काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव धकेल्दै मंसिरसम्म पु¥याउने दाउमा छन् । संसदमा महाभियोगसम्बन्धी छानबिन समिति पनि बन्यो । चोलेन्द्रको पक्षमा एमाले लागेको छ । एमालेसँग मिलेर चोलेन्द्रले राजनीतिक नियुक्ति लिएका थिए । यो विषय सर्वाेच्चमै छ । चोलेन्द्र निलम्बित भएपछि महाभियोगप्रति एमाले लाग्नुको कारण नीतिगत भ्रष्टाचारको पक्षपोषण नै हो भनिन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यो विषयलाई चासो दिएका छैनन् । तस्करी भ्रष्टाचार मात्र छैन, ठूला ठेक्कामा समेत प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखेर भूषण राणा, प्रदीप राणाहरु खटेकै छन् । राणा परिवार चोलेन्द्रसँग जोडिनुको कारण नै पहिला संसदमा महाभियोग पास हुने संख्या दुई तिहाई बनाउनु हो । दुई तिहाईमा एमाले सामेल छैन ।
राजनीतिमा व्यापार, भ्रष्टाचार, बिचौलिया र कमिशनको कुरा जोडियो भने विकृति बढ्छ । यसबेला विकृतिले ठाउँ पाउँछ । एमाले यसको जन्मदाता रहेको भनाई छ । कांग्रेसले एमालेको लुटको भण्डाफोर गर्दैन । किनकि कांग्रेस र एमाले देशको राजस्वमा बाँडीचुँडी खाने कथा नै बनेको संसदीय इतिहास छ । संसदले प्रस्ताव त्यही अवस्थामा राख्दा चोलेन्द्रले प्रधानन्यायाधीशले पाउने सेवा सुविधा पाउने गरी विदा लिन सक्छन् । त्यही कारण पनि एमाले सांसद र सत्ता पक्षलाई प्रयोग गरेका छन् । त्यसैले हुनसक्छ सभामुखले पनि महाभियोगको बारेमा चासो लिएका छैनन् ।
