सामुदायिक अभियानले अर्को फड्को मारिरहेको छ । आजभन्दा डेढ दशक अर्थात् १५ वर्षअघि वन सम्बन्धी अवस्था र बहसको केन्द्रका बारेमा सोचमुखी लेख लेखिएको रहेछ । सो सम्बन्धी लेखलाई आजको शृंखलामा जस्ताको तस्तै राख्ने कोसिस गरिएको छ । यस लेखले त्यो बेलाको वनको अवस्था र बहसको केन्द्रका बारेमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
सामुदायिक वनको तीन दशक लामो यात्रामा विभिन्न आरोह–अवरोह पार गरिसकेको छ । यस अवस्थासम्म आइसक्दा सामुदायिक वन अभियानले विभिन्न उपलब्धीहरू हासिल गरेको छ । यी उपलब्धीहरूको सूची बनाउने हो भने लामो शृंखला बन्न सक्छ । यी उपलब्धीका असली हकदार सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू हुन् । उनीहरूको कडा मिहिनेत र सहयोगीहरूको सकारात्मक सहजीकरणको प्रतिफलस्वरूप सामुदायिक वन अभियानले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा चर्चा पाइरहेको छ । यी चर्चालाई उपलब्धीको रूपमा विश्लेषण गर्दै शब्दगत रूपमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रशंसा गर्ने गरेको पाइन्छ । ति शब्दरूपी ओठे प्रसंशाले सामुदायिक वनका हिमायतीलाई चित्त बुझ्न सकेको छैन । उनीहरूको खास मिहिनेतलाई सम्बन्धित पक्षहरूले मान्यता दिएको छैन र त्यसतर्फ प्रयास गरेको पनि पाइँदैन । त्यति मात्र होइन उपलब्धीका प्रत्यक्ष हकदार स्वयं उपभोक्ता र तीनका प्रतिनिधिमूलक संगठनले पनि खासै कसरत गरेको पाइँदैन ।
सामुदायिक वनले पर्यावरणीय विकासमा टेवा पु¥याएको छ । यसले जलाधार व्यवस्थापन गरेको छ । साथै सामुदायिक विकास तथा जिविकोपार्जनको क्षेत्रमा टेवा पु¥याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । सामुदायिक वनको योगदानका कारण कार्बन व्यापारमा नेपालको संभावना बढेको छ । यसका माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा वन स्रोतमाथि समुदायको हक स्थापना भएको छ । द्वन्द्वको चरम अवस्थामा पनि समुदायस्तरमा भेला तथा आमसभाहरू आयोजना भई आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने कार्य संस्थागत रूपमा भइरहेको थियो । ग्रामिणस्तरमा रहेका वाद–विवादमा सहजीकरणको कार्य सामुदायिक वनको माध्यमबाट भइरहेको छ । सामुदायिक नेतृत्व विकास भइरहेको छ । एकलाख अन्ठाउन्न हजारको हाराहारीमा सामुदायिक नेतृत्वकर्ता तयार भएका छन् । यी मध्ये ४० हजारभन्दा बढी महिलाहरू छन् । सामुदायिक वनको माध्यमबाट जिल्ला तथा राष्ट्रियस्तरमा अभियानकर्मी स्थापित भएका छन् ।
यहाँनेर विचारणीय पक्ष भनेकै समूह तथा समुदायको योगदानले मान्यता नपाउनु र मान्यताको लागि प्रयास नहुनु पनि हो । उदाहरणको लागि कुनै सामुदायिक वनले विद्यालयमा शिक्षकको लागि तलबको व्यवस्था गरी दिएको छ । बाटो निर्माण गरेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, गरिबमूखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गरीबी न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याएको छ, यस्ता कार्यहरू धेरै देख्न सकिन्छ । सामुदायिक वनले यस्ता योगदान नगरेको भए राज्यले नै गर्नु पर्ने थियो । किनकी, यस्ता कार्यहरू गर्नु राज्यको दायित्व नै हो । यदी लोककल्याणकारी राज्य संरचना बन्ने हो भने लोकको आवश्यक्ताअनुसारको काम गर्नु पर्दछ । राज्यले लगानी गर्नु पर्ने यस्ता कयौँ क्षेत्रमा सामुदायिक वनले लगानी गरेकाले राज्यको कोष अन्यत्र क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने भयो । यो सामुदायिक वनको प्रमुख उपलब्धी हो । तर, अहिलेसम्म राज्य तहबाट यी योगदानको मान्यता दिने प्रयास गरेको छैन । बरू, सामुदायिक वनले राज्यलाई थप कर दिनुपर्छ, सामुदायिक वनले राज्यलाई केही दिएन भन्ने गरेको पाइन्छ ।
