टाढाको कुरा के गर्नुु केही बष अगाडीसम्म दुई छिमेकी भारत र चीनसँग हाम्रो विकास र आर्थिक अवस्था लगभग समान थियो । तर अहिले भारत र चीन कहा पुगे हामी कहाँ छौ । यसको लागि मुख्य रुपमा राजनीतिलाई जिम्मेवार मान्नु पर्दछ र यसरी राजनीति विग्रनका लागि राजनीतिक नेतालाई जिम्मेवार मान्नु पर्दछ । राजनीतक नेताको खराब सोच तथा व्यावहारबाट राजनीतिमा विभिन्न प्रकारको विकृति जन्मिन र हुर्किन पुग्यो । अनी त्यसको सिधा असर मुलुकको राजनीति विकास निर्माणमा पर्न अनी हामी नेपाली छिमेकीले समेत धुवाधार रुपमा अगाडी बढाई रहँदा हामी दर्शक भन्दा बढी अरु केही हुन सकेनौ । हाम्रो भ्रष्ट राजनीतिको चपेटा नराम्रोसँग मुलुकको आर्थिक र पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा पर्दै आएको छ । यही कारणले गर्दा हामी सबैतिर विकास र आर्थिक क्षेत्रमा धेरै पछाडी परेका छौ हरेक बर्ष आउने बार्षिक बजेटको आकार बढेसँगै पुजिगत खर्च पनि बढेको हुन्छ । अनी पुजिगत खर्च पनि हरेक बर्ष कम हुने गरेको छ पुजिगत खर्च कम हुनु भनेको मुलुकको विकास निर्माण कम हुनु हो । समयको अभावको कारण पुजिगत खर्च कम भएको निष्कर्ष निकाल्दै साउनबाट सुरु हुने आर्थिक बर्षका लागि जेठ १५ मा नै बार्षिक बजेट ल्याउने प्रावधान राखियो ।
तर यो स्थितिमा कुनै सुधार भएको छैन र पुजिगत खर्च २० प्रतिशतबाट माथि लाग्न सकेको छैन । यसको अर्थ भनेको हाम्रो विकास निर्माणले पनि गति लिन नसकेको हो । विकास निर्माण २० प्रतिशत नाघन सकेको छैन । विकास निर्माणले लक्षको २० प्रतिशत नाघदैन भने बजेटको पुजिगत खर्च पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी हुने कुरा भएन । अनीलक्षको २० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुन्छ भने विकास र उन्नतिको यात्रा कसरी अगाडी बढ्छ ? त्यो २० प्रतिशत खर्च भनेको नाममा ठेकेदार र सम्बधित आयोजनाका कर्मचाीले मिलेर खाएको रकम हो । यसबाहेक नेपालमा समयतालिका दोब्बर भन्दा कम समयमा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको ईतिहास छैन र समय जति बढ्दै जान्छ त्यही अनुपातमा बजेट पनि बढ्दै जान्छ । अर्थात् बजेट बढाउन नियोजित रुपमा विभिन्न बहाना अगाडी सारेर कार्यन्वयनलाई सकेसम्म लम्ब्याउने काम नियोजित गरिन्छ । यही कारणले गर्दा नेपालमा विकासको नाममा लुट धन्दा मात्रै चल्दै आएको छ । मुलुकको विकास निर्माणका लागि राज्यले ठुलो रकम खर्च गरी राखेको छ । तर अपेक्षा गरेको होईन निराशाजनक परिणम मात्र आई राखेको छ । यो अबस्थामा सुधार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक बर्षको बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउने प्रावधान संविधानमा नै राखियो । तर स्थितिमा कुनै सुधार आएको छैन र स्थिति सुधार गर्न कसैले चासो राखेको पनि छैन । किनभने यसैमा सबैको स्वार्थ छ । यसैले गर्दा यो धन्दामा ठेकेदार देखि कर्मचारी र मन्त्रीसम्मको सेटिङ हुन्छ र यसैले गर्दा विकास निर्माणका आयोजनालाई सकेसम्म तन्कााउने गरिन्छ । किनभने आयाजना जती तन्कियो बजेट पनि त्यही अनुपातमा बढेर जान्छ ।
यो विषयमा रमाईलो पक्ष के छ भने विभिन्न बहाना गरेर सरकारी आयोजनालाई सकेसम्म तन्काउने गरिदा निजी क्षेत्रले अगाडी बढाएका विकास आयाजना भने निर्धारित समय भन्दा पहिले नै सम्पन्न हुने गर्दछन । लामो समयदेखि विभिन्न मुलुकसँगै काँधमा काँध मिलाएर अगाडी बढाउने हो भने सबभन्दा पहिले विकास निर्माणमा बर्षौदेखि ठेकेदार कर्मचारी राजनीतिक व्यक्ति जरो गाढेरबसेको सेटिङलाई समाप्त पार्नु पर्दछ । तर यो सेटिङ समाप्त पार्ने योजना कसैमा छैन ।
