काठमाडौं । उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ गते गरेको फैसलालाई दिएर सरकार र न्यायालयका बीचमा द्वन्द्व बढ्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निर्माण कार्य अगाडि बढेर अहिलेसम्म साढे ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको निजगढ अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु हुन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्र्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा गरेको यो निर्णपछि सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च यो निर्णय विदेशीको स्वार्थ र इसारामा आएको भन्दै निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
यसैगरी संसद्को संसदीय समितिले यो निर्णयप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै निर्मांण कार्यलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च यो आदेशप्रति असहमति जनाउँदै मधेसको विहत्तर हित हुने यो आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन् । तर, यस सम्बन्धमा सरकारको तर्पmबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको थिएन ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷०९० वार्षिक बजेटमा पनि निजगढ विमानस्थल निर्माका लागि मोटो रकम छुट्ट्याइएको छ । निजगढ विमास्थल निर्माणका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको भएपनि सर्वोच्च अदालतले उक्त विमानस्थलको सम्बन्धमा विमानस्थल निर्माणेको सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थिएन ।
गत शनिबार चितवन उद्योग वाणिज्य संघको ४६ औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ विमानस्थल बन्छ, बन्छ भनेर सरकारको तर्पmबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदाका लागि बन्द गर्नुभनेर निर्देशन दिएको स्थितिमा कानुनी रुपमा निगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने स्थिति छैन । त्यसकारण अर्थमन्त्री शर्माले निजगढ विमानस्थल निर्माणको पक्षमा दिएको यो प्रतिक्रियाले सरकार र न्यायालयका बीचमा द्वन्द्व बढ्ने स्थिति उत्पन्न गरेको छ ।
राजनीतिक दल तथा क्षेत्रले आ– आफ्नो स्वार्थ र विचारलार्य थन्क्याएर निजगढ असहमति व्यक्त गरिरहँदा अर्थ मन्त्री शर्माले यो विवादका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको विचारले स्थितिलाई तनापूर्ण बनाउने संकेत गरेको छ ।
किन भने प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना लगायतका झन्डै एक दर्जन आपूmलाई नागरिक समाजको अगुवाको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयप्रति समर्थन गरेका छन् । यसले स्थितिले यो विवादलाई थप चर्काउने काम गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको त्यो निर्णयप्रति राजनीतिक दल र वौद्धिक जगतमा तीब्र प्रतिक्रिया बढिरहँदा प्रधानमन्त्रीको कानुनी सम्लाहकार रहेका महान्याधिवक्ताको कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यो विवादको निकास खोग्ने काम अहिलेसम्म कतैबाट भएको छैन ।
