विकल्पको बाटो खोज्दै अहिलेको गठबन्धनलाई समाप्त पारेर नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना पनि त्यति नै बलियो छ । यो स्थितिलाई देखेर नै नेकपा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष ओलीले अहिलेसम्म एमसिसीका सम्बन्धमा आफ्नो पार्टीको स्थिति सार्वजनिक नगरेका हुन् भनिन्छ । तर, एमाले एमसिसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गरेर अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको विगतमा सरकारमा रहँदा उसले गरेको प्रयासले नै देखाएको छ ।