आर्थिक बर्ष सम्पन्न हुन लागेको यो समय भनेको विकास निर्माणको कामलाई तीब्र रुपमा अगाडी बढाउने समय हो । तर अहिले नै निर्माण ब्याबसायीको संगठन नेपाल पुर्वाधार निर्माण ब्याबसायी महासंघले विभिन्न माग तेस्र्याउदै हड्ताल गर्न थालेको छ । आर्थिक बर्ष सम्पन्न हुन लाग्दा निर्माण ब्याबसायीले दबाबमा पारेर आफ्ना माग पुरा गर्न वाध्य पार्नकै लागि आन्दोलन गर्न लागेका हुन् । रमाईलो के भएको छ भने, स्थानीय निवाचनलाई केन्द्रमा राखेर सबै दलले विभिन्न योजना र कार्यक्रम समेटेर घोषणापत्र जारी गरेका छन् । तर कुनै पनि राजनीतिक दलले विकासको काम अगाडी बढाउने गरेको विकास निर्माणका आयोजना यसरी नियोजित रुपमा हुनेगरेको ढिलाईको सेटिङका सम्बन्धमा भने एक शब्द पनि बोलिएको छैन । सेटिङमा नै सबै विकास निर्माणका आयोजनालाई यो मुलुकमा विभिन्न बहाना तेस्र्याएर ढिलाई गरिन्छ । किनभने आयोजनाको समय जती लम्बियो उती लम्बिन्छ । यसको अर्थ आयोजनालाई लम्ब्याए बजेट बढाउने धन्दामा राजनीतिक क्षेत्रको पनि साठगाठ भएपछि न त आयोजना समयमा सम्पन्न हुन्छ न त छुटयाएको पुजिगत खर्च नै हुन्छ ।
यस सम्बन्धमा कुनै पनि राजनीतिक दलले चासो नराखेको उनीहरुले जारी गरेको चुनावी घोषणा पत्रले नै स्पष्ट पार्दछ । हरेक राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले जारी गरेको घोषणा पत्रमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सपना बाँढिएको छ । तर पूर्वाधार निर्माण नै नभई र नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा छुट्याईको रकमको दोब्बर भन्दा बढी रकम खर्च गरेर त्यसैगरी दोब्बर भन्दा बढी समय खर्च गरेर एउटा विकास निर्माणको सामान्य आयोजना सम्पन्न गर्दाको स्थितिमा यो मुलुक समृद्धिको चरणमा कसरी प्रवेश गर्छ भन्ने सम्बन्धमा सामान्य बहस र छलफल समेत अहिलेसम्म गरेको छैन । राजनीतिक दलहरु समयमा वार्षिक बजेट नआएको कारणले विकास निर्माणको काममा अवरोध पुगेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । यही कारणले गर्दा नै जेठ १५ गते भित्रमा आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट ल्याउने प्रावधान संविधानमा नै समावेश गरिएको छ । तर यो संविधान जारी भएपछि ६ वटा आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट आई सकेको भएपनि पुँजीगत खर्चमा र विकास निर्माण आयोजनाको काममा कुनै सुधार भएको छैन । एकातिर विकास निर्माणका आयोजना निधारण गरेको समय भन्दा दोब्बर समयमा सम्पन्न हुने र त्यसैगरी अर्कोतिर लागत रकम पनि बढेर दोब्बर बढी हुने गर्दा त्यसको सिधा असर मुलुकको समृद्धि र आर्थिक अवस्थामा परिराखेको छ । सरकारदेखि यातायात व्यवसायीसम्मको मिलिभगतमा बढेको यो विकृति हटाउनेतिर वार्षिक बजेट जेठ १५ मा ल्याउने प्रावधानले मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट भई सक्दा पनि राज्य तहबाट यो समस्या निकासका लागि ठोस पहल अहिलेसम्म भएको छैन । हरेक वर्ष वार्षिक बजेट ल्याउने समय नजिकिन थालेपछि मात्र पुँजीगत खर्च निराशाजनक भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने गरिन्छ र पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि यो मुलुकमा अहिले पनि असारे विकासको विकृति कायम नै रहेको छ । जुन असारे विकासले हचुवाको भरमा अगाडि बढाएको विकास आयोजनामा ठूलो रकम खर्च गरेर पुँजीगत खर्च बढेको स्थिति कागजमा देखाउन सकिएपनि त्यो विकास निर्माण आयोजना वर्षात् सम्पन्न भएसँगै अस्तव्यस्त अवस्थामा पुग्ने गरेको छ । यही विकृतिमा सबै पक्षको स्वार्थ सम्बोधन हुने भएकाले न त पुँजीगत खर्चमा सुधार आएको छ न त विकास निर्माणको काम समयमा सम्पन्न भएको छ ।