सामुदायिक वनले अब दाबी गर्नुपर्ने दिन आइसकेको छ । राज्य संरचनाले पहिचान दिलाउन बाध्यता बनाउन सक्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन सामुदायिक वन अभियानले गरेको योगदानवापतको रकम अधिकारको रूपमा सम्बन्धित समुदायले पाउने परिपाटीको विकास गर्न पहल गर्नु पर्दछ । अर्थात् राज्य तह वा अन्य तहमा सामुदायिक वनको माध्यमबाट भएको आम्दानीको केही प्रतिशत सम्बन्धित समुदायमा पुग्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्दछ । उदाहरणको लागि सामुदायिक वन भएका कारण वा समुदायको प्रयासका कारण उराठ लाग्ने पाखा हरियाली भएको छ । ती हरियाली डाँडा हेर्न पर्यटक आउँछन् । यदि डाँडा उराठ लाग्ने अवस्थामै भएको भए पर्यटक पक्कै आउने थिएनन् होला । के अब ती विदेशी पर्यटकले नेपाल सरकारलाई तिरेको पर्यटन शुल्कको केही प्रतिशत समुदायलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिँदैन र ? अर्को उदाहरण, काठमाडौं वा अन्य सहरका काँठ क्षेत्रमा पानीको मुहान रहेको पाइन्छ । ती स्थानमा सामुदायिक वनको कारण जलाधार व्यवस्थापन भएको छ । जसको कारण पानीको मुहान बढेको र पानीमा शुद्धता आएको छ । त्यही पानी सहरी क्षेत्रमा ल्याई बिक्री गरेको पाइन्छ । त्यो पानीको प्रयोगकर्ताले निर्धारित निश्चित शुल्क तिरिरहेको हुन्छन् । तर, त्यो शुल्कबाट कुनै पनि रकम पानीको मुहान वरिपरी योगदान गर्ने समुदायलाई उपलब्ध गराएको पाइँदैन । यदि, यस्तै अवस्था भइरहने हो भने पानीका मुहान वरिपरिका समुदायले वन वातावरणप्रति चासो नराखी वन मास्न थाले वा पानी मुहानको क्षेत्रको वनलाई कटान गर्ने गरी आफ्नो उद्देश्य परिवर्तन गरे भने अवस्था के होला ? यस बारेमा बेलैमा राज्य वा सम्बन्धित पक्षले चासो दिने बेला भइसकेको छ । यस्को अर्को पक्ष भनेको भू–धरातलीय स्वरूपले उँचो स्थानमा रहेका समुदायको भू–व्यवस्थापन र जलाधार व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । जसको कारण तल्लो तटीय स्थान वा समुदाय सुरक्षित भएको छ । सो को मूल्यांकन र मान्यता उपल्लो तटीय बासीन्दालाई दिने कि नदिने ?
नेपालको सन्दर्भमा वातावरणीय संवेदनशीलता तुलनात्मक रूपमा चुरे तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ । समतल स्थानको वन मासिएर भूक्षय जति हुन्छ, त्योभन्दा भिरालो क्षेत्र अर्थात् चुरे तथा पहाडी क्षेत्रमा अत्याधिक हुन्छ । यदी समतल जमिन जोगाउने हो भने त्यसको उपल्लो तटीय भेगको सुरक्षा गर्न अति जरुरी भइसकेको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको विनासले जति असर पर्छ, त्योभन्दा कयौँ गुणा असर उपल्लो तटीय क्षेत्रको विनासले नकारात्मक असर पार्दछ । यो कार्यमा सकारात्मक रूपान्तरणका लागि पनि सामुदायिक वनले उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ । यस बारेमा सरकार वा सम्बन्धित पक्षले गम्भिरतापूर्वक लिन जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा सम्भावित ‘सौताको रिसमा आफ्नै श्रीमानको टाउकोको तालु चिण्डो बनाए’जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । जसले दुवै पक्षलाई घाटा नै हुन्छ ।
०००
