काठमाडौं । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनजस्तै नेपालमा जुन पार्टीको सरकार बनेपनि भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिएका छन् चाहे त्यो एकलौटी नेपाली कांग्रेसको सरकार होस्, चाहे त्यो एमालेको सरकार बन्दा होस् । चाहे त्यो १० वर्ष जनयुद्ध गरेको माओवादी होस् या मधेसी लोकतान्त्रिक फोरम होस् । चाहे त्यो बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला होस् । भ्रष्टाचार शून्य भन्ने नारा ल्याएपनि भ्रष्टाचारमा कमी भएको छैन । तत्कालीन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको सरकारमा भूमि तथा सहकाारी मन्त्री पद्मा अर्यालले मालपोत र नापीमा अनलाइन प्रणाली बसालेर श्रीमान्लाई फाइदा पुग्नेगरी भूमि ऐन लागू गरेर कित्ताकाट गराई भ्रष्टाचार गरी अकुत कमाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेर गरिब र निमुखा सुकुम्बासी जनतालाई झन् सुकुम्बासी बनाएर अन्यलाई सिस्टमबाट आफ्नो जग्गा घर घरमा लालपुर्जा भने जसरी नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेकी थिएन । यस्तै मालपोत विभाग अन्तर्गत जग्गा दर्ता फाँटमा गुरु भट्ट रहेका थिए । गुरु भट्टले सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेर करोडौं कमाएको आरोप छ । उनी मालपोतबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका छन् । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीले कित्ताकाट रोके पनि भित्री रुपमिा जग्गा प्लटिङ गर्ने र कित्तकाटलाई प्रोत्साहन दिएको आरोप छ । भित्री रुपमा कित्ताकाट गर्न जग्गा बिचौलिया र मालपोतका केही नासु र गुरु भट्टले भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौंदेखि घनाबस्ती भएको शहरमा सरकारी जग्गा दर्ता गरी करोडौं रुपैयाँ कमाएको आरोप छ । तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीको सिको सिकेर अहिले कि मन्त्री शशी श्रेष्ठदेखि जग्गा बिचौलिया र केही कर्मचारीको हालीमुहाली चलेको बताइन्छ । खासगरी भक्तपुरको खेतीयोग्य जमिन, ललितपुरको लेलेहुँदै गोदावारीको खेतीयोग्य जमिन र साँखु, थली, कीर्तिपुर पाङ, नैकाप हुँदै चन्द्रागिरी हिल्ससम्म पर्ने र गोकर्णको मातातीर्थसम्म सरकारी जग्गा हडपेर मोही र तल्सिङ हुँदै मुद्दा मामिला गरी खेती योग्यजमिन माथि बिचौलियाले रजाईं गर्दै आएका छन् ।
कतिपय सरकारी जग्गामा मोही खडा गरी मालपोत प्रशासन मुद्दा फाँटका कर्मचारी, लेखनदास मिलेर अबौं अर्बको जग्गामा खेल्दै आएका छन् । मालपोत र नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार केही कम भएपनि स्थानीय चुनावको मुखमा बिचौलिया, मालपोत र नापीका कर्मचारी मिलेर सरकारी जग्गा दर्तागरेको आरोप मालपोतको केही इमान्दार कार्मचारीले गुनासो गरेका छन् । केही समय पहिले मालपोत नापी जानै नचाहने कर्मचारीहरु अहिले नापी र मालपोतका लागि ताँती लाग्ने गरेको छन् । खासगरी कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयमा बस्ने र भक्तपुरबाट ललितपुर, ललितपुरबाट कलंकी, डिल्लीबजारबाट चावहिल, साँखु, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा, बुटवलजस्ता शहरी भेगका प्रदेश र स्थानीय निकायमा सरुवा भएर जान लागिपरका छन् ।
खासगरी भक्तपुरदेखि धुलिखेल, ललितपुरदेखि ललितपुरको पुरै सहरी क्षेत्रभित्र रहेका मोही तलसिङ अंशवण्डा, दोरपास, बकसपत्रजस्तो काममा व्यापक रुपमा मालपोतमा भ्रष्टाचार फैलिएको छ । यस्तै नापी कार्यालयमा बसेर करोडौं आम्दानीको स्रोत बन्ने गरेको छ । भक्तपुर नापी कार्यालय, ललितपुर नापी कार्यालय, कलंकी नापी कार्यालय, चावहिल नापी कार्यालय, डिल्लीबजार नापी कार्यालयमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । किनकि नापी कार्यालयमा प्लटिङका जग्गादेखि कित्ताकाट गरी १ कित्ता बराबर जग्गाको मूल्य १ देखि १० लाखसम्म लिने गरेका छन् । यस्तै बाटोघाटो मिलाउने, ओल्लो घर पल्लो घर बिचमा रहेको जग्गाको नक्सा साटफेरदेखि विभिन्न बहाना बनाएर करोडौं कमाई गर्दै आएका छन् ।
यस्तै पोखरा नापी कार्यालय, भैरहवा नापी कार्यालय, विराटनगर सहरी इलाकाभित्र पर्ने भूमि सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने नापी शाखा, मालपोत कार्यालयमा दिन चौगुणा रात हजारों गुणा भनेझैं व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार फैलिएको छ । राजनीतिक दललाई स्थानीय चुनाव लागेको छ । सरकारलाई चुनाव खर्च चाहिएको छ । प्रत्येक राजनीतिक दललाई यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीले रिझाउनुपर्ने र चुनावी खर्च दिनुपर्ने भएको छ ।
